बाढीपहिरो एकातिर, योजना अर्कैतिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बाढीपहिरो एकातिर, योजना अर्कैतिर

कुन ठाउँको पहिरो रोकथाम गर्ने, कुन बस्ती संरक्षण गर्ने सरकारी निकायले तोकेकै छैन प्राथमिकता 
ठूलो लागतको बजेट चाहिएका ठाउँमा टुक्रे योजना, तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभावले पहिरो स्थलमा रोकथामका काम नै हुन पाएनन् 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — गत वर्षामा धनजनको सर्वाधिक क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बजेट र दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि योजना छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १३ जिल्लामा सञ्चालित योजनाका लागि करिब ५२ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

बाढीले बुधबार डुबानमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

सिन्धुपाल्चोकका लागि पटक–पटक गरेर १२ करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर विनियोजित बजेट गत वर्षात्मा क्षतिग्रस्त स्थानमा नभई प्रदेश मन्त्रालयको खटनपटनमा टुक्रे योजनाहरूमा खर्च गरेकाले बाढीग्रस्त क्षेत्र भने ओझेलमा परेको छ ।

एकातिर मन्त्रालयले विनियोजन गरेको सबै रकम बाढीपहिरो नियन्त्रणमा मात्र खर्च गर्न पाइँदैन भने अर्कातर्फ प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन र ठूला योजना छनोट गरिएका छैनन् । प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मतदाता रिझाउने प्रकृतिका योजना छनोट नै मुख्य समस्याका रूपमा छ ।’

वाग्मतीका तत्कालीन प्रदेश वनमन्त्री अरुण नेपालको अगुवाइमा गत वर्ष एकीकृत जलाधार योजना तयार गरे पनि त्यो कार्यान्वय नै भएन । सुरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई ठूलो रकम खर्च गर्ने भनिएपछि दुवै जिल्लालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर उक्त शीर्षकमा न बजेट गयो न त विपद् न्युनीकरण प्राधिकरणले देखाउन सक्ने काम गर्‍यो ।

चालु वर्षमा तीन पटक गरेर प्रदेश मन्त्रालयले जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाइएका ४५ वटाभन्दा बढी योजना छन् । उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनका सुरुमा ७ करोड ६३ लाख र थप ५ करोड ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश योजना बाढी प्रभावित गाउँबस्तीमा केन्द्रित छैन । संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत सञ्चालन गरेको संरक्षणका दुई योजना एउटै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । त्यो पनि गत सालको प्रभावित क्षेत्रमा भने होइन । गत जेठमा जिल्ला पठाएका ३ करोड ७७ लाखभन्दा बढीका २६ वटा बाढीपहिरो नियन्त्रणका योजना सबैजसो टुक्रे छन् । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा तयार गरेका योजनाभन्दा पनि राजनीतिक खटनपटन बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारी निकायले बाढीपहिरो क्षेत्रको संरक्षणमा गरेको बेवास्ताको यी पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । सात वर्षअघि भूकम्पबाट मुलुकमा धनजनको सर्वाधिक क्षति भयो । २०७१ सालदेखि बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । गत वर्षको वर्षात्मा बाढीपहिरोका कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाए । ३७ जना बेपत्ता छन् । बस्ती संरक्षण र तीन सयभन्दा बढी विस्थापित परिवारको पुनर्वासको ठोस योजना बनेको छैन ।

प्रदेश वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनी साना भूक्षयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जिल्लास्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले ठूला योजनामा विपद् प्राधिकरणसँग मिलेर मात्र काम गर्न सक्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रताप लामा गत वर्ष भएको लिदी पहिरोको घटनापछि त्यहाँ अहिलेसम्म रोकथामको कुनै ठोस काम नै नभएको बताउँछन् । पहिरो स्थलका बासिन्दा गाउँ छाडेर आसपास अस्थायी रूपमा बसेका छन् । लामा भन्छन्, ‘पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना छैन ।’ उक्त पहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर मास्के न्यून बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण योजनाको छनोट र सञ्चालनमा कमजोरी भएको स्विकार्छन् । बर्सेनि जिल्लामा आउने ५–६ करोडले ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार ठूला योजना र कार्यक्रम संघीय सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेको छ । त्यस्तो योजना चालु वर्षमा १५–१५ लाखको दुईवटा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त योजना एउटै पालिकामा छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र बाढीपहिरो नियन्त्रणको योजना नबनाएका कारण रकम विनियोजन अन्धाधुन्ध तरिकाले हुने गरेको प्रदेश मन्त्रालयका प्राविधिक बताउँछन् । कुन ठाउँको पहिरो रोकथाम गर्ने, कुन बस्ती संरक्षण गर्ने सरकारी निकायसँग प्राथमिकता राखेको योजना छैन । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा जिल्लास्थित भू तथा जलाधार कार्यालयको भूमिका लगभग शून्य जस्तै छ । कार्यालयका एक प्राविधिकले भने, ‘योजना माग गरेर दर्ता भएका सयौं निवेदन प्रदेश मन्त्रालय पठाउँछौं । माथिबाट जुन योजना आउँछ त्यो नै कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

