प्रदेशमा मिलेर जाने गठबन्धनको रणनीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमा मिलेर जाने गठबन्धनको रणनीति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँच राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

फाइल तस्बिर

गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको गठबन्धन बैठकले सबै प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने निर्णय लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङको अल्पमतको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी छ । संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकार बन्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुने जोखिम भएकाले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएरै सरकार निर्माणका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

विश्वासको प्रस्तावमा बिहीबार भएको मतदानमा भाग नलिएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे र तटस्थ रहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई मनाउने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ । ‘दुईमध्ये एक जनालाई मात्रै ल्याउन सकिए पनि सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ,’ गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भएन भने अरू विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ ।’

उनले वाग्मती, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा समेत मिलेर अघि बढ्ने कुराकानी भएको बताए । वाग्मती र प्रदेश १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन पुगेका छन् । प्रदेश २ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र ‘फ्लोर क्रस’ गरेका कर्णालीका एमाले खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद पुनर्बहाली हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्कन नपाएका पर्यटकलाई भिसा शुल्क छुट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पर्यटक भिसामा आएर स्वदेश फिर्ता हुन नपाई रोकिएका विदेशी नागरिकलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सहज नभएसम्म जरिवाना, विलम्ब र भिसा शुल्कबापतको रकम छुट दिने भएको छ ।

गत वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरे पनि उडान बन्द भएकाले रोकिएका विदेशीलाई विलम्ब शुल्कबापत प्रतिदिन ५ डलर र भिसा शुल्क ३ डलर र जरिवानामा समेत छुट दिने भएको हो । तर हवाई यातायात खुलेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशीको हकमा भने निषेधाज्ञा अवधिको सबै शुल्क र जरिवाना रकम पनि असुलिने अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

वैशाख २४ मा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘वैशाख १५ सम्म वैध पर्यटक भिसा भएका विदेशीको हकमा निषेध आदेश अवधिलाई निज पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न सक्ने गरी १ सय ५० दिनअन्तर्गत गणना गर्ने’ भनेको थियो । एक वर्षमा एक जना पर्यटकले बढीमा १ सय ५० दिनको भिसा पाउने व्यवस्था छ । बन्दाबन्दीको अवधिलाई त्यसैमा गणना गर्ने भनेको थियो तर केही देशका लागि हवाई उडान खुले पनि बन्दाबन्दी अझै कायम रहेका कारण यो सुविधालाई अर्को आदेश नभएसम्म्का लागि निरन्तरता दिइएको हो ।

‘कोरोना महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञासँगै हवाई उडान स्थगनअघिसम्म भिसा नियमित भएर पनि फिर्ता जान नपाएका विदेशीलाई उडान खुला नभएसम्मको भिसा एवं विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय भएको थियो,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय केही देशका लागि उडान खुला भए पनि यो पर्याप्त छैन । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर हवाई सेवा आवागमन सहज नभएसम्म विदेशी पर्यटकका लागि गत महिना जारी आदेश/निर्णय निर्णयलाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।’

२०७८ वैशाख २३ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अध्यागमन विभागले वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरेका तर हवाई उडान बन्द भएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका विदेशी पर्यटकका लागि दैनिक तिर्नुपर्ने भिसा शुल्क ३ अमेरिकी डलर र विलम्ब शुल्क ५ डलर छुट दिने निर्णय भएको थियो । तर यो सुविधा निषेधाज्ञा जारी भएको मितिबाट लागू हुने गरी हवाई उडान सुचारु भएको मितिले १ साताभित्र स्वदेश फर्कन चाहने विदेशीका लागि मात्रै रहेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

बन्दाबन्दीको अवधिलाई पर्यटक भिसाका लागि दिइने एक वर्षमा १ सय ५० दिनलाई नै आधार मानिनेछ । तर हवाई उडान खुलेर नेपालमै बस्न चाहेको खण्डमा त्यस्ता विदेशीले निषेधाज्ञा अवधिको पर्यटक शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दीका क्रममा पर्यटक भिसामा कोही अपवादका रूपमा आएको रहेछ भने पनि उसलाई छुट सुविधा लागू नहुने उनले बताए ।

बन्दाबन्दीअगावै भिसा सकिएर ओभरस्टे भएका पर्यटकलाई पनि कुनै पनि किसिमको छुट दिइने छैन । ओभरस्टे, विलम्ब शुल्क र पर्यटक तीनवटै शुल्क असुलिनेछ । सरकारले जेठ १८ बाट सातामा ५ दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यसबाट मात्रै पर्यटकलाइ सहज रूपमा गन्तव्यसम्म जान कठिन हुने भएर शुल्कसम्बन्धी केही लचिलो बन्नुपरेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार हवाई यातायात सहज नभएकै कारण विभिन्न कसुरमा निष्कासनमा परेका एवं अदालतबाट कैद भुक्तान गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएका विदेशीलाई पनि पठाउन नसकिएको उनले बताए । हवाई आवागमन सहज हुनेबित्तिकै डिपोर्टमा परेकालाई फिर्ता गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×