एमबीबीएसमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई २० सिट, देवदह मेडिकल कलेजलाई शून्य

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसका लागि २० सिट पाएको आयोगले जनाएको छ । सिट निर्धारणसँगै दुर्गममै डाक्टर पढ्ने वर्षौदेखिको सपना पूरा हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगले बैठकले पहिलो पटक शिक्षणसंस्थाका सिट तोकेको हो । यसअघि शिक्षणसंस्थाको समन्वयमा मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्दै आएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त देवदह मेडिकल कलेजले भने एमबीबीएसमा विद्यार्थी अध्यापन गराउन एक सिट पनि पाएको छैन ।

फ्याकल्टी संख्या (प्राध्यापक), पूर्वाधार, अस्पतालको सेवाहरु, बिरामीको चाप लगायत मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा स्थापित देवदहले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण सिट कटौति गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसअघि देवदहले ४० सिट पाएको थियो ।

आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ लगायतको सिट निर्धारण गरेको हो । ३३ हजार विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । गत जेठ ८ गतेबाट तय भएको परीक्षा निषेधाज्ञाका कारण स्थगित छ ।

यसपटक आयोगले अधिकांश शिक्षण संस्थालाई अधिकत्तम एक सय सिट निर्धारण गरेको छ । पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेलस्थित मेडिकल साइन्सेसले पनि सय/सय सिट पाएका छन् । यसअघि महारागजञ्जले ८० र धुलिखेलले ८५ सिट मात्र पाएका थिए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पनि एक सय सिट पाएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ६५ सिट दिइएको छ । मापदण्डमा कमजोर जानकी मेडिकल कलेजले ५० सिट मात्रै पाएको छ । यी बाहेक विराट, नोबेल, नेसनल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन, काठमाडौं, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल आर्मी, किष्ट, मणिपाल, गण्डकी, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी र युनिर्भसल मेडिकल कलेजले सय/सय सिट पाएका छन् ।

एमबीबीएसतर्फ कुल १ हजार ८ सय ३५ सिट निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । बीडीएसतर्फ कुल ५ सय ६५ सिट तोकिएको छ । बीडीएसमा पनि अधिकांश ५० सिट पाउने शिक्षणसंस्थाको संख्या धेरै छ । एमबीबीएसमा एक सय र बीडीएसमा ५० पूर्ण सिट मानिन्छ । बीडीएसमा विपीले ५०, महाराजगञ्जले २५, नोबेलले ५०, नेशनलले २५, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन, नेपाल मेडिकल कलेजले ४०/४० पिपल्स डेन्टल र कान्तिपुरले ५०/५०, धुलिखेलले ५०, किष्ट र काठमाडौंले ४०/४०, गण्डकीले २५ र युनिर्भलसले ५० सिट पाएका छन् ।

नर्सिङमा कुल १ हजार १ सय, बीपीएचमा १ हजार ४ सय २०, बीएनएसमा एक हजार एक सय ९६, फार्मेसीलाई ९ सय २ सिट तोकिएको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत, निजीले १० र विदेशी लगानीका शिक्षणसंस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।