प्रदेश मन्त्रीको चाहनाअनुसार आयोजना सञ्चालनको स्थान तोक्ने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा कुन उपभोक्ता समितिलाई दिने त्यो पनि मन्त्रालयबाटै तय हुने गरेको छ । ‘एकातिर बाढीपहिरोको जोखिम बढेपछि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्कातिर अति आवश्यकभन्दा पनि मन्त्रालयले आफूखुसी तोकिएको स्थानमा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ,’ ती कर्मचारी गुनासो गर्छन् । जलाधार व्यवस्थपान कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘पहिरो गएको बस्तीका बासिन्दा हामीलाई देख्नेबित्तिकै हाम्रो गाउँको संरक्षणको बजेट कहिले आउँछ भन्दै गुनासो गर्छन् । तर्केर हिँड्नुको विकल्प छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएका योजना वर्षात्मा कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिन भएको छ । ‘काम गर्दागर्दै संरचना बाढीले बगाउने अवस्थामा कसरी जोखिम मोल्ने ?,’ उनले भने ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकका जम्बु, घुमथाङ, भोटेकोसी, लिदीलगायतका स्थानमा पहिरोका कारण कम्तीमा तीन सय धुरी विस्थापत भएका थिए । ती परिवार अहिले पनि अस्थायी टहरामा छन् । पहिरोलगत्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सांसद एवं दलका नेताहरूले घर बनाउनेदेखि पुनर्वास गर्नेसम्मका आश्वासन बाँडे । तर पहिरो स्थलका लागि न योजना बन्यो न त बजेट नै छुट्याइयो । एउटा वर्षात् सकिएर अर्को आउँदा पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचानसमेत भएन ।

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि ठूला योजना छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित योजनाका लागि न्यून रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेल बाढीपहिरो नियन्त्रणको ठूला योजना नभएको स्विकार्छन् । उनका अनुसार सबै जिल्लामा १४ वटा भू तथा जलाधार कार्यालयले संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखिममा रानीमहल

कालीगण्डकी नदीको बहाव बढेसँगै बराङ्दी खहरे खोलाले पनि धार परिवर्तन गर्‍यो
माधव अर्याल

पाल्पा — कालीगण्डकी नदीको बहाव बढेसँगै पर्यटकीय क्षेत्र रानीमहल परिसर डुबानमा परेको छ । रिसोर्ट पुरिएका छन् । रानीमहल परिसरमा रहेका ६ वटा रिसोर्ट तथा होटलमा क्षति पुगेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले दुई वर्ष लगाएर बनाएको पार्क पनि बालुवाले पुरिएको छ ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–१३, बौघागुम्हा र बगनासकाली गाउँपालिका–७ खानीगाउँको सिमाना कालीगण्डकी नदी तटमा रहेको रानीमहल । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

गत मंगलबार रानीमहल आसपास रिसोर्ट तथा होटलमा कोही थिएनन् । त्यहाँ रहेका सामान निकाल्न खोजे । ह्वात्तै पानीको बहाव बढेपछि सामग्री निकाल्नै पाएनन् । ‘सामान निकाल्ने प्रयास गरेका थियौं,’ स्थानीय ७८ वर्षीय ताराचन्द थापाले भने, ‘तर सक्दै सकिएन, बाढी यति छिटो भरियो केही काम गर्नै सकिएन ।’ रानीमहल परिसरमा ६ वटा रिसोर्ट तथा साना होटल थिए । अधिकांश सञ्चालक निषेधाज्ञाका कारण त्यहाँ थिएनन् । भएका पनि वर्षा ठूलो भएपछि भेल आउने डरले यहाँ बसेका थिएनन् । ‘हेर्दाहेर्दै रिसोर्ट तथा होटल क्षेत्र जलाम्मे भयो,’ थापाले भने, ‘पानीको तलाउ यति धेरै भयो कि हामी पनि अचम्ममा पर्‍यौं ।’

