समाधानमुखी निर्णय दिन चुक्दै निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई समाधानमुखी निर्णय नदिँदा आयोगको कामकारबाही विवादित बन्न थालेका छन् । त्यसले संवैधानिक निकायप्रति सार्वजनिक आलोचनासमेत बढाएको छ ।
पछिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद किनारा लाग्ने गरी आयोगले निर्णय दिन सकेन । यसअघि नेकपाको सन्दर्भमा पनि विवाद ज्यूँका त्यूँ रहने गरी आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । दुवै पक्षले त्यस विषयको जानकारी गराउँदै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दा जसपाको समस्या उस्तै छ ।
यसअघि गत पुस–माघमा तत्कालीन नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिँदा पनि आयोगले निकास दिन सकेको थिएन । आयोगले समयमा निर्णय नगरिदिँदा नेकपाभित्रको समस्या थप गहिरियो । तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भ पनि अहिलेको जसपाकै जस्तो मिल्दोजुल्दो अवस्था थियो । दुई पार्टी एकीकरण भएर बनेकाले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष थिए । दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने शृंखला चलेको थियो । तर, आयोगले दुवैतर्फको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्दै नेकपामा दुई अध्यक्ष कायमै रहेको निर्णय दिएको थियो । आयोगले अहिले फेरि त्यही दोहोर्याएको छ । आयोगले जसपामा पनि ठाकुर र यादव दुवै अध्यक्ष कायम रहेको निर्णय दिएको छ । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । ठाकुर र यादव एकले अर्कालाई स्विकार्दै सँगै जाने परिस्थिति छैन । दुवैले एउटै पार्टीका नामबाट अलग–अलग निर्णय र राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल समस्या यथावतै रहने गरी दिइएका निर्णयले आयोगप्रति प्रश्न उठ्ने वातावरण निर्माण भएको बताउँछन् । ‘आयोगले आफ्नो काम गरेको देखिन्छ । कानुनी र न्यायिक मनले जे देख्यो त्यही गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, उक्त निर्णयले समस्या त समाधान गरेन । निकास दिनु उसको कर्तव्य हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ । आयोगले आफूकहाँ आएको समस्यालाई समाधानको पाटोबाट हेरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
विवादलाई यथास्थितिमा राखिएपछि जसपाका अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको र त्यही बहुमतको बलमा गरिएको निर्णयले वैधता पाउने अपेक्षा उनले राखेका थिए । तर आयोगले बहुमत/अल्पमतको परीक्षणमा जान आवश्यक नै ठानेन । यसअघि तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भमा समाधानमुखी निर्णय नआएपछि आयोगको निष्पक्षताप्रति पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले आयोगको निर्णयले आफूले हारे पनि कुरा ठीकै हो भन्ने वातावरण निर्माण हुने अवस्था बन्नुपर्ने बताए । संस्थामाथिको विश्वसनीयतामा कमी हुँदा जहिले पनि शंका मात्रै उत्पन्ने हुने उनी बताउँछन् । ‘केही कामकुराले असहज बनाउन सक्छ, आयोगले संवैधानिक दायित्वभित्र रहेर त्यस्तो ग्यापलाई कम गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक निर्णय विवादित बन्यो भने संस्थाको विश्वसनीयता गुम्छ । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले गराउने चुनावलाई लिएरै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।’ संवैधानिक आयोगमाथि अविश्वास र शंका बढ्नुको पछाडि त्यसको नियुक्ति प्रक्रियाले पनि काम गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सिफारिस गर्ने निकायमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाहिर राखेर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ । ‘नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि शंका मात्रै उत्पन्न हुन्छ, अहिले विश्वासको संकट छ,’ पोखरेलले भने ।
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव ‘कुनै पनि निर्णय नगरेको निर्णय’ ले समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउँछन् । संविधान, ऐन, नियम र पार्टीको विधानलाई टेकेर निर्णय लिन आयोग स्वतन्त्र रहेको तर आयोग चुकिरहेको उनले बताए । ‘जसपाकै सन्दर्भमा विवाद आएपछि त्यसलाई समाधानको दृष्टिकोणले प्रक्रियालाई बढाउन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘दुई जना अध्यक्षबीच विवाद देखिएको हो । उहाँहरूबीच आयोगले छलफल गराउनुपथ्र्यो । टेबल टकबाटै कतिपय उपाय निस्किन सक्थ्यो ।’ तर, त्यस्तो कुनै पनि प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन आयोगले ठाडो निर्णय मात्रै सुनायो । आयोगले मागेको आवश्यक डकुमेन्ट यादव पक्षले बुझाएको थियो । तर ठाकुर पक्षले नबुझाउँदै आयोगबाट निर्णय आयो । करिब डेढ साता समय लिएको आयोगले यस अवधिमा विवादित पक्षहरूसँग भने कुनै अन्तक्र्रिया गरेन । आधार, प्रमाणमा प्रवेश गर्न चाहेन ।
आयोगका पदाधिकारी भने ऐन, नियम र राजनीतिक दलको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर निर्णय लिएको बताउँछन् । ‘दलभित्र देखिएको रोग र त्यसको उपचारका लागि खोजिने विधि नै फरक भएपछि समस्या देखिएको हो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘राजीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको विवाद समाधानका लागि तोकिदिएको दफाबाट विवादित पक्ष नआएपछि आयोग विवादमा प्रवेश नै गर्न सक्दैन । तर, दोषजति आयोगमाथि थुपार्ने काम भइरहेको छ ।’
विवाद छताछुल्ल गर्ने तर पार्टीमा कुनै विवाद छैन भनेर अलापिरहने नेताहरूको व्यवहार नै समस्याको जड रहेको उनले बताए । कतिपय विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्बन्धित पार्टीको विधानले पनि प्रस्ट नबोलिदिँदा ठ्याक्कै समाधान दिन पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘अहिलेको ऐनले दलमा विभाजनको कुरालाई प्रश्रय दिएको छैन, ऐनका धेरै दफाको आशय नै दल सजिलै नफुटून् भन्ने देखिन्छ,’ ती आयुक्तले भने, ‘दलमा देखिने कतिपय विवादित परिस्थितिको ऐनमा कल्पना नै गरिएको छैन । त्यसले पनि गाह्रो बनाउँछ ।’
प्रकाशित : असार २, २०७८ ११:१४
