बलियो बन्दै गठबन्धन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बलियो बन्दै गठबन्धन

गत चुनावमा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा निकै ठूलो अन्तरमा हार व्यहोरेर विपक्षी कित्तामा पुगेको कांग्रेस नेकपा विभाजन, एमालेमा देखापरेको फुट र ओलीका स्वेच्छाचारी कदमका कारण क्रमशः सत्तामा चढ्दै छ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै गण्डकी प्रदेशमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बिदा भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुई तिहाइ समर्थनका साथ २०७४ फागुन १ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टी टुटफुट र ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेको राजनीतिक द्वन्द्वले सत्ताबाहिर पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका गुरुङलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्दै २५ प्रतिशत जनमत बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गण्डकीमा सत्ताको नेतृत्व लिएको छ । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस तीनवटा प्रदेश सरकारमा सामेल भइसकेको छ । यसअघि प्रदेश २ र कर्णालीको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा अहिले दुई ध्रुवको द्वन्द्व चर्कंदो छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन सशक्त उत्रिएको छ । अर्को ध्रुवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको साथ लिएर ओलीले आफ्नो यात्रा अघि बढाएका छन् तर उनलाई आफ्नै पार्टी एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले साथ दिएको छैन । खनाल–नेपालसहित एमालेको एउटा हिस्सा देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल छ । माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्ल्याउँदै जाने रणनीति बनाएको छ ।

त्यही रणनीतिको परिणाम हो, शनिबार गण्डकी प्रदेश सरकारमा आएको फेरबदल । माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै अब लुम्बिनी, वाग्मती र प्रदेश १ को सरकारमा आँखा परेका छन् । यी तीनवटै प्रदेशमा ओलीनिकट नेताको नेतृत्वमा सरकार छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली समूहका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । गण्डकीपछि विपक्षी गठबन्धनको तारोमा मुख्यमन्त्री पोखरेल नै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । जसपाका चार सांसदमाथिको कारबाही फुकुवापछि लुम्बिनीमा ८५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन जसपा वा एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको साथ नभई तत्काल सम्भव देखिन्न तर कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी गण्डकीको मोडालिटी अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन् । केही दिनअघिको बैठकमा गठबन्धनले सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय लिएको थियो । ‘सत्तामा जाने हाम्रो जनमत त होइन तर सत्तारूढ दल असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता परेको हो,’ केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र निरंकुश कदमलाई असफल बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय पनि छ । सम्भव भएसम्म अरू प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन लाग्छौं ।’ केसीका अनुसार एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले अन्य प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ सांसद पनि थिएनन् । प्रदेशमा पनि कांग्रेसको उपस्थिति त्यस्तै हालतमा थियो । सत्तारूढ दलमा खचपच नहुँदासम्म चालु आवधिक अवधिमै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पुग्ने सम्भावना देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएपछिको अवसर छोप्न पनि कांग्रेस आतुर थिएन । त्यतिबेला तत्काल सत्तामा जाने अवसर हुँदा नेतृत्व तातिएको थिएन । प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस तानातानमा थियो तर त्यतिबेलासम्म कांग्रेस नेतृत्वको रोजाइ सत्ताभन्दा निर्वाचनतिरै बढ्ता जोड देखिन्थ्यो ।

सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा निर्वाचनमा लैजान सके पार्टीलाई लाभ हुने सोचाइ नेतृत्वलाई परेको थियो तर पार्टीभित्रै संस्थापनइतर खेमाले पार्टीको लाभहानि छाडेर संविधान रक्षा गर्ने वैचारिक मुद्दा उठाएपछि कांग्रेसले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्‍यो । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीका बारम्बारका असंवैधानिक कदम र अहम्ले कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘सत्तामा जानका लागि कांग्रेस इच्छुक थिएन, उसका लागि सत्ता अनाकर्षण बनिरहेको थियो, कछुवा गतिमा हिँड्दाहिँड्दै अहिले सरकारमा पुगेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अयोग्य र रिजेक्टेड प्रधानमन्त्रीका कदमले कांग्रेसलाई यो अवसर दिलाएको हो ।’

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनले कांग्रेसलाई एक ठाउँमा मात्रै ल्याएन, पाँच राजनीतिक दलको सशक्त गठबन्धनसमेत बन्न पुग्यो । सुरुका क्षणमा ओलीका कैयन् असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लिदिएका देउवाको होस त्यतिबेला खुल्यो, जब बहुमत सांसदको समर्थन बोकेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा बालुवाटार र शीतल निवासले रोक्यो । संसद्मा विश्वासको मत नभएको भनेर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेपछि देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए ।