उनका अनुसार कालीगण्डकी नदीको मिर्मीस्थित जलविद्युत् आयोजनाले ढोका खोलेको भएर यस्तो भएको हो । उनको आँखैले देख्ने स्थानमा कालीगण्डकी जलविद्युत्ले साइरन राखेको छ । तर ढोका खोल्दा पनि नबजाएको उनको बुझाइ छ । उनी २०२९ सालदेखि नै सामान हेरालुका रूपमा रानीमहल छेउमा बस्छन् । ‘यही ठाउँमा ४९ वर्ष बितेछ,’ उनले सम्झिए, ‘म पनि बूढो भएँ । कति धेरै परिवर्तन भए । म जहाँको त्यहीं छु ।’

‘यो पारिबाट खोला बग्थ्यो । अहिले वारिबाट बगेको छ,’ थापाले विगत सम्झिए, ‘पारि खेत रोप्थे । खोलाले खेत खायो भनेर खोला नै फर्काए ।’ पहिले खोला रानीमहलको जग साइडबाट बगेको थियो । यस वर्ष फेरि रानीमहलको जगसाइडबाट बराङ्दी खोला बगेको छ । यस वर्ष बराङ्दी खहरे खोलाले धार परिवर्तन गरेर रानीमहलतर्फ मोडिएको हो । कालीगण्डकी नदीले पनि हरेक वर्ष रानीमहललाई कटान गर्दै आएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर र तानसेनदेखि रानीमहल सडक चौडा गर्दा जथाभावी फालिएका डेबरेजलाई नदीले परिसरमै रोकेपछि डुबानमा परेको स्थानीय व्यवसायी सुरेश पाण्डेयको भनाइ छ । ‘माथिल्लो भागबाट बराङ्दी खहरे खोला बगेको छ,’ उनले भने, ‘तल्लो भागमा कालीगण्डकी नदी बग्छ । नदी ठूलो भएपछि बराङ्दी खोलातर्फको पानी रोकिदिन्छ ।’

कालीगण्डकी नदीको तटमा रानीमहलको विशाल भवन बनेको छ । कालीगण्डकी नदी तटमा रहेको रानीमहल क्षेत्र डुबानमा पर्दा लाखौंको क्षति पुगेको प्रहरी चौकी रानीमहलले जनाएको छ । स्थानीय रिसोर्ट तथा होटल व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । तानसेन नगरपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकाले रानीमहल परिसरमा अघिल्लो वर्षदेखि जथाभावी होटल तथा रिसोर्ट खोल्न दिएका थिए । ‘यसरी जथाभावी होटल तथा रिसोर्ट खोल्ने स्वीकृत दिँदा अहिले क्षति बेहोर्नुपरेको हो,’ नजिकको गाउँ स्याङ्जा सटुकाका ठाकुर पाण्डेयले भने, ‘यसका लागि बेलैमा नसोचे रानीमहललाई पनि खतरा छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयको ३८ लाख रुपैयाँको लगानीमा बनाएको पार्कमा समेत तटबन्ध नगर्दा बालुवा भरिएको छ । रानीमहल क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ । वर्षायामपछि यहाँ पुनः बगर क्षेत्रमै रिसोर्ट, होटल र पसल सञ्चालन हुन्छन् । अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने होटल, रिसोर्ट र पसल वर्षायाममा भने डुबानमा पर्ने गरेका हुन् ।

कालीगण्डकी तटमा निर्माण भएको रानीमहलमा सिजनमा दैनिक ३ हजारसम्म पर्यटक आउने गर्छन् । अन्य समयमा समेत यही महल हेर्नका लागि पर्यटक पुग्छन् । रानीमहल तानसेन नगरपालिका–१३, बौघागुम्हामा पर्छ । तानसेनदेखि १३ किलोमिटर टाढा रहेको रानीमहल क्षेत्रमा नदी गहिरिएको र कटान गर्दै गएकाले खतरा बढेको सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×