जसपाको ‘निष्कासन’ ले पाएन वैधता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसपाको ‘निष्कासन’ ले पाएन वैधता

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको निर्णयअनुसार कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिएकाले जसपामा साविककै पदाधिकारी कायम रहने बताए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए । पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने भनिएको छ । जसपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । आयोगले दुवै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भन्ने विषयमा विधान मौन रहेकाले बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा मात्रै पार्टीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेको छ । कुनै तहको पार्टी समिति अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने जसपाको विधानको धारा ५० पालना नभएको आयोगको ठहर छ । जसपाले केन्द्रीय समिति नै गठन गरेकै छैन ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘त्यसैले यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरे पनि त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने । आयोगले जसपाभित्रको समस्यालाई सामान्य अद्यावधिकको विषय नभई दलभित्रको विवादका रूपमा मानेको छ । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु अलग–अलग विषय रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञा एक साता थपियो : कुन क्षेत्र कहिले खुला ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक दर्जन क्षेत्र सर्तसहित खुला रहने गरी निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त सुरक्षा समितिले आइतबार असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपेको हो ।

तर तोकिएका र अनुमतिबाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन, शैक्षिक संस्था, सभा/सम्मेलन, जुलुस, सिनेमा हल, मठमन्दिर (नित्यपूजाबाहेक) लगायतमा निषेधाज्ञा यथावत् रहनेछ ।

पछिल्लो आदेश मंगलबारबाट लागू हुनेछ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले असार १ गतेबाट आर्थिक क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान गर्दै लैजाने नीतिअनुसार केही क्षेत्रलाई सर्त राखेर सञ्चालन गर्न दिइने बताए । अब दैनिक उपभोग्य वस्तु किनबेच बिहान ११ बजेसम्म खुला हुनेछ ।

वाणिज्य/विकास बैंक, वित्त संस्था निर्वाध तथा सहकारी र रेमिट कम्पनी आइतबार र बिहीबार खुला गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ । पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसल बिहान ११ बजेसम्म खुल्नेछन् । अत्यावश्यक सेवा (औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर) कृषि/मलखाद/बीउ तथा खाद्यान्न सामग्री ढुवानीका कार्यालय (ढुवानी गर्दा मात्रै) खुला रहनेछन् ।

अनलाइन तथा टेक–अवे सेवा, होम डेलिभरी साँझ ७ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । हाल उपत्यकासहित ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×