किन खारेज भयो ‘रंगेहात’ पक्राउको प्रावधान ?

राज्यबाटै योजनाबद्ध रूपमा घूस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्नु आफैंले प्रमाण जुटाउने काम भनी व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले संविधान र कानुनले त्यस्तो काम निषेध गरेको गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशबाट खारेज भएको अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस रिसवत् माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत घूस रिसवत्बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था थियो । त्यसरी घूस उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने उल्लेख थियो । ‘सो प्रावधान नेपालको संविधान, प्रचलित ऐनका साथै फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।

यो व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा र यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुकूल रहेकोसमेत पाइएन,’ रंगेहात घूसको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखियो । अत: उक्त नियम अमान्य र बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

• अख्तियारले दिएको घूसका भरमा चलेका सबै मुद्दा खारेज हुन्छन्
• राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराएर घूस मुद्दामा फसाउनु गलत हो
• प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) बाट आफै कसुर कायम गर्न मिल्दैन
• अनुसन्धानकर्मीले प्रमाण संकलन गर्ने हो, आफैं तयार गर्ने होइन
• विगत हेर्दा अख्तियारले निष्पक्ष काम गर्छ भनी सुनिश्चित हुने आधार देखिँदैन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत वैशाख ८ गतेदेखि उक्त नियम खारेज हुने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त नियम संविधानमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको ठम्याएको हो ।

विचाराधीन मुद्दा के हुन्छ ?

मुद्दाको फैसला भएको दिनदेखि नै अख्तियारले आफैंले रकम उपलब्ध गराएर सार्वजनिक पदधारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने अभियान रोकेको छ तर विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घूससम्बन्धी करिब पाँच सय मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा करिब २ सय हाराहारीमा रंगेहात घूस जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा छन् भने मुद्दा फैसला हुने दिनसम्म विशेष अदालतमा ३ सय १३ वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन थिए । तीबाहेक विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता हुने क्रममा रहेका केही मुद्दासमेत छन् ।

संविधानको धारा १३३ (१) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि वा निर्णय भएको मितिदेखि बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनिएको छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले नियमावली जारी भएको मिति २०५९ भदौ ३१ गतेदेखि नै बदर गर्न माग गर्दै त्यसअन्तर्गत भएका कामकारबाहीलाई पनि खारेज गर्न माग गरेका थिए । नियमावली जारी भएको झन्डै १८ वर्ष बितिसकेको भए पनि अख्तियारले रंगेहातमा मुद्दा भने २०७० सालपछि मात्रै तीव्र बनाएको थियो ।

अख्तियारले नियम ३० को प्रयोग पटकपटक गरेको थियो र त्यही नियमका आधारमा संकलित प्रमाणलाई मान्यता दिएर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत गरिएको थियो । नियम लामो समयदेखि प्रयोग भएकाले जारी भएको मितिदेखि नै अमान्य घोषित गर्दा भइसकेका निर्णय र कामकारबाही प्रभावित हुन जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने भनी ठहर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको यही फैसलाका भरमा रंगेहात भ्रष्टाचारका अरू मुद्दा खारेज नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियारले आफैं पैसा दिएर रंगेहात पक्रन नपाउने

अख्तियारबाट आफैं रकम उपलब्ध गराएर प्रमाण जुटाउनेबाहेक अन्य ढंगले पनि प्रमाण संकलन हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले घूस प्रकरणमा अन्य ढंगले प्रमाण संकलन भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज नहुने राय दिएको छ । नियम ३० अनुसार प्रमाण जुटाइएका मुद्दामा मात्रै प्रमाण लाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दा पनि अदालतबाट परीक्षण भएर किनारा लाग्ने आदेश गरेको छ । ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि/पद्धति छन्,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा नियम ३० (अख्तियारबाट रकम उपलब्ध गराएको) अनुसारको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सबै कामकारबाही बदर हुने होइनन् ।’

राज्यकोषबाट घूस दिन मिल्छ ?

