सर्वोच्चको आदेशप्रति लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि

उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै संविधानको हुवहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चले उल्टाइदिएकोमा गुनासो गरेका हुन् । नागरिकता विधेयक सर्वोच्चकै परमादेश र संविधानको हुवहु आएको उनको दाबी छ । ‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको हुवहु थियो । त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर सर्वोच्चले नै उल्टाइदियो । धन्य छौं हामी ।’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार नै सर्वोच्चबाट भएको अर्को आदेशका विषयमा फेसबुक पेजमा लेखेका छन् । सर्वोच्चले एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेका निर्णय नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको निर्णय हुन नसक्ने विषयमा गरेको आदेश प्रति संकेत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’को वैधानिक नै भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केको बैठकले बादलसहितका कमरेडहरुलाई केकेमा समावेश गरेको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन ।’