मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत नियुक्ति गर्दा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यतामा दिइएको छुटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

'…राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (६) को बुँदा नं. २ मा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरगत "तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसम्म तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,' सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

राजदूत पदमा नियुक्त व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतामा यस्तो प्रावधान राख्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ । 'नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहुने नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दुरगामी असर पर्ने,' अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

मन्त्री भएको व्यक्ति राजदूत हुनका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने तर मन्त्री नभएको व्यक्तिका लागि शैक्षियक योग्यता अनिवार्य गर्नुले विभेद हुने पनि आदेशमा लेखिएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको पूर्णपाठः

प्रकाशित : असार ४, २०७८ २०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छक्कापञ्जा भएन भने आठ–दस दिनमा एमाले एकताको परिणाम निस्कन्छ : भीम आचार्य (अन्तर्वार्ता) 

'एमालेमा तीन गुट छन्- केपी ओली, हामी र वामदेव गौतमको गुट'
संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता भए देउवालाई समर्थन गरिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ ।
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाटमात्रै होइन बोलचालसमेत ठप्प छ । एकताका लागि एकले सारेको प्रस्ताव र सर्त अर्काले अस्वीकार गर्ने श्रृंखला जारी छ ।


ओली नेपालसहितका नेतालाई कारबाही गरेर उनीहरुबिनाको पार्टीको परिकल्पनासहित अगाडि बढेका छन् भने ओलीविरोधी विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो बाटो पनि सोझ्याउँदैछन् । यस्तोमा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको एकता नदीको दुई किनाराको मिलनजस्तो कठिन बन्दै गएको मान्न थालिएको छ । तर, पनि एमालेका दोस्रो तहका दुवैपक्षका नेता पार्टी एकताको कोसिसमा जुटिहेका छन् । औपचारिक कार्यदलले काम नगरेको अवस्थामा उनीहरुका भूमिकामाथि प्रश्न पनि छन् । यस्तोमा वार्तामा सहभागीमध्ये एक भीम आचार्यसँग पार्टी एकताका लागि भइरहेका कोसिस र सम्भावित नतिजाबारे बबिता शर्माले गरेको कुराकानीः


एमाले विभाजनको नजिक छ भन्ने बुझाई छ, तपाईंले नजिकबाट हेर्नुभा'छ, यो अनुमान कति सत्य हो ?

फागुन २३ गते नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनाउने अदालतको निर्णयपछि फागुन २८ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकपक्षीय बैठक बोलाएर धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि झन्डै–झन्डै पार्टी विभाजनको डिलमा आइपुगेको छ । दुर्घटनाउन्मूख छ । तर, हामी संयमका साथ समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलगायत जिल्ला प्रदेश र जनसंगठनहरु कायम हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै र संघर्ष गर्दै आयौं । यहाँसम्म आइपुग्दा अरु राजनीतिक घटना, प्रतिघटना पनि भए । संसद फेरि विघटन भयो । अरु विषयले पनि राजनीतिक द्वन्द्व बढाएकै छन् ।

अहिले अनौपचारिक रुपमा भएपछि संवाद जारी छन् । मोटोमोटी हामी सहमतिनिकट पुगेका छौं । यदि कुनै चालबाजी या छक्कापञ्जा गरेर अलमल्याउने नियत छैन भने छिट्टै सहमतिमा पुग्छौं ।

त्यसो भए पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

पार्टी एकता हुने सम्भावना छ, त्यसको विकल्प छैन । पार्टी विभाजन हुनु भनेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्टको बाटो हिँड्नु हो । जुन बाटो हिँड्दा त्यहाँ अहिले १ सिट पनि कम्युनिष्टले ल्याएनन् । त्यसकारण मूर्खतापूर्ण ढंगले त्यो बाटो हिँड्ने काम गर्नु हुँदैन, पार्टी एकता हुन्छ । भन्न त ९९ प्रतिशत भनेको छु तर सयप्रतिशत नै विश्वस्त छु । यदि ओलीले पार्टी विभाजन गरे घोर भर्त्सना गरेर विपक्षमा उभिन्छु । यदि अर्को कसैले विभाजन गर्छ भने पनि म त्यसको विपक्षमै हुन्छु ।

तपाईंहरुको कोसिसको नतिजा कहिलेसम्म देख्न सकिएला ?

