ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

आधार र कारण पेस गर्न सरकारलाई एक साता समय
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकर र मोहना अन्सारीलगायतले अलग–अलग दायर गरेका सातवटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आधार र कारण भए एक साताभित्र पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा

प्रतिनिधिसभा जेठ ८ मै विघटन गरिएपछि सरकारले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक अध्यादेश प्रमाणीकरण गराई त्यसै दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी गर्ने बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ उल्लेख छ ।

सरकारले २०७१ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको भारत निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले नै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ मार्फत चुरे संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्दा समग्र चुरे र महाभारत क्षेत्रमा दोहोन हुने र तराईको उर्बरभूमि मरुभूमि बन्ने भन्दै सरकारी योजनाको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने चुरेबाट एक डोको ढुंगागिट्टी ननिकाली खानीजन्य सामग्री निकासी गरिने दाबी गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेशमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगसमेतका सम्बन्धमा विगतमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशको स्मरण गराइएको छ । सर्वोच्चले २०६८ सालमा खानी सञ्चालन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयमातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । चुरेविज्ञ विजयसिंह दनुवार त्यति बेला खानीका लागि पहिचान गरिएका धेरैजसो स्थान चुरे र महाभारतको सीमावर्ती क्षेत्र र एकापसमा जोडिएकै भएकाले उत्खननले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने बताउँछन् ।

निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

आदेशमा संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा प्रयोग गर्नेसहितका विभिन्न नीतिको व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । संविधानको धारा ३० (१) मा उल्लिखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्थाबारे समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

चुरेविज्ञ दनुवारले अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यो आदेशले चुरे र महाभारत क्षेत्र आगामी पुस्ताका लागि पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘चुरे संरक्षण गर्न अलग्गै ऐनको व्यवस्था गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । आदेशले हचुवामा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा वर्षमै दोब्बर

नेपालीको स्विस बैंकमा मौज्दात र विदेशमा लगानीको विवरणले हाम्रो आर्थिक नीति उल्लंघन भएको पुष्टि गर्छ  । – शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थ सचिव
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — गम्भीर अपराध तथा गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने र उच्चस्तरीय गोपनीयता राख्ने स्विस बैंकमा नेपालीको मौज्दात रकम बढेको छ । स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालीको बचत दोब्बर भएको छ । 

नेपालीको बचत सन् २०१९ सम्ममा १७ करोड ५८ लाख ६५ हजार २ सय ४१ स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दरअनुसार २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँ) थियो । सन् २०२० मा बचत ३६ करोड ८ लाख २२ हजार ५ सय ५१ स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दरअनुसार ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ) पुगेको छ ।

यो बचत कसको र कति जना नेपालीको हो भन्नेबारे स्विस बैंकले सार्वजनिक गर्दैनन् । स्विस बैंकले बचतकर्तालाई उच्चस्तरको गोपनीयता कायम गरिदिन्छन् र कमस्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेका छन् । गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखनलगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप स्विस बैंकमाथि छ ।

नेपालीको बचत सन् २०१७ पछि लगातार दुई वर्ष घटेको थियो । स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०१७ सम्म नेपालीको बचत ४१ अर्ब ७३ करोड ९२ लाख २३ हजार २०५ रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) थियो । २०१८ मा ३२ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८७ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँमा झर्‍यो । २०१९ मा अझ घटेर २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँमा पुग्यो । २०२० मा भने दोब्बर भएको हो । यो रकम ब्याजसहितको हो ।

स्विस नेसनल बैंकले नेपालसहित विश्वभरका नागरिकको के कति मौज्दात छ भनेर सन् १९९६ (वि.सं. २०५२) देखिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष १९९६ देखि २०२० सम्म नेपालीले ६६ अर्ब १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) जम्मा गरिसकेको देखिन्छ । तर हालको मौज्दात त्यति नहुनुले नेपालीले बचत राख्ने र झिक्ने गरिरहेको देखाउँछ ।

