मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार बन्नेमा विपक्षी विश्वस्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार बन्नेमा विपक्षी विश्वस्त

मनाङेलाई समेटेर बहुमत पुर्‍याउने कसरत
दीपक परियार, प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यमध्ये उनले २७ मत पाए । ५७ मत खसेकामा ३० मत विपक्षमा पर्‍यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र संसद्‍मा विश्वासको मत गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : दीपक परियार

उनको पक्षमा खसेको मत एमाले सांसद मात्रैको हो । खनाल–नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि गुरुङको पक्षमा मतदान गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएनन् । प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले मतदान गरे ।

जनमोर्चाका पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले विपक्षमा मतदान गरे पनि अर्का सांसद कृष्ण थापा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै तटस्थ बसे । उनलाई यसअघि पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै सांसदबाट हटाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार सांसदमा पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।

प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाऊँ भन्दै बिहीबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

अब प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै एक प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

चार दलको गठबन्धनले यसअघि नै कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकाले पनि उनकै नेतृत्वमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ । बिहीबार ३० सांसदको मात्रै मत खसे पनि नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने गठबन्धनको दाबी छ ।

नेपालीले बहुमत पुर्‍याएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न रहेको बताए पनि स्पस्ट आधार खुलाएनन् । ‘आधार अहिले खुलाउन जरुरत छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बेलामा बहुमतसहित उपस्थित हुन्छौं । बहुमत भइसकेपछि स्वतः मुख्यमन्त्री हुने कुरा स्वाभाविक हो ।’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङे बिहीबार बिहानैदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनैलाई साथ लिएर सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रक्रियालाई स्विकार्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो एउटा प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँजहाँ हुन्छ त्यहीं त्यहीं जाने हो ।’ यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको ४ दलको गठनबन्धनले वैशाख २ मा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो । वैशाख १५ मा मतदान हुने कार्यसूची भए पनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

कार्यव्यवस्था बैठकको निर्णयबमोजिम वैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने निर्णय भएकामा एक दिनअगावै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत दाबी गरेर आउन समय दिइन् । विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङेलाई बिहीबार साँझ पदमुक्त गरेका छन् । लगत्तै मनाङेले राजीनामापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसद मनाङेले सरकार अल्पमतमा रहेको र यस्तो परिस्थितिमा मन्त्री पदमा रहिरहनुभन्दा प्रदेशसभालाई बचाउन उपयुक्त हुने राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न मनाङेको मतलाई निर्णायक मानिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशहरू, सत्ता जोगाउन गरिबको गाँस नकाट

सम्पादकीय

पचासको दशकमा मुलुकमा संसदीय राजनीतिमा जुन विकृति मौलाएको थियो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत कतिपय सन्दर्भमा अझ कुरूप स्वरूपमा त्यसैको पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।

आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछाडि नपर्ने गम्भीर रोगको संक्रमण संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उसैगरी फैलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा अनावश्यक र अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरू थपिनु यही रोगको एउटा प्रमुख लक्षण हो । र, यो (अ)राजनीतिक व्याधिको मारमा आफूले खाने गाँस काटेर कर तिर्ने नागरिकहरू परिरहेका छन् । जसका लागि संघीयता ल्याइएको हो, उनीहरूले तिरेको करमै मनोमानी गर्ने गरी यसरी औचित्यहीन मन्त्रालयहरू थपिनु विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकले अपनाएको नव व्यवस्थाको वृक्षमा सत्ता स्वार्थको यस्तो ऐंजेरु पलाउनु संघीयताकै निम्ति घातक छ ।

सत्ताकै खेलमा सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर प्रदेशहरूमा ११ वटासम्म बनाइएको छ । कर्णालीमा ८ र लुम्बिनीमा ९ वटा पुर्‍याइएको छ भने गण्डकी र प्रदेश २ मा ११–११ वटा । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, संघीयताका निम्ति आवाज उठाएको दलले सत्ता हाँकेको प्रदेश २ पनि नराम्ररी यो रोगको सिकार भएको छ । त्यहाँ सत्ता भागबन्डाकै निम्ति मंगलबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याइएको हो । संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूले लिएको यस्तो बाटोले अवश्य पनि यो व्यवस्थाको जग कमजोर बनाउनेछ । यसबाट सुशासनको आम आकांंक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । त्यसैले संघीयताप्रति चिन्ता भएकाहरूले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