देउवाको दाबीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले समेत एमाले र जसपाको सिंगो समर्थनको आधार देखाउँदै दाबी प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपतिले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली र देउवाको सम्बन्ध अहिले वारपारमा पुगेको छ । एकपछि अर्को गर्दै संविधान मिच्दै अघि बढ्न थालेपछि ओलीले निर्वाचन गराउन नचाहेको, गराए पनि निष्पक्ष निर्वाचन नहुने निष्कर्षमा देउवा पनि पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जनाले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ तर यस बीचमा सर्वोच्चले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अंकुश लगाउन थालेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट विस्थापित गर्न सकिने आशा जगाएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार एकाधबाहेक ओलीका असंवैधानिक कदमलाई उल्टाएर सर्वोच्चले संविधानवादलाई लिकमा ल्याउन लागेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली संविधानमाथि जालझेल गर्दै अघि बढेका छन्, उनले सुरु गरेको अभ्यासले संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणालाई ध्वस्त पारेको छ, संविधानको संरक्षण गर्ने स्टेक होल्डर नै डगमगाएको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘संविधानवादले राजनीतिलाई डोर्‍याउनुपर्नेमा एउटा खराब पात्रका कारण उल्टो भएको छ । एउटा पात्रले संविधान मिच्यो भन्दैमा संविधान नै समाप्त भयो भन्न मिल्दैन । त्यसलाई लिकमा ल्याउन न्यायालय डगमगाएको छैन ।’

ओलीका लागि अहिले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा प्रतिकूल बन्दै गएको छ । त्यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका सार्वजनिक खपतका लागि सीमित थियो । ओलीको चर्को विरोधमा थिएन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर बहुमत सांसद अदालत गएका पनि थिएनन् । अहिले सबै परिस्थिति उल्टो छ । देउवाको नेतृत्वमा एमालेको ओली र जसपाको ठाकुर–महतोबाहेक दल र समूह गठबन्धनमा छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छन् । विपक्षी गठबन्धन कसिलो बन्दै जाँदा ओलीको अहम् गिर्दो छ ।

आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीेले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन जारी गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान अन्तरिम आदेश दियो । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका सात गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउने ओलीको कदमलाई अदालतले रोकिदियो । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । भविष्यमा पनि अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेका ओलीलाई नागरिकता अध्यादेश नै भारी बन्न पुगेको छ । नागरिकता अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्ने काममात्रै अदालतले गरेको छैन, अध्यादेशबाट शासन गर्ने मनसायमा समेत अंकुश लगाउने गरी व्याख्या गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा पनि ओलीको यात्रा ओरालोतर्फ छ ।

आफ्नै अहम्का कारण गण्डकीमा सरकार गुमाउन पुगेका ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा रामबहादुर थापालाई ल्याउन सकेनन् । आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगले थापालाई विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले हराए । राष्ट्रिय सभामै लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको केन्द्रले जारी गरेको निर्देशन लागू भएन । सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी हुने तयारीमा छ ।

नागरिकता अध्यादेशलाई अदालतले रोकेपछि ओलीको सत्ता सारथि जसपाको ठाकुर र महतो पक्ष पनि अप्ठेरोमा परेको छ । थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा थुनामा परेका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तापछि ठाकुर–महतोका लागि सत्तामा जाने मुख्य भर्‍याङ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश थियो । पार्टीमा अल्पमतमा परेको र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशसमेत रोकिएपछि ठाकुर र महतोलाई अर्को खेमाले लगाउँदै आएको प्रतिगामीको आरोपको सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । ठाकुरनिकट नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अदालतले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्धमा भने असर नपर्ने बताए । ‘अदालतको निर्णयउपर पुनरावलोकनका लागि सरकार कत्तिको गम्भीर भएर उपस्थित हुन्छ, त्यसलाई हामीले नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनका लागि सरकार गम्भीर भएर गयो भने हामीलाई खासै असर गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक र राजनीतिक दुवै लडाइँबाट किनारा लाग्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धनमा त्यसको उत्साह छाएको छ । कांग्रेसको शनिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले पनि संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको रक्षाका लागि ओलीविरुद्धको गठबन्धनलाई लामो समय लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न ‘जालझेल’ हुने संकेत पाएपछि बैठकको बीचबाटै कांग्रेसले आफ्नो कडा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि र प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका सांसदसमेत असन्तुष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका हुन् ।

‘ओलीको सर्वसत्तावाद, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदमविरुद्ध, संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयुक्त रूपमा अघि बढ्छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादमा तानिए महतो

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री भएलगत्तै किन उठाए ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ को माग ? 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारमा सहभागी भएलगत्तै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ ।

महतो नेतृत्वमा जसपाका महन्थ ठाकुरपक्षीय १० मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका थिए । संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको आधा घण्टाकै बीचमा राष्ट्र विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय भन्दै सत्तारूढ दल एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरू बढी आक्रामक छन् । महतोको भनाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षका १५ नेताका तर्फबाट नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । महतोको अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ को ‘राष्ट्र’ को परिभाषाभन्दा विपरीत रहेको जिकिर खनाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख छ । ‘सरकारमा जानासाथ विगतमा टुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहोर्‍याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