सर्वोच्च अदालतले राज्यकोषबाट भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको ठहर गरेको छ । घूसबापत दिइएको र बरामद गरिएको रकम फेरि आयोगले नै फिर्ता लिने चलन थियो । ऐनले अधिकार नदिएको अवस्थामा नियममा कसैले घूस मागेको उजुरी गर्ने उजुरकर्तालाई घूस दिनका लागि राज्यकोषको रकम दिनु मनासिव नहुने भन्दै सर्वोच्चले त्यो व्यवस्था ऐनसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘घूसको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकोसमेत देखिन्छ ।’

अख्तियारले पहिले उजुरीकर्तालाई रकम दिने, घूस खुवाउन उत्साह दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र बरामद गरेको रकम आफैंसँग राखेर फेरि अर्को व्यक्तिलाई पक्राउका लागि प्रयोग गरेको थियो । नियमावलीमा राखिएको यो व्यवस्थाअनुसारको क्रियाकलापले घूसको रकम जफत हुने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थालाई संकुचित पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो ।’

अख्तियार र सरकारी अधिकारीहरूले करिब १९ वर्षदेखि यही नियमावलीका आधारमा रंगेहात घूसको कारबाही भइरहेको तर्क गर्दै अहिले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक भएकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको संवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि उठ्न सक्ने भन्दै त्यसबारे ‘केही ढिलो चाँडो हुनु’ लाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । हदम्याद जस्तो गणना गरेर कानुनको संवैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नबाट भाग्नु अदालतका लागि शोभनीय नहुने भनिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘केही लामो अवधि अभ्यासमा रहेकोसम्मको कारणबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनले वैधता प्राप्त गर्ने पनि होइन ।’

‘आफ्नै हातमा डन्डा’

संसद्बाट पारित हुने कानुनका आधारमा मात्रै कुनै कामलाई अपराध हो/होइन भनी निक्र्योल गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनमा नसमेटिएका विषयलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नियममा कुनै विषय समेटेर त्यसलाई कसुर कायम गर्न खोज्नुलाई सर्वोच्चले नियमावलीले ऐन र संविधानलाई विस्तृत गर्ने वा संकुचित पार्ने काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

पत्रकार विनोद ढुंगेल जोडिएको सञ्चारसम्बन्धी मुद्दाको नजिर उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नियमावली र विनियमले संविधान र आफूलाई जन्म दिने ऐनले तोकिदिएको सीमारेखा नाघ्न नसक्ने भनी ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायले नियमावली, निर्देशिका जारी गर्छन् । प्रत्यायोजित विधायन भनिने यस्तो अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न, कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन, प्राविधिक विषयको सहजीकरण गर्न र कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउन सहज हुन्छ । तर यसरी बन्ने व्यवस्था मूल ऐन र संविधानको अनुकूल हुनुपर्छ । ‘संविधान वा मातृ ऐनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी नियम निर्माण गरियो भने त्यो कपटपूर्ण विधायन बन्न पुग्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकार प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी स्थापित मान्यताका दृष्टिले नियमावलीको नियम ३० उचित ठान्न सकिएन ।’ संवैधानिकताको विवाद नउठाइएको अवस्थामा अदालतले सन्दर्भ बाहिर गएर कुनै कानुनलाई अमान्य छ भनी घोषणा गर्ने अवस्था नरहने भन्दै सर्वोच्चले प्रक्रियागत रूपमा प्रश्न उठाइएको अवस्थामा विवाद निरूपण हुने स्पष्ट पारेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरे साक्षीका रूपमा अदालतमा पेस गर्न र सजायमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधानअनुसार अख्तियार नै घूस लिने/दिने काममा संलग्न हुन पाउने र घूस दिनेलाई छुट दिँदै लिनेलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुलाई सर्वोच्चले गलत भनेको छ । उजुरीकर्ता आफैंले अख्तियारले दिएको रकम घूस लिएर जाँदा व्यक्तिलाई परिबन्धमा पार्ने र आपराधिक कामका लागि दुरुत्साहन गरेको देखिने अदालतको ठम्याइ छ ।

प्रमाण संकलन गर्ने कि तयार ?

