भारतीय सडकले नेपाली भूमिमा पुर्याएको क्षतिबारे परराष्ट्रबाट निर्देशन आएको छैन : आचार्य
काठमाडौँ — भारतले बनाइरहेको धारचुला–लिपुलेक सडकका कारण नेपाली भूभाग र दशगजा क्षेत्रमा समेत क्षति आइपरेको बारे प्रामाणिक सूचना आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास ‘बेखबर’ छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीमा गत शुक्रबार नियुक्त रघुवीर महासेठले सोमबार अपराह्नसम्म पनि मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ मा व्यस्त रहेको जानकारी दिएका छन् भने परराष्ट्र प्रवक्ता सम्पर्कमा आउनै चाहिनन् । ‘यो त पुरानै कुरा हो, नयाँ कुराका रूपमा केही आएको छैन, न कुनै ‘इन्स्ट्रक्सन’ आएको छ, महाकाली क्षेत्रमा ठूला चट्टानहरू खसेको र त्यसले हाम्रो बाटोलाई अवरुद्ध गरेकोबारे विगतमा पनि जानकारी आएकै हो, अहिलेको पछिल्लो सूचना भने केही आएको छैन,’ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले कान्तिपुरसँग भने ।
नेपालको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत लिपुलेक जोड्ने भारतीय सडकले दार्चुलाको व्यास–२ स्थित कल्जु क्षेत्रको बाटो भत्किएको बारे गत बुधबार नै सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, यो पछिल्लो स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित दूतावास बेखबर छन् । यस सम्बन्धमा काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै प्रकारको सूचना वा आदेश नदिएको बताउँदै राजदूत आचार्यले भने, ‘कुनै त्यस प्रकारको इन्स्ट्रक्सन आएमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ।’ द्विदेशीय सीमा विवाद र बहसका मामिलामा तत्काल कुनै प्रकारको दुईपक्षीय ‘वार्ता’ को सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वर्ष वैशाख २६ मा बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले निर्माण गर्न लागेको मानसरोवरसम्म जोड्ने ७८ किलोमिटर लामो सडकको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरेका थिए । त्यही सडकको प्रगतिमा सन्तोष मान्दै गत शुक्रबार रक्षामन्त्री सिंहले ‘बीआरओको उल्लेखनीय उपलब्धि’ भनेर सराहना गरेका थिए ।
जबकि यही साता मात्रै भारतीय पक्षबाट द्विदेशीय दशगजा सीमावर्ती सडकमा विस्फोट गराइने क्रममा नेपाली भूभागमा रहेको घोडेटो बाटो पुरिएको छ । जबकि यो राष्ट्रिय संवेदनशीलताका विषयमा बोल्न भनेर दार्चुलास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको छ तर केन्द्रमा सरोकारसम्बद्ध परराष्ट्र वा गृह मन्त्रालय भने मौन छन् ।
भारतले १९ किलोमिटर भूभागमा नेपालको जानकारी र अनुमतिबिनै बाटो बनाएको बारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिइसकेका छन् । गत वर्ष वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय सडकको शिलान्यास गर्नासाथै नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै उक्त गतिविधिमा आपत्ति जनाएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:३८
