कर्णाली एमालेमा फेरि किचलो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली एमालेमा फेरि किचलो

· एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन
· मन्त्री भन्छन्, ‘फिर्ता हुँदैनौं’
· एमाले विवादले संसद् बैठक प्रभावित
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा फेरि किचलो सुरु भएको छ । पदमुक्तपछि सरकारमा सहभागी सांसदलाई शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।

· एमाले संसदीय दलद्वारा सरकार छाड्न निर्देशन दिएका ३ मन्त्री

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्ममन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको थियो । एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसद्मा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ज्वालाबाहेक तीन जना संसदीय दलको बैठक र संसद्मा गएका छैनन् । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले उहाँहरूलाई दुईपटक दलको बैठकमा बोलायौं तर आउनुभएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘त्यसैले आज (शुक्रबार) को बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।’ हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र कर्णालीमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई नभएको बताउँछन् । मन्त्री थापाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने बताए । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले सुरुदेखि नै सहभागी थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि मात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रूपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो तर हामी जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्तापक्षकै रूपमा संसद्मा जान्छौं ।’

एमाले विवादले संसद् प्रभावित

जेठ २४ गते सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका बैठकहरू एमालेभित्रको विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । आठौं अधिवेशनका १२ मध्ये ८ बैठक स्थगित र अवरुद्ध भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमालेले आफूले सांसदबाट हटाएका थापालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग गर्र्दै संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । २०५७ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै थापालाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने सर्तमा बैठक चल्न दिने सहमति भए पनि सर्वोच्चको जेठ २७ को आदेशले फेरि नयाँ मोड दियो ।

पहिले संसद्मा निषेधको माग गरेको एमालेले पुनर्बहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो (प्रतिपक्षीको) लहरमा बस्नुपर्ने नयाँ माग तेस्र्यायोे । मागअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीलाई समेत प्रतिपक्षीको कुर्सी व्यवस्था गर्‍यो तर मन्त्रीहरूले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने अडान राखेपछि पुनः बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेको मागबमोजिम सरकारले तीन जना मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा उपस्थित गराएन । शुक्रबार बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम तय भए पनि यही किचलोले बैठक स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी आइतबार बैठक हुने जनाएको छ ।

सरकारमा सहभागी एमालेका ३ मन्त्री र कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ २२:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन

मन्त्री थापा भन्छन्, ‘हामी फिर्ता हुन्नौँ, सर्वाेच्चलाई चुनौती दिँदै फिर्ता हुन निर्देशन दिने अधिकारी छैन ।’
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना ३ सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।

· एमाले संसदीय दलद्वारा सरकार छाड्न निर्देशन दिएका ३ मन्त्री

वैशाख ३ गते पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले भने एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै पदमा बहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सोही आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीसमेत रहेका तीनैजना सांसदलाई प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु वैधानिक रुपमा एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने बताए । ‘हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएला, तर अहिले उहाँहरुसँग सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ ।’

सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रुपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रुपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो, तर हामीहरु जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्ता पक्षकै रुपमा संसदमा जान्छौं ।’

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १५:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×