जसपाको आधिकारिकतामा यादवको दाबी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसपाको आधिकारिकतामा यादवको दाबी

आयोगमा बुझाए ३० जनाको हस्ताक्षर
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकतामा दाबी गरेका छन् । जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि शुक्रबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, पदाधिकारी, निर्णय वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकताका विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसको निरूपण हुनेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनले गरेको छ । गत वर्ष वैशाख १० मा एकीकरण भएको जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै विवाद प्रारम्भ भएर विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ ।

ठाकुर पक्ष केही माग पूरा भएको भन्दै ओली सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । यादव भने ओलीलाई विस्थापन गरेर कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को गठबन्धनमा छन् ।

दुई महिनायता ठाकुर र यादवले पार्टीको गतिविधि अलगअलग ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका बेला अब त्यसको छिनोफानो गरिदिने विषय आयोगमा पुगेको हो । यादवले ऐनको दफा ४३ (ग) बमोजिम दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफूहरूको बहुमत रहेको उनको दाबी छ । ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा रहेका ३० जनाको हस्ताक्षर उनले आयोगलाई बुझाएका छन् । यादवले पार्टीको बैठकमा नआई ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा गुट बनाएर काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसमा रोक लगाएर आफूहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न माग गरेका छन् । आयोगले यसअघि दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन ।

आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले यादव पक्षले पेस गरेका कागजात अध्ययन गरेर सचिवालयले आयोगसमक्ष पेस गर्ने जानकारी दिए । ‘आयोगले उपयुक्त देखे विवाद निरूपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ,’ उनले भने । आधिकारिकताको मागदाबीपछि आयोगले अर्को पक्षलाई जवाफ दिन १५ दिन समय दिनुपर्ने प्रावधान छ । समय माग गरिए आयोगले थप १० दिन दिन सक्छ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई विवाद निरूपणका लागि सहमतिको अवसर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विवाद समाधान नभए आयोगले प्रमाणका आधारमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता तथा अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल दर्ताको अवसर दिने सक्नेछ ।

ऐनले आधिकारिकता टुंग्याउनलाई केन्द्रीय समितिको संख्यालाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ । जसपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको संरचना बनिसकेको छैंन । आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अभिलेख मात्रै छ । विधानले कार्यकारिणी समितिलाई केन्द्रीय समिति नबसेका बेला त्यसले प्रयोग गर्ने सबै काम गर्न तथा तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय लिने अधिकार दिएको छ ।

ठाकुर पक्षद्वारा समितिमा हेरफेर

जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका छन् । आयोगका सचिव अधिकारीका अनुसार समितिमा १७ जना सदस्य फेरबदल गरिएको विवरण ठाकुर पक्षबाट आएको बताए । ठाकुरले साविकको राजपामा रहेका र अहिले यादव पक्षमा लागेकाहरूलाई निकालेको तथा केही नयाँ सदस्य थपिएको जानकारी आयोगलाई दिएका छन् ।

दुई दिन अगाडि आयोगमा पठाइएको पत्रमा जेठ ३ गतेको निर्णयबाट कार्यकारिणी समितिमा सदस्य हेरफेर गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, गत पुसको ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिमा सदस्य हेरफेरको अख्तियारी ठाकुरलाई दिने निर्णय गरेको दाबी आयोगमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

आधार र कारण पेस गर्न सरकारलाई एक साता समय
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकर र मोहना अन्सारीलगायतले अलग–अलग दायर गरेका सातवटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आधार र कारण भए एक साताभित्र पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा

प्रतिनिधिसभा जेठ ८ मै विघटन गरिएपछि सरकारले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक अध्यादेश प्रमाणीकरण गराई त्यसै दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी गर्ने बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ उल्लेख छ ।

सरकारले २०७१ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको भारत निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले नै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ मार्फत चुरे संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्दा समग्र चुरे र महाभारत क्षेत्रमा दोहोन हुने र तराईको उर्बरभूमि मरुभूमि बन्ने भन्दै सरकारी योजनाको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने चुरेबाट एक डोको ढुंगागिट्टी ननिकाली खानीजन्य सामग्री निकासी गरिने दाबी गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेशमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगसमेतका सम्बन्धमा विगतमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशको स्मरण गराइएको छ । सर्वोच्चले २०६८ सालमा खानी सञ्चालन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयमातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । चुरेविज्ञ विजयसिंह दनुवार त्यति बेला खानीका लागि पहिचान गरिएका धेरैजसो स्थान चुरे र महाभारतको सीमावर्ती क्षेत्र र एकापसमा जोडिएकै भएकाले उत्खननले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने बताउँछन् ।

निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

आदेशमा संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा प्रयोग गर्नेसहितका विभिन्न नीतिको व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । संविधानको धारा ३० (१) मा उल्लिखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्थाबारे समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

चुरेविज्ञ दनुवारले अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यो आदेशले चुरे र महाभारत क्षेत्र आगामी पुस्ताका लागि पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘चुरे संरक्षण गर्न अलग्गै ऐनको व्यवस्था गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । आदेशले हचुवामा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×