पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको राजनीतिक र कुटनीतिक सन्देश के ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिको राजनीतिक र कुटनीतिक सन्देश के ?

प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूबाट कुटनीतिक परिपक्वताको ख्याल गरेरै विज्ञप्ति जारी गरिएको होला : पौडेल
सत्ताबाहिर रहँदाको पीडाबोध सिवाय केही होइन : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार संयुक्तरुपमा निकालेको विज्ञप्तिको एउटा विषयले राजनीतिक एवं कुटनीतिक वृतमा तरंग सृजना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको भूमिका बढेको र यसलाई रोक्न सबैले सजगता अपनाउनुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।

‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं,’ कुनै पनि देश र शक्तिको नाम नलिइएको विज्ञप्तिमा उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र कुटनीतिज्ञहरूले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको इसारा भारततर्फ रहेको संकेत गरेका छन् । गत कात्तिकमा भएको भारतीय खुफिया एजेन्सी‘रअ’का प्रमुखको नेपाल भ्रमण, दुईपटक संसद् विघटन, ढुंगा–गिटी निकासीसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो कदम र विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन रोक्ने कोसिसलाई हेर्दा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको इसारा भारततर्फ लक्षित रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।

आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा भारतका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको विज्ञप्तिमा भाषाको सन्तुलन हुनु स्वभाविक हो तर राजनीति र कुटनीतिको सामान्य ज्ञान भएका व्यक्तिले पनि उहाँहरुले भारततिरै इसारा गरेको बुझ्न कुनै कठिन छैन ।’

उनले वामगठबन्धनदेखि नेकपा निर्माणसम्म चिनियाँ प्रभाव रहे पनि अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रभाव हावी भएको पनि सुनाए ।

स्रोतका अनुसार जेठ २७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको पछिल्लो भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा काम गरिरहेको र नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवरोध गर्न खोजेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको निष्कर्ष थियो ।

यही निष्कर्षपछि एउटा उपयुक्त सन्देश दिने सहमतिअनुसार जेठ २९ मा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति आएको ती नेताको भनाई छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगायतका मुद्दा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले समेत पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको संयुक्त विज्ञप्ति आएको हो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूबाट कुटनीतिक परिपक्वताको ख्याल गरेरै विज्ञप्ति जारी गरिएको होला भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको आशंका गरिरहँदा हाम्रोजस्तो संवेदनशील राष्ट्रका प्रधानमन्त्री भईसकेका नेताहरूले कुटनीतिक परिपक्वताको प्रदर्शन गर्नुभएकै होला,' उनले भने, 'हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय आत्मबल र नैतिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ ।’

तर, एउटा वृत्तबाट भने यो विज्ञप्तिमा सत्ता प्राप्तिको प्रयास र आफू सत्तामा नहुँदामात्रै हस्तक्षेप देख्ने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति राजनीतिक प्रचार र सरकार बाहिर रहँदाको पीडाबोध मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यो त उहाँहरुको राजनीतिक स्टन्टबाजीमात्रै हो । एक किसिमले सरकार बाहिर रहँदाको पीडाबोध हो । जबकी त्यहाँभित्रका केही पात्र नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन सबैभन्दा धेरै नकारात्मक भूमिका खेल्ने मध्ये हुनुहुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली जनताको स्मरणशक्ति धेरै पुरानो भएको पनि छैन । केही समयअघि प्रचण्डले भनेको कुरा बिर्सेका छैनन् । हामी यत्रो आन्दोलन गरेका छौं, किन बोल्दैन फलानो देश, किन आएर हस्तक्षेप गर्दैन भनेर बोलेको तीन चार महिना पनि भएको छैन ।’ ज्ञवालीले भारतको नाम भने लिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि लोकतन्त्रवादी भनिने देशहरु नबालेको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ज्ञवालीले त्यस्ता पात्रहरुले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्ने भनेको आफ्नो अयोग्यता र गलत प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासमात्रै भएको बताए । ‘त्यस्तो हस्तक्षेप भएको पनि छैन, हुने कुरा पनि भएन । हामी हुन पनि दिदैंनौँ,’ ज्ञवालीको भनाई छ ।

तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिहरुले अनावश्यक चासो राखेकाले उनीहरुलाई सचेत गराउन नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिहरुले अनावश्यक चासो राखेर भूमिका खेलिराखेको देखिएको छ । त्यसैलाई संकेत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सम्पूर्ण जनतालाई नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप रोकौं, नेपाली जनताले नै आफ्नो निर्णय आफैं गरौं भनेर अपिल गर्नुभएको हो । त्यसको अर्थ बाह्य शक्तिहरुलाई पनि हाम्रो मामिलामा हस्तक्षेप नगर है, हामी त्यो रुचाउँदैनौं भन्नुभएको हो ।’

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत् नेपालमा ओलीमात्र होइन वैकल्पिक शक्तिहरु पनि छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘यतिबेला ओलीजीको झुकाव दक्षिणतिर रहेको छ भन्ने व्यापक प्रचार छ । दक्षिणतिरबाट पनि त्यस्तै घटनाक्रम भएका छन् । यसैलाई हेरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले वैकल्पिक शक्ति हामी पनि छौं, खाली ओलीको लागि मात्रै सबैकुरा एउटा बास्केटमा नहाल है भन्ने सन्देश दिएका होलान्,’ बरालले भने, ‘यहीबेला भारतका विभिन्न बुद्धिजिवि, कुटनितिज्ञबाट पनि ओलीलाई मात्र नसमात है, त्यहाँ अरु शक्ति पनि छन् भन्ने विचार आइरहेका छन् । ओलीलाई अहिलेको सत्तारुढ भाजपाले नजिक बनाउन खोजेको छ, किनभने अरु वैकल्पिक शक्ति बलिया देखिएका छैनन् । त्यसैले भारतले ओलीलाई समर्थन गरेको छ भन्ने खबरदारीको लागि यो संकेत गरेको हुन सक्छन् ।’

बरालले पहिला नेकपा र ओलीलाई बचाउन चिनियाँ धेरै सक्रिय भएर लागेका भए पनि नेकपा एकजुट बनाउन नसकेको बताए ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्नो विज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने भनी बजेटमा ल्याएको नीतिलाई राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय भनेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरूको हितका लागि खरानी बेच्नेजस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीव्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।’

विपक्षी गठबन्धनले यो निर्णयलाई सत्ता टिकाउन कसैलाई रिझाउन गरिएको भन्दै भारततर्फ इसारा गरिसकेको छ । 'ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने घोषणा राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ, ‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो ।’

भारतीय भूमिकालाई लिएर त पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा कुराकानी गरेको आफैं बताइसकेका छन् । यसबाहेक उनले यसबारे भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’ मा लेख नै लेखेका छन् । नेपालमा परिवर्तनका एजेन्डा भत्काउन भारतीय पक्ष लागेको उनको आसय छ ।

यसबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, खनाल र नेपालले पनि राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै आफ्ना विज्ञप्तिमार्फत् भारतप्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार कायम राख्न जसपाको एउटा समूहको भूमिका र उनीहरुको मन्त्रिपरिषद्‍मा उल्लेखनीय सहभागितालाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अस्वभाविक कदमकारुपमा हेरेका छन् ।

एक अर्का कुटनीतिज्ञ पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत् भारत र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई एक साथ सन्देश दिएको बताए । उनको भनाई छ, ‘उनीहरूले भारतलाई हामी तिम्रो कदमको पक्षमा छैनौं भनेर सन्देश दिए र अन्य अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ भारतको भूमिका खुलाइदिएका छन् । कुटनीतिरूपमा यसको ठूलै अर्थ होला ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपाका अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई कारबाही गरेको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगद्वारा अस्‍वीकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक-अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीको निर्णयअनुसार आयोगमा उक्त दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले एक-अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासनलगायतका कारबाही गरेको निर्णयअनुसार आयोगमा रहेको जसपाको विवरण अद्यावधिक गर्न कानुनअनुसार नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ठाकुर र यादव समूहको माग दावीअनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

दुवै पक्षको मागदावी अस्‍वीकार गर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, 'एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनि जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन ।' जसपाका दुई अध्यक्षले पदाधिकारीसहितका नेतालाई निष्कासन गरेको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि अनुरोध गरेको निर्णय नै कानुन सम्मत नभएको आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ । 'एकअर्का अध्यक्षलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको कार्य र दलका पदाधिकारी हेरफेर वा फेरबदलसँग सम्बन्धितमात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षबीचको विवादको विषय बन्न जान्छ,' आयोगको निर्णमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेका थिए । उक्त विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि यादवले जेठ १८ गते आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।

महन्थ ठाकुरले भने अध्यक्ष यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । यादवले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पत्र आयोगमा बुझाएका थिए भने ठाकुरले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।





प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ २१:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×