स्विस बैकमा बचत गर्दा आयस्रोत खोजिँदैन र बचतकर्ताको विवरण गोप्य रहन्छ । त्यसैले स्विस बैंकलाई गैरकानुनी आर्जन राख्न सुरक्षित भनेर विश्वभर नै चिनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा स्विस बैंकमा बचत मुख्य दुई दृष्टिकोणले गैरकानुनी रहेकाले यसबारे सरकारले गम्भीर अुनुसन्धान गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । पहिलो– पारदर्शिता कमजोर भएको स्विस बैंकमा बचत गर्नु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका गर्दै अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । दोस्रो– विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ मा नेपाली नागरिकले विदेशमा बैंक खाता खोल्न, कम्पनी तथा फर्ममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसविपरीत कार्य गरे बिगोबमोजिमको जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘नेपालीले स्विस

बैंकमा मौज्दात र विदेशमा लगानी गरेको विवरण सार्वजनिक हुनुले हाम्रो आर्थिक नीति उल्लंघन भएको पुष्टि गर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘यस्ता विवरण धेरैपटक सार्वजनिक भए पनि लामो समयदेखि आँखा चिम्लिएकै अवस्था छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपालको हैसियत सुधार भएको सुवेदीले बताए । ‘सदस्य राष्ट्र भइसकेको नाताले उसको नेटवर्कभित्र रहेर हामी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गरेनौं र यस्ता समाचार आइरहे भने उसले सदस्य राष्ट्रबारे गर्ने मूल्यांकनका क्रममा हामीलाई नै अप्ठेरो पर्छ ।’

स्विस नेसनल बैंकको कार्यालय । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध केकति काम भइरहेको छ भन्ने बारेमा यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आगामी वर्ष मूल्यांकन गर्दै छन् । यसमा खासगरी संस्थागत र कानुनी संयन्त्र तयार भएको तर कार्यान्वयनको पाटोमा एकदमै कमजोर देखिएको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याइसकेका छन् । ‘त्यसकारण अब हामीले मौनता साध्न हुँदैन । यसमा खासगरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ,’ सुवेदीले भने ।

हालसम्म स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेकामध्ये तीन जना नेपालीको नाम मात्रै सार्वजनिक भएको छ । सन् २०१९ जनवरीमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स’ (आईसीआईजे) र नेपालस्थित खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्विस बैंकले बचतकर्तामा लन्डनमा बस्दै आएकी नेपाली नागरिक मिनु शाह छिब्बर र उनका दुई छोरा पनि हुन् । बानेश्वरस्थित गंगादेवी टोलमा घर ठेगाना उल्लेख गरेर स्विस बैंकमा उनीहरूले पैसा जम्मा गरेका हुन् । मिनुको स्थायी ठेगाना ललितपुरको कुपण्डोल हो, जहाँ उनको ‘छिब्बर निवास’ नै छ ।

मिनु र उनका दुवै छोराले सन् २००६/०७ मा ७८ लाख ५० हजार ९ सय ९१ का दरले (२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ) बचत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यी नाम र अन्य विवरण पटक–पटक सार्वजनिक भए पनि यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने नेपालका निकाय बेखबरजस्तै छन् ।

पारदर्शितामा दबाब

स्विस नेसनल बैंकले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार त्यहाँका बैंकमा २ सय २४ वटा मुलुकका नागरिकको रकम मौज्दात छ । तर बैंकले कुनै पनि प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पारदर्शी र कठोर हुनेबारेमा विश्वभर एजेन्डा बनेपछि स्विस बैंकमाथि विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ । ‘आईसीआईजे’ ले सन् २०१५ मा गरेको ‘स्विस लिक्स’ ले करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकमसमेत स्विस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि थप दबाब बढेपछि स्विस नेसनल बैंक केही विवरण सार्वजनिक गर्न र पारदर्शिताको विषयमा केही लचिलो भएको छ । स्विस बैंकले ‘तानाशाह, भ्रष्ट नेता, करछली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको’ आईसीआईजेको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×