छक्कापञ्जा, दाउपेच भएन भने आठ–दस दिनमा परिणाम निस्कनु पर्छ ।

तपाईं एकता हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ र वार्तामा पनि हुनुहुन्छ । तर, शीर्ष नेताको बोलचाल छैन । यस्तोमा तपाईंहरुका कोसिस बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुन्छ कि ?

झगडा परेको बेला ठूला नेताको पनि होस आउँदैन । अहिले हामी आगामी दिन र भविष्य हेरेर एकताबद्ध भएर जाने काम गर्छौं । त्यही दृष्टिकोणका साथ संवाद भइरहेको छ ।

तपाईंहरुका गतिविधिमाथि पनि आंशकाहरू छन्, तैपनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?

आशंका छन् भन्ने लाग्दैन । यस्तो गम्भीर अवस्थामा खेल्ने तत्व पनि हुन्छन् । खासगरी प्रतिक्रियावादी तत्वले पार्टी विभाजन गर्न अनेकखालका खेल गरिरहेका हुन्छन् । ती खेलमा पर्ने हो भने कसैले कसैलाई जोगाउन सक्दैन, सिद्धिने बाटोतिर लागिन्छ । तर, त्यस्तोबाट पार्टी नेतृत्व जोगिएर जानुपर्छ । एमालेका ९५ प्रतिशत कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, मतदाता एकताको पक्षमा छन् । केही निश्चित मान्छे, दुवैतर्फ विभाजनको पक्षमा हुन्छन् । पार्टी विभाजन गर्नको लागि दुवैतिर उचाल्ने, आगो झोस्ने काम ती मान्छेले गरिरहेका हुन्छन् । जोगिएर अगाडि जान सकिएन भने पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन सक्दैनौं । मलाई विश्वास छ, एउटा समझदारीमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरुसँग बसेर पनि छलफल गर्छौं । नेताहरुबीच छलफल गराउँछौं र एउटा निष्कर्षमा पुगेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं । अर्कोतर्फ माधव नेपाल, झलनाथ खनालको जानकारीबिना संवाद हुने कुरा भएन । हामीले सबै उहाँलाई ब्रिफिङ् गर्ने गरेका छौं ।

अध्यक्ष केपी ओलीले अगाडि सारेको एकताका लागि ६ बुँदे आव्हानलाई त सम्पूर्णरुपमा खारेज गरेर माधव नेपालले देशभर संगठन बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । यस्तोमा नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकास होला भनेर विश्वास गर्न त कठिन छ नि ?

त्यो माधव नेपाल एक्लैले हैन, हामीले सामूहिक छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । किनभने त्यसमा एकता गर्ने कुरा सर्तसहित आएको थियो । एमालेमा महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी छन् । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका कमिटी स्थापित हुन कसैका सर्त मान्नु पर्ने भन्ने नचाहिँने कुरा हो । अन्य कतिपय अधुरा, अपुरा र सर्तसहितका थिए ती हामी सबैले नमानेको हो ।

जहाँसम्म देशभर संगठनको कुरा छ, सुरुमा त्यसको विचार मैले नै ल्याएको हुँ । हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभएको हो । उहाँले एक्लै गर्नुभएको हैन, सामूहिक निष्कर्ष निकालेका हौं । हामी एकताको निष्कर्ष पनि सामूहिक रुपले नै निकाल्छौं ।

त्यसो भए पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ?

हो । अध्यक्षले विनासर्त नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर अगाडि बढ्दा समस्या हल हुन्छ । तल-तल पनि त्यो हुनुपर्छ । पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, नगर कमिटी, वडा कमिटी र जनसंगठन पनि जो अधिवेशनको प्रक्रियाबाट आएका छन्, ती सबै कमिटी स्थापित हुने बित्तिकै समस्या हल हुन्छ ।

यहीबीचमा कुनै प्रदेशमा सांसदहरुमाथि कारबाही चलेका छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर केही प्रदेशमा एमालेबीचको एकता पनि देखियो । यो एकता इमान्दार प्रयत्न हो कि रणनीति ?

