कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरुप छ : राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता रहेको र त्यस्तो कार्य संविधान अनुरुप नै रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले तर्क गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रोपटक जेठ ८ गते बिहान २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त निर्णय संवैधानिक बाध्यता भएको र संविधानको व्यवस्था अनुरुप गरिएको लेखेको हो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरुप छ : राष्ट्रपति कार्यालय

सर्वोच्च अदालतलाई बिहीबार पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले तर्क गरेको छ, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन मात्र भएको हो । धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरुप छ ।'

राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था अनुरुप बाध्यात्मक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकाले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन बदर गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान हुँदा दुई सांसदको दाबी प्रस्तुत भएको तर दुवैले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको त्यसैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आएकाले उक्त निर्णय लिइएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ ।

'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मात्र उपधारा (२) बमोजिमको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने हो । सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नु भएको हो,' सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुईवटा दलको निर्णय संलग्न रहेको तर अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको भएकाले अस्वीकार गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीको दाबीमा अर्का दाबीकर्ताको समर्थन रहेको दिखिएकाले नियुक्त गर्न नसकिएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ ।

'यसरी उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,' राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ ।

राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यराति (जेठ ८ गते बिहान २ बजे) प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । यसअघि २०७७ पुस ५ गत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । उक्त विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो ।

जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको क्रममा छ ।

सम्बन्धित समाचारः

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफको पूर्णपाठः

प्रकाशित : असार ३, २०७८ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?