वन्यजन्तुलाई अभिभावक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन्यजन्तुलाई अभिभावक

कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको चिडियाखानामा वन्यजन्तुलाई आहारा पुर्‍याउन संकट
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — तपाईंहरूलाई वन्यजन्तुप्रति चासो छ । उनीहरुका लागि केही गरौं भन्ने लाग्छ भने सदर चिडियाखानाले तपाईंको यो चाहना पूरा गरिदिँदैछ । वन्यजन्तुलाई माया गर्नेका लागि जावलाखेलको सदर चिडियाखानाले ‘वन्यजन्तु अभिभावकत्व कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।

सदर चिडियाखानाका बाघ । तस्बिरः हेमन्त श्रेष्ठ,कान्तिपुर ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरसँगै १० महिना आगन्तुकको प्रवेश बन्द भएसँगै चिडियाखानालाई खर्च व्यवस्थापनमा संकट भइरहेको थियो । आर्थिक संकट टार्न र वन्यजन्तुप्रेमीलाई योगदानको अवसर दिन गत फागुनमै दोस्रो साता ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई चिडियाखानाले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत वन्यजन्तुको आहारा, स्याहार र स्वास्थ्योपचार खर्चलगायतका सम्पूर्ण अभिभावकत्व जोकोहीले लिन सक्नेछन् । चिडियाखाना व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ । कोषका सदस्यसचिव शरद अधिकारी यो कार्यक्रमले वन्यजन्तु मन पराउनेहरु र चिडियाखाना दुवैको हित हुने बताउँछन् । ‘कोभिडका कारण निषेधाज्ञाले चिडियाखानाको आम्दानी नै छैन । वन्यजन्तुका लागि हुने खर्च जुटाउनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुप्रेमी, संरक्षणकर्मी वा इच्छुक जोकोहीले पनि अभिभावकत्व लिँदा उपकारको भागिदार हुने मौका पाउँछन् ।’ चिडियाखानाको आम्दानी नभएपछि वन्यजन्तुलाई आहारा पुर्‍याउन धौधौ भएको उनले सुनाए । ‘यो अभियानबाट मानिस र वन्यजन्तुबीच भावनात्मक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।

विश्व वन्यजन्तु दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको यो अभियानमा हालसम्म ८ जनाले अभिभावकत्व लिएको चिडियाखानाका प्रमुख डा.चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए । हात्ती, गैंडा, दुईवटा रेड पान्डा, सारस क्रेन, डाँफे र लभ बर्डस्ले अभिभावक पाएका छन् । ‘आम्दानी छैन भने वन्यजन्तुको आहारा र स्याहार बन्द गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरुको तलब कटौती गरेर भए पनि वन्यजन्तुलाई खानामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौं तर आर्थिक स्थिति धान्नै नसक्ने भएपछि यो अभियान सुरु गरेका हौं ।’

चिडियाखानाले यसअघि आगन्तुकहरुबाट पैसा उठाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै समस्या परे पनि जेनतेन सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लरहपछि जारी निषेधाज्ञायता आम्दानी ठप्प भएपछि खर्च व्यवस्थापनमा चिडियाखानालाई गाह्रो परेको हो । चिडियाखानामा दैनिक दाना र आहारा उल्लेख्य मात्रा चाहिन्छ । दैनिक १४ केजी धान, २० केजी मकै, २४ केजी चना, ९ केजी भटमास, ४३ केजी चोकर, ६० केजी पराललगायत अन्य खाद्यान्‍न वन्यजन्तुका लागि खपत हुन्छ ।

सहायक क्युरेटर गणेश कोइरालाका अनुसार चिडियाखानाको एक मात्र हात्ती पवनकालीलाई दैनिक परालको कुटी, फर्सी, गाजर, स्याउ, पीपलको घाँसलगायतको खानेकुरा आवश्यक पर्छ । गैंडालाई आहारामा भुटेको सातु, मकैको पिठो, बन्दाकोभी, भुसलगायत दिइन्छ । हिप्पोलाई पनि सोही अनुसारको खानेकुरा चाहिन्छ । हात्तीका लागि १५ लाख र हिप्पोका लागि १२ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने चिडियाखानाकी सूचना अधिकारी लिना चालिसेले बताइन् । चिडियाखानामा हाल ३ वटा गैंडा, एउटा हिप्पो र हात्ती छन् ।