निश्चय पनि प्रदेशको बृहत्तर हितका निम्ति र कुनै मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी भएमा त्यसलाई टुक्र्याउन सकिन्छ । तर, मन्त्रालयको एउटा शाखाले नै गर्न सक्ने कामका निम्ति अर्को मन्त्रालय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । राजनीतिक कारणले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि विद्यमान मन्त्रालय नै बाँडफाँट गर्ने विवेक नेतृत्व तथा सम्बन्धित दलहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । एउटा विपन्न देशका दीनहीन जनताले तिरेको हरेक सुका करको अर्थ हुन्छ, त्यसै कोही व्यक्ति तथा गुटलाई रिझाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर देशको खर्चभार बढाउन पाइँदैन । संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो भन्नेहरूलाई थप अर्को तर्क उपलब्ध गराइदिएर कसको भलो हुन्छ, प्रदेश सरकारहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । र, यो यथार्थ महसुस गरेर आफ्नो सोच र चरित्र सुधार्न चाहनुपर्छ । अहिले नै अति सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्नुपरिरहेको तथ्य मनन गर्दै आफ्नो आचरण बदल्नुको विकल्प प्रदेश सरकारहरूलाई छैन ।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, वाग्मतीमा २२, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । तर संविधानको यो व्यवस्था नै अनुचित र संशोधनीय देखिन्छ । पाँच सांसद बराबर एक मन्त्रीसम्म हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । फेरि, संविधानले दिएको छ भन्दैमा प्रदेशहरू राज्यस्रोत र औचित्यको ख्याल नगरी चल्नुलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । हाम्रा प्रदेशहरूको विद्यमान कार्यबोझअनुसार सातवटा मन्त्रालय नै काफी छन् । प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च बढाउनेमा भन्दा विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा बढी सोच्नुपर्छ । कसैलाई झन्डा हल्लाउने जागिर दिनकै निम्ति मन्त्रालय फोर्नु हुँदैन, बरु प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको पालना गर्नुपर्छ ।

देश–प्रदेशका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले के भुल्नु हुँदैन भने, संविधानले चिरायु बनाइदिए पनि जनताको नजरमा अहिले संघीयता परीक्षणकै अवधिमा छ । हाम्रा लागि यो नयाँ व्यवस्था भएकाले अवश्य पनि अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने हो । तर सिकाइ अवधि भन्दैमा सत्ता राजनीतिका विकृतिहरू भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । र, संघदेखि प्रदेशसम्मका शासकहरूमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले यो संविधान स्वयं नै पनि परीक्षाकै घडीमा छ । उसै त देशमा कुनै पनि संविधानले लामो समय काम नगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी बनाउन पनि हिजो यसका लागि लडेका तथा आज यसका निम्ति चिन्ता गर्ने सबै शक्ति तथा पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्छ । र, उनै विकृतिहरू घरीघरी दोहोरिन दिनु हुन्न ।

प्रदेश सरकारहरू यो निषेधाज्ञामा विपन्नलाई राहत दिनका लागि अक्षम देखिन्छन्, सम्भवतः स्रोत नभएकाले पनि होला । मन्त्रालय बढाएर मन्त्री थप्न भने उनीहरूले स्रोतको सीमा महसुस गरेको देखिँदैन । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, देशलाई यस्तो दीर्घकालीन बोझ जिम्मेवार सरकारले सितिमिति बोकाउनु हुँदैन । राज्यस्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— प्रदेश सरकारहरूले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्नलाई नै थप तेजिलो बनाउने गरी एकपछि अर्को मन्त्रालय थप्ने होडबाजी प्रदेशहरूले बन्द गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×