बाढीपहिरो एकातिर, योजना अर्कैतिर

सिन्धुपाल्चोकका लागि पटक–पटक गरेर १२ करोड ६३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर विनियोजित बजेट गत वर्षात्मा क्षतिग्रस्त स्थानमा नभई प्रदेश मन्त्रालयको खटनपटनमा टुक्रे योजनाहरूमा खर्च गरेकाले बाढीग्रस्त क्षेत्र भने ओझेलमा परेको छ ।

एकातिर मन्त्रालयले विनियोजन गरेको सबै रकम बाढीपहिरो नियन्त्रणमा मात्र खर्च गर्न पाइँदैन भने अर्कातर्फ प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन र ठूला योजना छनोट गरिएका छैनन् । प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मतदाता रिझाउने प्रकृतिका योजना छनोट नै मुख्य समस्याका रूपमा छ ।’

वाग्मतीका तत्कालीन प्रदेश वनमन्त्री अरुण नेपालको अगुवाइमा गत वर्ष एकीकृत जलाधार योजना तयार गरे पनि त्यो कार्यान्वय नै भएन । सुरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई ठूलो रकम खर्च गर्ने भनिएपछि दुवै जिल्लालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर उक्त शीर्षकमा न बजेट गयो न त विपद् न्युनीकरण प्राधिकरणले देखाउन सक्ने काम गर्‍यो ।

चालु वर्षमा तीन पटक गरेर प्रदेश मन्त्रालयले जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाइएका ४५ वटाभन्दा बढी योजना छन् । उक्त योजनाहरू कार्यान्वयनका सुरुमा ७ करोड ६३ लाख र थप ५ करोड ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश योजना बाढी प्रभावित गाउँबस्तीमा केन्द्रित छैन । संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत सञ्चालन गरेको संरक्षणका दुई योजना एउटै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । त्यो पनि गत सालको प्रभावित क्षेत्रमा भने होइन । गत जेठमा जिल्ला पठाएका ३ करोड ७७ लाखभन्दा बढीका २६ वटा बाढीपहिरो नियन्त्रणका योजना सबैजसो टुक्रे छन् । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा तयार गरेका योजनाभन्दा पनि राजनीतिक खटनपटन बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारी निकायले बाढीपहिरो क्षेत्रको संरक्षणमा गरेको बेवास्ताको यी पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । सात वर्षअघि भूकम्पबाट मुलुकमा धनजनको सर्वाधिक क्षति भयो । २०७१ सालदेखि बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । गत वर्षको वर्षात्मा बाढीपहिरोका कारण ७३ जनाले ज्यान गुमाए । ३७ जना बेपत्ता छन् । बस्ती संरक्षण र तीन सयभन्दा बढी विस्थापित परिवारको पुनर्वासको ठोस योजना बनेको छैन ।

प्रदेश वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनी साना भूक्षयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जिल्लास्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले ठूला योजनामा विपद् प्राधिकरणसँग मिलेर मात्र काम गर्न सक्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष प्रताप लामा गत वर्ष भएको लिदी पहिरोको घटनापछि त्यहाँ अहिलेसम्म रोकथामको कुनै ठोस काम नै नभएको बताउँछन् । पहिरो स्थलका बासिन्दा गाउँ छाडेर आसपास अस्थायी रूपमा बसेका छन् । लामा भन्छन्, ‘पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना छैन ।’ उक्त पहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

जिल्ला भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर मास्के न्यून बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण योजनाको छनोट र सञ्चालनमा कमजोरी भएको स्विकार्छन् । बर्सेनि जिल्लामा आउने ५–६ करोडले ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार ठूला योजना र कार्यक्रम संघीय सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरेको छ । त्यस्तो योजना चालु वर्षमा १५–१५ लाखको दुईवटा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त योजना एउटै पालिकामा छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र बाढीपहिरो नियन्त्रणको योजना नबनाएका कारण रकम विनियोजन अन्धाधुन्ध तरिकाले हुने गरेको प्रदेश मन्त्रालयका प्राविधिक बताउँछन् । कुन ठाउँको पहिरो रोकथाम गर्ने, कुन बस्ती संरक्षण गर्ने सरकारी निकायसँग प्राथमिकता राखेको योजना छैन । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा जिल्लास्थित भू तथा जलाधार कार्यालयको भूमिका लगभग शून्य जस्तै छ । कार्यालयका एक प्राविधिकले भने, ‘योजना माग गरेर दर्ता भएका सयौं निवेदन प्रदेश मन्त्रालय पठाउँछौं । माथिबाट जुन योजना आउँछ त्यो नै कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

प्रदेश मन्त्रीको चाहनाअनुसार आयोजना सञ्चालनको स्थान तोक्ने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा कुन उपभोक्ता समितिलाई दिने त्यो पनि मन्त्रालयबाटै तय हुने गरेको छ । ‘एकातिर बाढीपहिरोको जोखिम बढेपछि योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अर्कातिर अति आवश्यकभन्दा पनि मन्त्रालयले आफूखुसी तोकिएको स्थानमा काम गर्न कठिन हुने गरेको छ,’ ती कर्मचारी गुनासो गर्छन् । जलाधार व्यवस्थपान कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘पहिरो गएको बस्तीका बासिन्दा हामीलाई देख्नेबित्तिकै हाम्रो गाउँको संरक्षणको बजेट कहिले आउँछ भन्दै गुनासो गर्छन् । तर्केर हिँड्नुको विकल्प छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएका योजना वर्षात्मा कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिन भएको छ । ‘काम गर्दागर्दै संरचना बाढीले बगाउने अवस्थामा कसरी जोखिम मोल्ने ?,’ उनले भने ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकका जम्बु, घुमथाङ, भोटेकोसी, लिदीलगायतका स्थानमा पहिरोका कारण कम्तीमा तीन सय धुरी विस्थापत भएका थिए । ती परिवार अहिले पनि अस्थायी टहरामा छन् । पहिरोलगत्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सांसद एवं दलका नेताहरूले घर बनाउनेदेखि पुनर्वास गर्नेसम्मका आश्वासन बाँडे । तर पहिरो स्थलका लागि न योजना बन्यो न त बजेट नै छुट्याइयो । एउटा वर्षात् सकिएर अर्को आउँदा पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचानसमेत भएन ।

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि ठूला योजना छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित योजनाका लागि न्यून रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेल बाढीपहिरो नियन्त्रणको ठूला योजना नभएको स्विकार्छन् । उनका अनुसार सबै जिल्लामा १४ वटा भू तथा जलाधार कार्यालयले संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।