अख्तियारले घूसबापतको रकम उपलब्ध गराएर घुसखोरीमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन ‘रंगेहात पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो । तर आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारेको निर्देशिका सार्वजनिकसमेत गरेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले रंगेहातका क्रियाकलापका क्रममा आयोगले पूर्वाग्रह राखेर फसाउने वा दु:ख, हैरानी दिने माध्यम जोखिम रहेको औंल्याउँदै यस्ता क्रियाकलापले आयोगको स्वेच्छाचारितामा बढावा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक अधिकार कसैको सदाशयतामा निर्भर रहने विषय नभएर विधि, पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवं व्यवस्थित हुने कुरा हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिले विवादित नियम ३० लाई उचित, मनासिव वा तर्कसंगत ठान्न सकिएन ।’

भ्रष्टाचारजस्तो जटिल प्रकारको कसुर अनुसन्धानका क्रममा सुराकी प्रयोग गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, गोप्य रूपमा श्रव्यदृश्य खिच्ने कार्य गर्न सकिए पनि ती क्रियाकलाप न्यायिक सीमारेखामा रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले छानबिनका नाममा कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने ठहर गरेको छ । शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्नेले पद दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले त्यसका प्रमाण जुटाउन अरू अपराधको तुलनामा कठिन हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन विशेष तरिकाले हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धिले पनि अनुसन्धानमा विशेष विधि अपनाउन सकिने कुरा स्वीकारेको उल्लेख गरेको छ । गोप्य रूपमा अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्न मिले पनि आयोग आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ । ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घूस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घूस मागेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताले आफैं प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई संकलन मात्रै गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गलत र अनुचित रूपमा संकलन गरिएका प्रमाणलाई न्यायिक स्वच्छताका दृष्टिले पनि मान्यता दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । ‘अनुसन्धान भनेको भए गरिएका सत्य, साँचो, यथार्थ वा वास्तविकताको खोजी हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नभएको कुरा सिर्जना गरी प्रमाण बनाउने कुरा स्वच्छ अनुसन्धानको विषयभित्र पर्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैंले घूस दिएर कर्मचारी पक्राउ गर्न पठाउने कामलाई प्रमाणको सिर्जना भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।’

अख्तियारकै मर्यादा कस्तो ?

अख्तियारजस्तो स्रोत साधन र अधिकारसम्पन्न निकायले घुसखोरीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याएझैं पासो थाप्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले कठोर टिप्पणी गरेको छ । सभ्य समाजमा राज्यका निकायले आफ्नो नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चयुक्त योजना कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक रूपमा फसाउने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने’ भनेको छ ।

‘प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कामलाई उचित मान्न सकिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अपारदर्शी र शंकास्पद जालप्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने कुरा देखिँदैन ।’ आपराधिक गिरोहलाई छिन्नभिन्न पार्न र गम्भीर तथा संगठित रूपमा गरिने अपराधका कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन छद्म वा गुप्त रूपमा यस्ता कारबाही गरिने भन्दै सर्वोच्चले रंगेहात घूस प्रकरणमा भने यसको दुरुपयोग हुने जोखिम औंल्याएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै अख्तियारी दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन भनी ढुक्क हुन सकिने स्थिति नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुष्टिका लागि विभिन्न उदाहरण अघि सारेको छ । योग्यता नपुगेका व्यक्ति (लोकमानसिंह कार्की) लाई प्रमुख आयुक्त बनाइएको, आयोगका अर्का पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र एक पूर्वआयुक्तले घूस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेको विषय ‘नोटिस’ मा लिएको थियो ।

नियोजित रूपमा झ्यालबाट पैसा छिराउने र ढोकाबाट पसेर दसीका रूपमा रकम बरामद भएको देखाउने गरिएका दृष्टान्त पनि बहसमा उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आयोगको निष्पक्षताको सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएको हो । संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अधिकार दिएकै आधारमा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अनुसन्धान गर्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनु आफंैमा सकारात्मक विषय रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका नाममा स्वेच्छाचारिता, जालझेल र कपटपूर्ण क्रियाकलाप गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ ।’