गण्डकीको सत्ता संघर्ष : ओलीमाथि विपक्षीको महत्वपूर्ण सफलता

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार सुरक्षित गरेको विपक्षी गठबन्धनले पहिलोपटक एमालेबाट मुख्यमन्त्री खोसेको हो । एक महिनाअघि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने पनि गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धन ३१ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सफल भएको हो ।

पोखरेललाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका २–२ तथा एकजना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ठाँउमा विपक्षीले एमालेबाट सत्ता खोस्न राजनीतिक, कानूनी र संसदीय संघर्ष जारी राखेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चा छन् । गण्डकीमा मिलेको सफलताले विपक्षी गठबन्धन उत्साही देखिएको छ भने सत्तारुढ एमालेका लागि यो ठूलो धक्का मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । यस्तोमा ओली पक्षबाट प्रदेशको नेतृत्वमा आउनुलाई गठबन्धनका नेताले विजयका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ गठबन्धनका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले ओली पक्षको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘पोखरामा खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको छ,’ भट्राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने एमालेइतर दलका सांसद र अन्त्यमा आसन्न प्रदेशसभा विघटनविरूद्ध उभिने एमालेका सांसदलाई बधाइ । ओली भाइरस घातक रोग हो । यो अझै निर्मूल भएको छैन । पुनः षडयन्त्र हुनेछन्, सतर्क रहौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकीमा भएको सत्ता फेरबदललाई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति मोर्चाले गरेको पहलकदमी बताए । ‘हामीले संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि मोर्चाको पहल अगाडी बढाएका छौं । यो तत्कालका लागि सत्ता स्वार्थसँग मात्रै केन्द्रित छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले माग गरेको संविधान, लोतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको पहलकदमी हो ।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा संगठित प्रयत्न भएको बताए । कांग्रेसका लागि गण्डकीको सत्ता परिवर्तन यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि, २०७४ को चुनावमा सातै प्रदेश र संघमा विपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले पहिलोपटक मुख्यमन्त्री पाएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान, व्यवस्थालाई नै चुनौती हुने जुन कामकारबाही गरिराख्नु भएको छ, यसको विरुद्ध हामीले संगठित प्रयत्न गरेका हौं । संविधान र अहिलेको व्यवस्था जोगाउने कार्यमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको अवस्था हो,’ लेखकले भने, ‘हाम्रो लोकतन्त्र र संविधान बचाउने प्रयास सार्थक भएको छ ।’

गण्डकीमा देखिएको अहिलेको सत्तासमीकरण राजनीतिक विषय बस्तु भएको लेखकको भनाई छ । ‘नेकपा गठन हुनुभन्दा पहिला एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर संघीय संसद र ६ वटै प्रदेशमा सरकार बनाउनु भएको थियो । यो तीन बर्षमा उहाँहरु आफ्नै पार्टी, संगठनलाई ध्वस्त गर्ने, संविधान र व्यवस्थालाई नै ध्वस्त गर्ने काम कुरामा लाग्नु भयो । त्यसकै परिणाम देखिदैंछ सबै ठाउँमा । त्यसकारण यहाँ राजनीतिक विषय पनि छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि सत्ता राजनीतिमा कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने गुरुङको बहिर्गमनले एमालेको संस्थापनमाथि दबाब बढेको छ । चारवटा प्रदेश सरकार चलाइरहेको एमालेको हातबाट एउटा प्रदेश फुत्किएको छ । अब प्रदेश १, वागमती र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । त्यहाँ पनि विपक्षीले सरकार फेरबदलको प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

तर, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ् भन्छन्, ‘हामी संविधान र कानुनको शासनमाथि विश्वास गर्छौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारीत संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौ । त्यसैले यी कुराहरु हाम्रा लागि स्वभाविक हुन् । हामी कमिकमजोरीलाई हेर्छौं । त्यसलाई सच्चाउँदै अगाडी बढ्ने कुरामा विश्वास गर्छौं ।’

यसअघि वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त दुई पदका लागि भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धले जित हासिल गरेको थियो ।

साथै विपक्षी गठबन्धले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।