मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी !

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पदमुक्त भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले सांसदमा पुनर्वहाली गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षी कुर्सीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

‘मन्त्रीसमेत भएकाले प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्ने/नबस्ने उहाँहरुको कुरा हो,’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौं ।’ सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरु एमाले सांसदमा कायम रहेका उनले बताए ।

वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त भएकै दिन वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वालाबाहेक तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री भएपछि तीनैजना सत्ता पक्षको सिटमा बस्दै आएका छन् ।

सोमबारको संसद् बैठकमा सभामुख शाहीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चारैजना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्यको रुपमा रहेको जानकारी गराएपछि सिटको विषयमा संसद्‌मै बहस सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन दिएका थिए । ‘एमालेका सांसदहरु एमालेकै लाइनमा आएर बस्नुपर्छ,’ उनले सरकारलाई समेत चेतावनी दिँदै भने, ‘अर्को दलका सांसदहरु टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन ।’

कँडेलको उक्त भनाइको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘हिजोसम्म राजनीतिक अपराधी र भगौडाको आरोप लगाएका आफ्नै सांसदलाई अहिले सर्वोच्चले पुन:स्थापित गरेपछि आफूतिर हुनुपर्ने भन्दै संसद्‌मा धम्की दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कसैलाई मन्त्री पद खाइदिनु पर्‍यो भनेर आग्रह गरेको होइन, बरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा आफै गर्नु राम्रो होला ।’

यही दोहोरीबीच नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख शाहीले सिट व्यवस्थापन गर्न भन्दै १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, सो समयभित्र कुरा मिलेन । ज्वालासहित तीनजना मन्त्रीले सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षी नभई सत्ता साझेदार हो, नवौं महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुभएका युवराज ज्ञावलीले सरकारबाट हट्न भन्नुहुन्छ भनेमात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ मन्त्री थापाको भनाइ छ, ‘सर्वोच्च अदालतले नै आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा कसैले भन्ने बित्तिकै सरकारबाट बाहिरिने कुरा हुँदैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा

सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमती नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश हुन सकेन । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकार नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि अप्ठेरोमा परेको छ । यद्यपि मंगलबारै नीति तथा कार्यक्रम पास गराई बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सभामुख शाहीले मंगलबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा मुख्ममन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र त्यसपछि निर्णायार्थ पेश गरिने बताए । उनका अनुसार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

एमाले एकल बहुमतमा

सर्वोच्चले एमालेका ४ सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अंकगणित करिब पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ ।

३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद भएका छन् । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन् । ‘फ्लोर क्रस’ गरेको आरोपमा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुँदा कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यमा झरेको थियो । त्यतिबेला त्यतिबेला एमाले सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्र १२, कांग्रेस ६ र राप्रपाका १ सांसद थिए । उतिबेला माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बहुमतमा थियो । अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा कांग्रेसका दुई मन्त्रीले लिए शपथ

२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । आइतबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा गएको हो ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसीले शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले शनिबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । अब कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, कांग्रेसका २ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ३ जनाको सहभागिता भएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेस सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । एमालेका समेत ४ जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै विश्वासको मत दिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गर्नेमध्ये ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि कांग्रेस सरकारमा गएको थिएन ।

आइतबार मन्त्रीद्वयलाई बधाई दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णालीबाट कांग्रेसले सत्तारोहण सुरु गरेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि पार्टीपंक्तिमात्र होइन, आमजनतामा पनि खुसी छाएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नीति, निर्देशनअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको निकटताले कांग्रेसलाई कर्णाली सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको डेढ महिनासम्म कांग्रेस सरकारमा नजानुको मूलकारण मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्नु बताइएको थियो । तर राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणले ठोस आकार नलिँदा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेसले सत्तामा जान निर्देशन दिएको थिएन । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बधाई दिएका छन् । ‘निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जनताको नाममा जारी घोषणापत्रलाई मूलमन्त्रको रुपमा लिइ, कुनैखाले लोभ र डरमा नपरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएको भए पनि मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएर कांग्रेसलाई एउटामात्र दिन खोज्दा कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस भइसकेका बिन्दमान बिष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै कांग्रेसको लागि दुइटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रालय पाए पनि कांग्र्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुद कार्यक्षेत्रलाई सामाजिकमै ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सत्ता साझेदारी गरेपछि कांग्रेसको समेत सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने र त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×