प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीको पत्र : बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिए सत्याग्रह सुरु गर्छु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीको पत्र : बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिए सत्याग्रह सुरु गर्छु

'यदि चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकबाट बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न गैरन्यायिक संशोधन गरिएमा उक्त कदम तथा यहाँले गर्नुभएका अन्य भ्रष्ट तथा अनैतिक कार्यहरुको विरुद्धमा अर्को चरणको सत्याग्रहको सुरुवात म नेपाल फर्कनेबितिक्कै थाल्ने चेतावनी दिन चाहन्छु।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेख्दै बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन आग्रह गरेका छन् ।

पत्रमा केसीले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन प्रदान गर्ने नियतले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक डाकेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पत्रमा लेखेका छन्, 'नेपाली नागरिकहरुले यहाँलाई मत प्रदान गरी देशको कार्यकारी बनाइ तलब, भत्ता, महँगो स्वास्थ्योपचारको खर्चको लागि कर तिरिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य माफियाहरुको चंगुलमा परेर संविधान, लोकतन्त्र, तथा विधिको शासन बर्खिलाप हुने गरी यहाँले आम नागरिकहरुको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा अहित हुने कार्यमा निरन्तर लागिरहनुभयो। खासमा यहाँले कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लगाएर आम-नेपालीहरुको जीवन रक्षार्थ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने थियो।'

उनले अगाडि लेखेका छन्, 'आयोगको अध्यक्षको हैसियतले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्‍चालकलाई हाम्रा साथीहरु तथा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बारम्बार ज्यानको धम्की दिएबापत कारबाही गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी तिनै संचालकलाई पुरस्कृत गर्न उचित ठान्नुभयो। यस्तो लुटतान्त्रिक कार्य सभ्य समाजमा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन।'

यस्तो छ केसीको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार,

सिंहदरबार, काठमाडौँ।

विषय: ज्ञापन पत्र तथा ध्यानाकर्षण।

महोदय,

यहाँलाई स्मरण नै छ कि नेपाली नागरिकहरुको निरन्तरको प्रयासको फलस्वरूप चिकित्सा शिक्षा सुधारको ऐन निर्माण भई चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको छ जसले गर्दा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षामा प्रत्येकले नेपाली नागरिकले समान पहुँच प्राप्त गर्न सफल हुनेछन्। तर विडम्बना यो छ कि सोही आयोगको अध्यक्षको हैसियतले यहाँले त्यसको मर्मको सम्मान गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य माफियाहरुको हितको लागि त्यसलाई तोड्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ।

मेरो जानकारीमा यो आएको छ कि यहाँले शुक्रबार जेठ २८ गते बि एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन प्रदान गर्ने नियतले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक डाक्नुभएको छ। नेपाली नागरिकहरुले यहाँलाई मत प्रदान गरी देशको कार्यकारी बनाइ तलब, भत्ता, महँगो स्वास्थ्योपचारको खर्चको लागि कर तिरिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य माफियाहरुको चंगुलमा परेर संविधान, लोकतन्त्र, तथा विधिको शासन बर्खिलाप हुने गरी यहाँले आम नागरिकहरुको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा अहित हुने कार्यमा निरन्तर लागिरहनुभयो।

खासमा यहाँले कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लगाएर आम-नेपालीहरुको जीवन रक्षार्थ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने थियो। साथै, आयोगको अध्यक्षको हैसियतले बि एण्ड सी मेडिकल कलेजका संचालकलाई हाम्रा साथीहरु तथा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बारम्बार ज्यानको धम्की दिए वापत कारवाही गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी तिनै संचालकलाई पुरस्कृत गर्न उचित ठान्नुभयो। यस्तो लुटतान्त्रिक कार्य सभ्य समाजमा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन।

हाल, म करिब २ महिनादेखि युद्धग्रस्त यमनमा स्वयंसेवा गरिरहेको छु। छ वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धले लाखौं नागरिकहरुको ज्यान लिइसक्यो, लाखौं घाइते भए, अनि लाखौं नागरिक विस्थापित भई अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सहयोगको भरमा बाँचिरहेका छन्। भोकमरी, कुपोषण तथा रोगले देश ग्रसित छ तर खासै अराजकता देखिदैन। तर नेपालमा त्यस्तो दयनीय अवस्था नभए पनि चरम अराजकता छ। यो सब यहाँको अहंकार तथा पद लोलुपताको फल हो जुन यो एकदम निन्दनीय छ। तसर्थ, आफ्नो कार्यहरुमा सुधार ल्याई आम नेपालीहरुको हितमा काम गर्नुहुनेछ र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मलाई अनुसरण गरी छिटो भन्दा छिटो त्यसको सफल कार्यन्वयनमा लाग्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछु।

यदि चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकबाट बि एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न गैर-न्यायिक संशोधन गरिएमा उक्त कदम तथा यहाँले गर्नुभएका अन्य भ्रष्ट तथा अनैतिक कार्यहरुको विरुद्धमा अर्को चरणको सत्याग्रहको शुरुवात म नेपाल फर्कन बितिक्कै थाल्ने चेतावनी दिन चाहन्छु। त्यसको लागि तयार रहनुहोला।

एक आम नागरिक,

डा. गोविन्द केसी

हाल शिहेन, यमन।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणमा जोड

प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष, दुई दर्जनभन्दा बढी नारा
सुवास विडारी

मकवानपुर — पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ।

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकको जीवन सहज तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोरोना विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दालाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

प्रदेशका सबै कानुन समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमांगत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाइनेछ । विपद् प्रभावित व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न प्रदेश प्रहरीमा द्रुत परिचालन दस्ता गठन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य गरिनेछ ।’

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ लाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्दै नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जोड दिइने बताइएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको थालनी, स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकैको कालोपत्र सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्न ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ निर्माण गर्ने, ‘काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ’ तथा प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना लगातार चौथो वर्ष पनि समावेश भएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा २ दर्जन बढी नारा समावेश गरिएको छ । हरेक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नाराहरू तय गरिएको छ । ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ,’ ‘प्रदेश कानुन, सबैले जानुन्,’ ‘किसानको गरा, सधैं हराभरा’ लगायतको नाराहरू नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ । ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा नारा नै धेरै राखिएको छ,’ सत्तापक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘नाराले जनताका लागि कुनै ठोस विषय सम्बोधन गर्दैन । नारा कार्यान्वयनका लागि बजेट आउनुपर्छ ।’ प्रभावकारी सिँचाई सेवा उपलब्ध गराउन ‘सिँचाइ गरौं, उत्पादन बढाऔं,’ भन्ने नारा दिइएको छ भने सडकको मर्मत सम्भारका लागि ‘नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार’ भन्ने नारा रहेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नारा पनि यसअघिकै दोहोरिएको विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएको विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय नभएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो कुनै साहित्यकारले लेखेको निबन्ध जस्तो छ । नारा धेरै छ । कुरा धेरै छ । तर कुनै ठोस कार्यक्रम छैन ।’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले कोरोनाको नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×