गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा खारेज- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकी प्रदेश सांसद थापाको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको रिटको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । थापा यसअघि प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि ह्वीप उलंघन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'यस अदालतबाट मिति २०७८/०२/२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात निवेदक कृष्ण थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण सोधी थप कारबाही समेत सम्पन्न भई विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाई गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको भन्ने तथ्यमा दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले विवाद गर्नुभएको छैन ।'

थापालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिनू भनेर गरेको आदेश खारेजबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८।०२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।'

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थापा प्रदेशसभा सदस्यबाट मुक्त भएका छन् ।



प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ १७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको दबाबमा सांसद वैद्यविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिएको कांग्रेसको आरोप

सुवास विडारी

मकवानपुर — राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारको दबाव र प्रभावका कारण आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यमाथि हत्या दुरुत्साहनको आरोपमा जाहेरी दर्ता गरिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

प्रदेशसभा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद वैद्यले महात्मा गान्धीको हत्यारा नाथुराम गोड्सेको नाम लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफू गोड्से बन्न तयार रहेकोभन्दै संसदीय मर्यादाविपरित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीविरुद्ध आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सत्तारुढ एमालेको भातृ संगठन युवा संघका जिल्ला सदस्यले हत्या दुरुत्साहनको आरोपमा मुद्दा चलाउन जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराएका हुन् ।

कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्थामा देशमा व्याप्त चरम निराशा र यसबाट उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीको विश्लेषण गर्दै उदाहरणको क्रममा भावावेशमा आएर प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । ‘वैद्यको अभिव्यक्ति पार्टीको आदर्श, नीति र संसदीय अभ्यास र गरिमा विपरीत भएकाले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन लगाएका हौं । सदनको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार रेकर्डबाट समेत हटाइसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारको दबाव र प्रभावमा हत्या दुरुत्साहनमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेष अधिकारको उपधारा १ मा संविधानको अधिनमा रही प्रदेशसभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुनेछ । प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वादिएको कुनै मतलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्णरुपमा बर्खिलाप बद्नियतपूर्ण तवरबाट जाहेरी दर्ता भएकोमा संसदीय दल गम्भीर आपति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हनन् गर्दै प्रदेशसभाको मानहानी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको बर्खिलापमा रहेको र प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीलगायत सरकारका कुनै पनि निकायलाई यसो गर्ने कानूनी अधिकार नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँको दाबी छ । उनले प्रहरीले जोहरी दर्ता गरेर संवैधानिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था विधिका शासन र प्रचलित कानुनविपरित गरेको यस्तो कार्यको आवश्यक परेमा प्रदेशसभामा सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रधानमन्त्रीबारे वैद्यको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, चौतर्फी आलोचना

नरोत्तम वैद्यले प्रदेशसभा बैठकमा माफी मागे

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ १६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×