पहिला धेरै झगडा हुँदा ‘फ्लोर क्रस’, कारबाही, अनुपस्थित, हृवीप उल्लङ्घन हुने नै भए । यी स्वभाविक हुन् । त्यो हुनमा पनि पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको कमजोरी छ । किनभने न बैठक छ, न छलफल नै । यो नभई मान्छेलाई कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र तर्साउन खोज्दा त्यसको ‘रियाक्सन’ हुने भयो । तर, जब पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर त्यो दिशामा गइसकेपछि एकताको मार्गमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर हामीले ‘गुडवुल जेस्चर’को रुपमा केही प्रदेशमा गतिविधि अगाडि लगेका छौं । त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुर्‍याउँछ ।

माधव नेपालले त आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराईसक्नु भएको छ । यो त असाधरण परिघटना होइन र ?

त्यो त हिजो झगडा परेको बेला बनेका हुन् । खासगरी संसद विघटन भइसकेपछि संसद पुनःस्थापना गर्नको निम्ति गरिएको प्रयत्नको रुपमा त्यसलाई लिनुपर्छ । अन्य हिसाबले त्यसलाई लिन हुँदैन । हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि त्यो प्रयत्न अदालतलाई छोडिदिने हो । त्यसपछि यी कुरा समाप्त हुन्छन् ।

माधव नेपालले आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरु बोलाएर गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने सहमति गर्नुभएको छ । योचाहिँ के हो ?

हैन, हामीले त्यस्तो रुपमा लिनु हुँदैन । खुला परिवेशमा नेताहरुबीच छलफल–बहस हुन्छ । देशका साझा समस्याबारे छलफल हुन्छ । त्यो कुनै अनौठो हैन, कसैका विरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि हैन । मूलभूतरुपमा त्यसलाई संसद पुनःस्थापनाको पहलको रुपमा लिनुपर्छ । तर, संसदको सबै कोर्स अदालतमा गइसकेपछि सबै आफ्नो ठाउँमा आइपुग्छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको निर्णयले एमाले एकता प्रभावित गर्छ कि गर्दैन ?

यदि एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि गयो भने अदालतको निर्णयलाई हामी मान्छौं ।

संसद् विघटनदेखि अध्यादेशको श्रृंखलासम्म र मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि नियुक्तिसम्ममा ओली र नेपालबीच दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर छ । राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित पार्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा मतभेद कायमै राखेर तपाईंहरुले अहिले भनिरहेको एकता कस्तो होला ?

सिद्धान्त, विचार, दर्शनमा फरक–फरक भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । दर्शन, सिद्धान्त, विचारमा हामी एकमत छौं । कार्यदिशामा पनि एकमत छौं । दैनिक रुपमा सरकारले गर्ने केही काम, केही राजनीतिक विषयमा हाम्रा फरक दृष्टिकोण छन् । त्यसकारणले नै पार्टीमा विवाद भएको छ । त्यसैले ती खास केही राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक विवादले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्नु हुँदैन । यी विवाद पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने खालका हैनन् । त्यसमा छलफल गरेर सल्टाउन सकिने विषय हुन् । त्यसकारण पार्टी एकताका सबै कुरा टुंगिइसकेपछि ती विषयलाई क्रमश: समयक्रममा छलफल गरेर हल गर्दै जान्छौं ।

त्यसो हुँदा नैतिक संकट त पर्ने देखियो नि ! बाहिर के जवाफ दिनुहुन्छ ?

हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई समर्थन गर्छौं भन्ने छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले यो ठाउँ गलत गरे भन्ने स्थिति आउँछ । गलतलाई सही भयो भन्ने हुँदैन । संसद विघटन पनि गलत नै हो, त्यसलाई ठीक भन्ने भएन । प्रधानमन्त्रीले पनि एक ठाउँमा गएर यो गलत नै थियो, खास परिवेशमा गल्ती हुन गयो भन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तर, अहिले एकता हुने र त्यो भन्ने समयको ‘ग्याप’ हुन्छ । त्यतिखेर हामी कुनै शब्द जन्माएर मिलाएर जान सक्छौं । तर त्यसको विपक्षमा हामी उभिन्छौं भन्ने हुन्न । त्यसकारण त्यहाँ नैतीक संकट पर्ने प्रश्न हुँदैन ।

अहिले तपाईंहरुले भनिरहेको एकतामा चुनावको चिन्तामात्रै देखिन्छ । त्यहाँ व्यक्तिगत चासोले बढी काम गरेको देखियो भनेर तपाईंकै समूह र बाहिरबाट पनि आलोचना भएको छ नि ?