शाकाहारी जीवहरुलाई फलफूल पनि चाहिन्छ । दैनिक रुपमा केरा २२ केजी, गाजर ३१ केजी, फर्सी ९ केजी, स्याउ १४ र आलु ९ केजी खपत हुने गरेको छ । मौसमी सागपात र फलफूल मात्रै दैनिक २३ केजी खपत हुन्छ । बन्दाकोभी मात्रै २६ केजी आवश्यक पर्ने कोइरालाले जानकारी दिए । एउटा चिम्पान्जीको १० लाख, भालुको ५ लाख, घडियालको ३ लाख ५० हजार, रेड पाण्डाको २ लाख ५० हजार, डाँफे र सारसको ७५ हजार रुपैयाँ हाराहारी वार्षिक खर्च हुने गरेको हिसाब चिडियाखानाको छ ।

बाघको स्याहार र आहारामा पनि खर्च उल्लेख्य छ । यहाँ मांसाहारी जीवका लागि भनेर दैनिक ४० केजी राँगाको मासु, ६ केजी भुरा माछा र करिब १० केजी कुखुराको मासु चाहिन्छ । एउटा बाघलाई मात्रै दैनिक ६ केजी र चितुवालाई २ किलो राँगाको मासु खुवाइने गरेको उनले सुनाए । चिडियाखानामा हाल ५ वटा बाघ र ४ वटा चितुवा छन् । यस्तै, हिमाली भालु ५ वटा र काठे भालु ४ वटा छन् । तीनको खानामा पनि दैनिक खर्च हुन्छ । घडियाल गोहीलाई दैनिक एक केजी माछा दिने गरिएको छ । एउटा बाघको वार्षिक खर्च नै १५ लाख हुने गरेको चिडियाखानाका प्रमुख पोखरेलले बताए ।

रेड पान्डालाई बाँसको घाँस चाहिन्छ । तिनीहरुलाई बाँस बाहेक स्याउ,अंगुर, खरबुजा पनि दिने गरिएको छ । बेला बेला महसँग ब्रेडसमेत दिने गरिएको छ । एउटा रेड पान्डाको वार्षिक खर्च दुई लाख ५० हजार हाराहारी हुन्छ । डाँफे, अस्ट्रिचजस्ता चराहरुलाई दैनिक रुपमा गेडागुडी आवश्यक पर्छ । यस्ता प्रजातिका एउटा चराको वार्षिक खर्च ७५ हजार हुन्छ ।

एउटा वन्यजन्तुको वार्षिक खर्च १५ हजारदेखि १५ लाखसम्म हुने गरेको छ । करिब १ सय ११ प्रजातिका एक हजारको हाराहारीमा वन्यजन्तु रहेको सदर चिडियाखानामा आहारा, स्याहार र स्वास्थ्यपोचार खर्च वार्षिक रुपमा करिब ४ करोड रुपैयाँ हुने चालिसेले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १९ गते विश्व वन्यजन्तु दिवसको अवसर पारेर यो अभियानको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यसबेला गैंडाको एक महिनाको खाना खर्चको व्यवस्थापन गरेका थिए । यस्तै, तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेले एक महिनाको हात्तीको खर्च दिएका थिए । अभियान अन्तर्गत उठेका रकमहरु वन्यजन्तुको हरेचाह र व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । हालसम्म यो अभियानअन्तर्गत २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको चिडियाखानाले जनाएको छ ।

तस्बिरहरुः हेमन्त श्रेष्ठ

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीको सन्देश

सम्पादकीय

राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति जुनसुकै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा दलीय अंकशक्तिको फेरबदलबमोजिम सरकार बन्नु, ढल्नु र फेरिनु सामान्य परिघटना हो । यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप शनिबार गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली शनिबार पदभार ग्रहण गर्दै । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

गण्डकीमा भएको यो सत्ता परिवर्तनको समकालीन नेपाली राजनीतिमा केही खास अर्थ छन् । सर्वप्रथम त, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएको सवा तीन वर्षमा मुलुकमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको घटना भएको छ । पहिलो पटक प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख फेरिएको विषय इतिहासै रच्ने घटना नभए पनि इतिहासको एउटा अभिलेख भने अवश्य हो, समय–सन्दर्भका दृष्टिमा यसको आफ्नै महत्त्व छ । र खासगरी, गण्डकीमा जसरी सत्ता हस्तान्तरण सम्भव भयो अर्थात् पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यसका निम्ति तयार भए, यो भने अर्थपूर्ण मात्र होइन उदाहरणीय पनि छ ।

