प्रदेशमा मिलेर जाने गठबन्धनको रणनीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमा मिलेर जाने गठबन्धनको रणनीति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँच राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

फाइल तस्बिर

गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको गठबन्धन बैठकले सबै प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने निर्णय लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङको अल्पमतको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी छ । संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकार बन्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुने जोखिम भएकाले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएरै सरकार निर्माणका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

विश्वासको प्रस्तावमा बिहीबार भएको मतदानमा भाग नलिएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे र तटस्थ रहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई मनाउने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ । ‘दुईमध्ये एक जनालाई मात्रै ल्याउन सकिए पनि सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ,’ गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भएन भने अरू विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ ।’

उनले वाग्मती, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा समेत मिलेर अघि बढ्ने कुराकानी भएको बताए । वाग्मती र प्रदेश १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन पुगेका छन् । प्रदेश २ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र ‘फ्लोर क्रस’ गरेका कर्णालीका एमाले खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद पुनर्बहाली हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार बन्नेमा विपक्षी विश्वस्त

मनाङेलाई समेटेर बहुमत पुर्‍याउने कसरत
दीपक परियार, प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यमध्ये उनले २७ मत पाए । ५७ मत खसेकामा ३० मत विपक्षमा पर्‍यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र संसद्‍मा विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : दीपक परियार

उनको पक्षमा खसेको मत एमाले सांसद मात्रैको हो । खनाल–नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि गुरुङको पक्षमा मतदान गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएनन् । प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले मतदान गरे ।

जनमोर्चाका पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले विपक्षमा मतदान गरे पनि अर्का सांसद कृष्ण थापा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै तटस्थ बसे । उनलाई यसअघि पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै सांसदबाट हटाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार सांसदमा पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।

प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाऊँ भन्दै बिहीबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

अब प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै एक प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

चार दलको गठबन्धनले यसअघि नै कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकाले पनि उनकै नेतृत्वमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ । बिहीबार ३० सांसदको मात्रै मत खसे पनि नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने गठबन्धनको दाबी छ ।

नेपालीले बहुमत पुर्‍याएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न रहेको बताए पनि स्पस्ट आधार खुलाएनन् । ‘आधार अहिले खुलाउन जरुरत छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बेलामा बहुमतसहित उपस्थित हुन्छौं । बहुमत भइसकेपछि स्वतः मुख्यमन्त्री हुने कुरा स्वाभाविक हो ।’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङे बिहीबार बिहानैदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनैलाई साथ लिएर सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रक्रियालाई स्विकार्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो एउटा प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँजहाँ हुन्छ त्यहीं त्यहीं जाने हो ।’ यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको ४ दलको गठनबन्धनले वैशाख २ मा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो । वैशाख १५ मा मतदान हुने कार्यसूची भए पनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

कार्यव्यवस्था बैठकको निर्णयबमोजिम वैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने निर्णय भएकामा एक दिनअगावै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत दाबी गरेर आउन समय दिइन् । विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङेलाई बिहीबार साँझ पदमुक्त गरेका छन् । लगत्तै मनाङेले राजीनामापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसद मनाङेले सरकार अल्पमतमा रहेको र यस्तो परिस्थितिमा मन्त्री पदमा रहिरहनुभन्दा प्रदेशसभालाई बचाउन उपयुक्त हुने राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न मनाङेको मतलाई निर्णायक मानिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×