चुनावको डर मान्नु पर्‍यो नि ! त्यो स्वभाविक हो । चुनावको डर भनेको जनतासँग डराउने हो । हामीले जे–जति गतिविधि गर्‍यौं कतिपय ठीकै गरे हौंला, कतिपय अलि बढी गरेका हौंला । ती कुराहरुले जनतामा जाँदा डराउनु स्वभाविक कुरा हो, यो वास्तविकता हो । हामी जनतासँग डराउँछौं । अरु बेला पनि डराउँछौ । अझ प्रत्यक्ष भेट निर्वाचनमा हुन्छ । त्यसकारण जनताले हामीलाई के भन्छ भन्ने ख्याल गरेर पार्टीका विवाद, नीति, कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सजग छौं । त्यसकारण चुनावदेखि हामी डराउँछौं, जनतादेखि डराउँछौं । जहाँसम्म पार्टीगतभन्दा व्यक्तिगत चासोको कुरा छ, जो मान्छे व्यक्तिगत हितमा लागिरहेको छ, त्यसैले लगाउने आरोप हो । पार्टी फुटाउने चाहना पूरा हुँदैन कि भन्नेले यस्तो भन्छन् । हामी यस्ता कुराबाट विचलित हुँदैनौं । आशंकाको अर्थ छैन । हामी पार्टी मिलाउने मान्छे हौं । समस्याबाट भाग्दैनौं । ओलीले उत्पन्न गरेका समस्या हल गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने आँट छ ।

अघि तपाईंले भन्नु भयो पनि आठ-दस दिनमा नतिजा देखिन्छ भनेर । पछिल्लो संवादमा के–के विषयमा सहमति भयो र मिल्न बाँकी के–के छन् ?

ओलीले अगाडि सार्नुभएको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा झण्डै झण्डै कमिटी पुनःस्थापित गर्नेजस्तो गर्नुभयो । अलि अलि ‘इफ’, ‘बट’ केही छन् । त्यसलाई हटाउन तयार हुनुहुन्छ । तर, त्यसमा मुद्धा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु भयो । महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको केन्द्रीय कमिटी छ, म त्यसको सचिव छु । म महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको हुँ । कसैका इच्छाले म त्यहाँ आएको हैन । महाधिवशेनबाट चुनिएर आएको हुँदा अरु कसैका सर्त पूरा गर्ने भन्ने हुँदैन । यसैमा कहीं न कहीं मिलेको छैन । यसलाई मिलाउने कोसिस भइरहेको छ । एकताको बाधक नै अनावश्यक ढंगले अगाडि सारिएको सर्त हो । त्यसमा अहिले धेरै विवाद गर्नेभन्दा पनि कुनै साझा राजनीतिक निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैमा शब्दावली मिलाउने कोसिस हुँदैछ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त ओलीपक्षबाट आयो भन्नु भयो । त्यसलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

त्यसको प्रतिसर्त आउँछ, संसद् विघटनको सिफारिस फिर्ता हुनुपर्‍यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुन्छ । तर, विघटन यथावत राखेर मुद्धा फिर्ता लिने कुरा भएन ।

शब्दावली मिलाउने काम हुँदैछ भन्नु भयो, यसमा कुन शब्द राखेर मिलाउनु हुन्छ ?

यदि त्यो फिर्ता लिने हो भने विघटन गलत थियो, त्यसमा हामीले गलत गर्‍यौं भनेर सरकारी वलिकले भने पनि हुन्छ । त्यसले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सहज हुन्छ । उहाँहरुबाट त्यो हुँदैन भने अरु पनि फिर्ता हुँदैन । त्यसो हुँदा त्यो बिषयमा चुप लाग्ने । अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसैलाई मानेर सबै अगाडि बढ्ने । यो अर्को बाटो हुनसक्छ ।

त्यसो भए केपी ओली र माधव नेपालबीच कहिले संवाद गराउनु हुन्छ ?