साधारणतया सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा आफूले बहुमत गुमाएपछि संविधानबमोजिम बहुमत पुर्‍याउनेलाई सत्ता छाडिदिनु आफैंमा उदाहरणीय भनिरहनुपर्ने कार्य होइन, यो त खेलको नियम पालना गरेको विषय मात्रै हो । तर पनि संघमा राजनीतिक खेलको यही सामान्य नियम पनि पालना नगरेर र नगर्नका निम्ति संविधानमाथि नै चलखेल भैरहेको परिस्थितिमा गण्डकीको यो घटनालाई उदाहरणीय मान्नुपर्छ । संघमा जसरी नै त्यहाँ पनि संसद् विघटनको समेत जालसाजी हुन लागेको र संघीय नेतृत्वबाट समेत यसकै निम्ति उक्साइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दबाबकै कारण सही, प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङलगायतले देखाएको राजनीतिक सुझबुझ र संस्कार सही छ । वर्तमान राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हितका निम्ति यसको अलग्गै अर्थ छ । त्यसैले संविधान पालनाको यो दृष्टान्तबाट संघ र अरू प्रदेशहरूले पनि सिक्नुपर्छ ।

संघमा यतिखेर दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अघिल्लो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । र, सदाझैं यो असंवैधानिक कदमको जालसाजीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रयोग भइन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति २४ घण्टा पनि समय नदिएकी उनले कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदनलाई लत्याइदिइन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति पनि दलीय समर्थनसहितको निवेदन देखाएर दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै । र, जेठ ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् । गण्डकी प्रदेशको राजनीति पनि झन्डै–झन्डै यही दिशामा अघि बढिसकेको थियो । तर पनि संविधानबमोजिम यहाँ नयाँ सरकार गठन भएर तत्कालका लागि त्यस्तो सम्भावना टरेको छ, जसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार संसद्मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसअनुसार शुक्रबार कांग्रेसका नेपालीको नेतृत्वमा ३१ अर्थात् बहुमत् सांसद उपस्थित भएर सरकार निर्माणको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, गुरुङले पनि एमाले संसदीय दलको पत्र, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पत्र र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको पत्रका आधारमा आफ्नो पनि दाबी पेस गरेका थिए ।

जबकि उता, विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबारदेखि नै एकै साथ बसेका थिए, उनीहरूलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पनि साथ थियो । तैपनि मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबीका कारण प्रदेश प्रमुखले संघमा जस्तैगरी विवेक गुमाएको भए त्यहाँ पनि अप्रिय स्थिति आउन सक्थ्यो । त्यसैले संसद् भंग गर्ने योजनाको चाल पाएर ३१ सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भएर धर्ना बसे । त्यसपश्चात् तोकिएको समयसीमाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको एक मात्र दाबी निवेदन दर्ता हुन आएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

खासगरी, एमालेकै कतिपय सांसद विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै अत्तो थाप्न नहुनेमा अडिग भएपछि गुरुङ अघि बढ्नबाट रोकिएको बुझिएको छ । र, सबैले प्रदर्शन गरेको विवेकको परिणामस्वरूप गण्डकीको सत्ता राजनीति हाललाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढेको छ, षड्यन्त्र परास्त भएको छ । संविधान र विधिप्रक्रियाको हुर्मत लिएर भए पनि सत्ता सुम्पिन नचाहने प्रवृत्तिप्रति यो एउटा पाठ बनेको छ । सामूहिक विवेक प्रदर्शनको बलमा नेपथ्यको चालबाजी तथा कसैको कुत्सित मनसायलाई जित्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो । यसै सन्दर्भमा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनका भरमा आफूले राजनीतिक निष्ठा गुमाउन नसक्ने जुन प्रतिक्रिया दिएका छन्, यो पनि आजको मितिमा बोधगम्य छ ।

मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् नेपाली । संविधानबमोजिम अब उनले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले सांसदहरूको विश्वास जित्लान्–नजित्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि अब उनको समग्र ध्यान गण्डकीवासीप्रति हुनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप हुने, विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने र महिलाको स्तन, पाठेघरको मुख र पाठेघर क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने उनका आफ्नै घोषणाहरू कार्यान्वयनका निम्ति नयाँ सरकार दत्तचित्तले लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×