गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको यस्तो छ योजना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको यस्तो छ योजना

दीपक परियार

पोखरा — प्रदेशसभा बैठकस्थलबाट बाहिँरिदा बिहीबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अनुहार उज्यालो थिएन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पोखरा सभागृहबाट बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो एउटा प्रक्रिया हो । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँजहाँ हुन्छ त्यही त्यही जाने हो ।’

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र संसद्‍मा विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : दीपक परियार

त्यही भवनबाट बाहिरिँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली उत्साही देखिए । सञ्चारकर्मीलाई लामै प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यही सरकारले समयमै बजेट ल्याउने भन्न भ्याए । ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा खसेको मत ३० मात्रै थियो । नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक मत संख्या ३१ हो । नेपालीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेनन् यद्यपि बहुमत पुग्नेमा उनी निश्चिन्त देखिए । उनी विश्वस्त देखिनुको कारण थिए, राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ।

स्वतन्त्र सांसद गुरुङ बिहीबार मतदानमा सहभागी भएनन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकदु मन्त्री रहेका उनले बिहीबार राति नै पदबाट राजीनामा दिए । उनले संसद् विघटनको खेलमा आफ्नो सहभागिता नहुने भन्दै ४ दलको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । उनको राजीनामा सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्रीले बिहीबार मध्य रातमै उनलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले एमाले सांसदको मात्रै २७ मत मात्रै पाएका थिए । विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदले मत हाले । जनमोर्चाका पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले विपक्षमा मतदान गरे पनि अर्का सांसद कृष्ण थापाले भने पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै तटस्थ बसे ।

सम्भवत: आज नै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै एक प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी गठन हुने नयाँ सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा बहुमत सांसद स–शरीर उपस्थित गराउने गठबन्धनको तयारी छ । बिहीबार तटस्थ बसेका जनमोर्चाका कृष्ण थापा उपस्थित नहुने निश्चित छ । कांग्रेस देखिनसहने उनी वामपन्थीको सरकार बन्नुपर्ने एकोहोरो रटानमा छन् । पार्टी निर्देशन नमानेकोले एक वर्षसम्म साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनमा परेपछि उनी सांसदबाट समेत पदमुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशले उनको पद जोगियो । अहिले पनि बरु पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर कारबाही भोग्ने तर कांग्रेस गठबन्धनलाई भोट नहाल्ने पक्षमा उनी देखिन्छन् ।

मनाङेसहित ३१ पुर्‍याउने तयारी गरेको विपक्षी गठबन्धनले अर्को एक सांसदलाई ‘ब्याकअप’मा राखेको देखिन्छ । उनी हुन्, खनाल–नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा । आफूबाहेक विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुगे उनी फ्लोर क्रस नगर्ने मुडमा देखिन्छन् । बिहीबार काठमाडौंमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीचको छलफलले पनि अन्तिम अवस्थामा सापकोटालाई फ्लोर क्रस गर्न लगाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । विपक्षीको अर्को ‘ब्याकअप प्लान’ हो, सभामुखको राजीनामा । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका नेत्रनाथ अधिकारीले राजीनामा दिने सम्भावनाको समेत चर्चा हुने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा शुक्रबार कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सम्भावना बलियो देखिन्छ । मुख्यमन्त्री स्वयंले संवैधानिक प्रक्रियाअनुरुप चल्ने प्रतिक्रिया दिएकाले धारा १६८ (७) मा जाने विकल्प अपनाउन सक्ने देखिँदैन ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचत मिति तोक्ने प्रावधान उपधारा ७ मा छ । उपधारा ५ विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटनको आत्मघाती कदमतर्फ उन्मुख हुने आधार मुख्यमन्त्री गुरुङसँग छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसीको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र ‘चोर बाटोबाट बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिनु’

आज आयोगको बैठक बस्दै, ऐन नियम मिचेर सम्बन्धन दिने सत्याग्रह थाल्ने डा. केसीको चेतावनी 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन नदिन ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

फाइल तस्बिर ।

शुक्रबार दिउँसो ११ बजे चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकिएको छ । ऐन नियम मिचेर ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धन दिलाउन लागिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यमनमा रहेका डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाए नेपाल फर्के लगत्तै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनकै लागि चिकित्सा शिक्षाको आकस्मिक बैठक डाकिएको बताएका छन् । डा. केसीले शुक्रबार पनि सम्बन्धन अघि बढाए सत्याग्रह थाल्ने दोहोर्‍याएका छन् ।

दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई जबरजस्ती सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सक्रिय रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । आजको बैठकले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यहि थाहा पारेर बिहीबार निषेधाज्ञाकाबीच पनि केसीका समर्थकहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका थिए ।

बैठकमा बजेट कार्यक्रम, कर्मचारी व्यवस्था, परीक्षाका विषयहरु नियमित एजेण्डा रहेका छन् । आयोग स्रोतकाअनुसार चर्चामा रहेको बीएण्डसीको सम्बन्धनको विषय पनि बैठकको जानकारीको लागि एजेण्डामा राखिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन अघि बढाउन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि सरकारी पक्षको दबाबमा एजेण्डामा राखिएको एक पदाधिकारीले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठ्क डाकेर सम्बन्धनको निर्णय गराउन सरकारी स्तरबाटै विगत देखि नै प्रयास भइरहेको ती पदाधिकारीहरुले गुनासो गरे । ‘आयोगको बैठक राख्नुपर्‍यो भनेर निरन्तर दबाब आइरहेको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘आयोगको बैठक राख्ने र जबरजस्ती सम्बन्धनको विषयलाई बैठकमा प्रवेश गराएर निर्णय गराउने चलखेल त होइन भनेर सशंकित छौं, प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका त्यसका लागि कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ ।’ सम्बन्धन दिने निर्णयका विषयमा आयोगका अन्य सदस्यको बैठकमा हुने भुमिकामा निर्भर हुने उनले टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाले एजेण्डा नै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको जस्तै ठाडो निर्देशन आयोगको बैठकमा आउने र सम्बन्धनको निर्णय गराउन सक्नेमा सचेत रहेको आयोग निकट स्रोतले जनायो ।

सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी एलायन्सले जबरजस्ती बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन सरकारी स्तरमा नै प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धन दिलाउन आयोगलाई नाजायज दबाव दिइरहेको एलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

बीएन्डसीलाई ‘बलजफ्ती’ सम्बन्धनको प्रयास

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×