अनौपचारिक ढंगले मोटमोटी कुरा मिल्लाजस्तो भयो भने संवाद हुन्छ । शीर्ष नेता भेटेर मिलेन रे भन्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन । अनौपचारिक पृष्ठभूमिमा सहमति निकट आएपछि शीर्ष नेताबीच छलफल हुन्छ ।

यदि तपाईंहरुको अनौपचारिक संवादको प्रयत्न सफल भएन भने के हुन्छ ?

हुँदैन भन्ने कल्पना गर्दिनँ । एकता हुन्छ भनेर लागेका छौं । एकता नहुनु भनेको सबै सिद्धिनु हो, खरानी हुनु हो । केपी ओली पनि र अरु पनि खरानी हुने हो । खरानी हुने बाटोमा साथीभाई लाग्छन् भन्ने विश्वास छैन । हिजो गल्ती गरेर यहाँसम्म पुर्‍याइहाले । आफूलाई सच्च्याएर एकताको बाटोमा लाग्छन् भन्ने विश्वास छ ।

तपाईंहरुले सहमति निकालेका बिषयमा माधव नेपाल सहमत हुनु भएन भने के गर्नुहुन्छ ?

संवादका सबै बिषय उहाँलाई ब्रिफिङ भइरहेको छ । उहाँ यसबाट अनविज्ञ हुनुहुन्न । मिलाउन अरु साथीहरु पनि लाग्नु भएको छ । ट्रयाक १, ट्रयाक २ र अनेकौं ट्रयाकबाट कुरा भइरहेको छ । जे–जे मुद्धा हामीले अगाडि सारेका छौं, ती माधव नेपालसहित सबै बसेर तयार गरेका हौं । त्यसकारण त्यसमा हामी सहमत हुने, उहाँ असहमत हुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । आज तयार भएका मुद्धा भोली आफैंले मान्नु भएन भने उहाँलाई हामी मनाउँछौं । अन्यथा हामी अहिले सोच्दैनौं । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, अमृत बोहरा, वामदेव गौतमसहित हामी सबै एउटै पार्टीमा हुन्छौं । हामी तर्कविहीन रुपमा कसैसँग घुँडा टेकेर कतै जाने पक्षमा छैनौं । तर, तर्कसंगत कुरा नेताहरुले पनि मान्नु पर्छ ।

यसमा सहमति भयो भने पूर्वमाओवादीबाट जानुभएका नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

पूर्वमाओवादीलाई अलपत्र पार्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । अरु पनि कतिपय हिजो एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका साथी पनि कामविहिन अलपत्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।

र, अन्तिममा एक दुई दिन अघिकै कुरा, झलनाथ खनालको नाममा निस्केको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर तपाईंमाथि केही नेताले किन आशंका गर्नुभयो ?

गुटगुटमा पनि विभिन्न खालका धारा हुन्छन् । एमालेमा तीन गुट छन् । केपी ओली गुट, हाम्रो गुट र वामदेव गौतमको गुट छ । यी तीनवटै गुटमा अलगअलग धार छन्, वामदेवकोमा त्यतिधेरै छैन होला । ओलीकोमा एकथरी पार्टी फुटाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसपछि आफूले ढलीमली गर्न पाइन्थ्यो भन्ने केही मान्छे छन् । केही मान्छे मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । हाम्रो गुटभित्र पनि फुटिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग्गै चुलोचौको गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो, अलग घर खडा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन । हैन, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । कसैलाई फुट्नु नै क्रान्तिकारी काम भन्ने लाग्छ । कसैलाई मिलाएर लाने क्रान्तिकारी लाग्छ । फुट्नु क्रान्तिकारी हैन, पलाएन भएर जाने हो । फुटवादी नीति पलायनवादी नीति हो, भगौडा नीति हो । त्यो हामी गर्दैनौं । त्यसकारण झलनाथ खनालले के गर्नुभयो र आशंक गर्नुपर्ने ? उहाँले एकताको कुरा गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा छ । मिल्नु सफलताको सूचक हो । फुट्नु, विभाजित हुनु असफलताको बाटो हो । कोहीले आशंका गर्छ भने पार्टी इच्छामा अवरोध भएको ठानेको हुन सक्छ । त्यस्तो आशंकाको केही अर्थ छैन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×