सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ- प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन
काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छ वा छैन भन्ने परीक्षण प्रतिनिधिसभामा रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको बिहीबार लिखित जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कार्य गरेको पनि लेखेका छन् ।
'राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ,' सभामुख सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन दिएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेर संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको पनि सभामुखको तर्क छ ।
राष्ट्रपतिले नै प्रतिनिधिसभाको विश्वासको आधार खोजेर प्रतिनिधिसभाको आधारभूत कार्यबाट वञ्चित गर्न खोजेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । 'प्रतिनिधिसभाको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री बहाली रहन नसक्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको समर्थन छ या छैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार र थलो प्रतिनिधिसभाको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका चुरो विषय यसैसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । अत: प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो आधारभूत कार्यबाट वञ्चित गर्नु सर्वथा उचित हुँदैन ।'
सभामुख सापकोटाले रिट निवेदकले उठाएका विषयसँग आफ्नो भावना मिल्न गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएको पनि सभामुखले सर्वोच्चलाई जानकारी गराएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि स्वतन्त्र प्रयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको लेखेका छन् । 'संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको स्वतन्त्र प्रयोगका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु तथा उक्त सदस्यलाई अन्य सदस्यहरूले समर्थन गर्न धारा ७६ (५) को प्रयोजनका लागि सबै सदस्य स्वतन्त्र छन्,' सभामुखको जवाफमा लेखिएको छ, 'जस अनुसार जम्मा १४९ सदस्य समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुहुने माननीय शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा अल्पमत प्रमाणित भइसकेका सदस्यको दाबीसमेत लाई प्राथमिकता प्रदान गरी संविधानतः दाबी पुग्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत दुवै दाबी नपुग्ने भनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ मा गरिएको निर्णय समेत संविधान विपरीत रहेको छ ।'
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी नेपाली जनताको स्थितरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात गरेको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको कर्तव्य पालनाबाट पनि विमुख भएको सभामुखको ठहर छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ सांसद रहेको कुरा तथ्य भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कुरा संवैधानिक र नैतिक रूपमा नमिल्ने लेखेका छन् । 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य हो । धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने वा राजीनामा दिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा सार्वजनिकरूपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्य को समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्ने होइन,' सभामुखको जवाफमा लेखिएको छ, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरीत कार्य हो ।'
प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेका प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु, संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २४ घण्टामात्र समय दिनु, मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्नु र निर्णय गर्नु लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भएको सभामुखले लेखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको अन्तिम दिन बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान करिब २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको यो दोस्रो विघटन थियो । यसअघि राष्ट्रपतिले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचारः
- प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरुप छ : राष्ट्रपति कार्यालय
- सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ- राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन
- ओलीको प्रश्न– कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न हुने तर प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्न किन नहुने ?
- सर्वोच्चलाई ओलीको प्रश्न : विपक्षीको माग पूरा भए मैले नेतृत्व गरेको एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ?
- सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफ– ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन’
सभामुख सापकोटाको लिखित जवाफको पूर्णपाठः
प्रकाशित : असार ३, २०७८ २०:३९