मन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अहिले अनायसै आएको होइन । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।

मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानका दुईवटा धारामा संशोधनसमेत भएको थियो । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो । यो संशोधन मधेसको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो ।

त्यतिबेला धेरै टुक्रामा विभाजित भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संशोधनपछि पनि संविधानको स्वामित्व लिएका थिएनन् । पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढायो । एमालेको विरोधका कारण त्यतिबेला दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । संविधानको पुनर्लेखन र संशोधनको राजनीतिक मुद्दा उठाएर मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा गयो । करिब आठ महिनापछि संविधान संशोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो । महतो अहिले जुन अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका छन्, त्यो विषय पहिलो संविधानसभाका बेलामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि बढाएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस्ता अभिव्यक्तिले कतै संविधान नै फाल्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको बताए । संविधानमा सबै विषय हुबहु लेख्न नसकिने भन्दै सिटौलाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको बताए । आफू मस्यौदा समितिको संयोजक रहेका बेला मन्त्री महतोले बोलेकै मुद्दा नेताहरूका बीच छलफलमा नउठेको बताए । ‘संसद् नभएका बेलामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भनेर आमजनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट अलग हुँदै कतै संविधान नै फाल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि छ ।’

पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेसका तर्फबाट अग्रसरता लिनेमध्येका सांसद एवं वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने सन्दर्भमा महतोको भनाइ आएको हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिबेला नेपालकै नाम फेर्नुपर्छ भन्नेलगायत कस्ता–कस्ता मुद्दा उठे–उठे, त्यसको कुनै साध्य छैन, पहिचानको राज्य बनाउने कुरामा यस्ता कुरा उठेका थिए, ती असान्दर्भिक भइसकेका विषय हुन्,’ उनले भने । महतोले समानुपातिक र समावेशीकै कुरा उठाएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई संविधानको धारा ३ मा उल्लिखित राष्ट्रको परिभाषा र धारा ४२ को समावेशी–समानुपातिकको सैद्धान्तिक व्याख्याले प्रस्ट सम्बोधन गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनका बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि बहुराष्ट्रको परिकल्पनासहितको राजनीतिक एजेन्डा अघि सारिएको थियो । जसपाको घोषणापत्रमा अहिलेको राज्य प्रणाली एकल जातीय राष्ट्रवादका आधारमा चलेको उल्लेख छ । ‘संघीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात् गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘संघमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको विकास गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।’

जेठ ८ गते उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि यो कुरा समावेश छ । उपप्रधानमन्त्री महतोले मधेस आन्दोलनकै क्रममा उठाएको मुद्दा र पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसारको कुरा आफूले अघि सारेको बताए । उनका अनुसार पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि सारेको १०+१ (एघार) को पहिचानमा आधारित संघीय ढाँचाअनुसार सबै जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्र बनाउने मुद्दासँग आफ्नो अभिव्यक्तिको साइनो जोडिएको बताए ।

महतोको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र विभाजनसँग तुलना गर्न नहुने विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । उनका अनुसार संविधानविरोधी, प्रतिगमनकारी आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा ठूलो हिस्साका साथ समावेश गर्दा मुलुकमा भूकम्प नै गएको छ । ‘अहिले महतोको भनाइ त्यसैको एउटा परकम्प मात्रै हो, मधेसीलाई शासित मान्ने र आफूलाई शासक मान्ने नश्लीय सोचको अभिव्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘२०४२ सालमा सद्भावना परिषद्मा आबद्ध र २०४७ सालदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थालेका महतोले संघीयता, समावेशी र मधेसी माग–मुद्दाका विषयमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’

एमाले नेता वामदेव गौतमले संविधानको मर्मविपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ गरेको आधा घण्टामै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउँछु भनेर बोलिएको अभिव्यक्ति मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने उद्देश्यबाटै आएको ठोकुवा गरेका छन् । नेता योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत महतोको भनाइ विखण्डनसँग लक्षित भएको बताएका छन् ।

महतोले संविधानलाई पूर्णता दिन र सबैको स्वामित्वको बनाउनका लागि आफू उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिबाट विरोध खेपिरहेका महतोले शनिबार तत्कालीन राजपाको बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि यस्तै धारणा राखे ।

‘जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसैको शासन हुने गरी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्ने हो, अहिलेको संविधानमा यस्तो परिकल्पना छैन, यसका लागि हामी लडेका हौं, फेरि पनि आमजनताका साथमा यो मुद्दा लिएर जान्छौं,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रको अवधारणाले जातिको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, नश्लीय सोच भएका पार्टीहरूले मात्रै यसको विरोध गर्छन् ।’

राष्ट्रिय एकता, अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छु’

उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नियुक्तलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत अर्थ लगाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । राति साढे ११ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति अस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले यो संविधानमा रहेका आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन कार्यदलमा धारणा राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×