ओलीलाई धक्कै धक्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीलाई धक्कै धक्का

‘नदी डुब्न लागेका बेला एउटा तैरेको लट्ठी पनि समाउन पाए बाँचिन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ । ओलीजीलाई त्यस्तै भएको छ, त्यान्द्रात्यान्द्री बटुलेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे पनि अब उहाँको तुरुप सकिन लागेको लागेको जस्तो देखिन्छ ।’ - लोकराज बराल
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — टिपनटापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेका दुई आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले धक्का लागेको छ ।

फाइल तस्बिर

सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई (ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने) एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री ररिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेलगायतका सहमति गरेका थिए । त्यही सम्झौताअनुसार मागेजति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी छ । सहमतिअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो साता पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो । तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटीले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर भएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद जोगाउन सजिलो भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन कसरत गर्दा असहयोग गरेपछि थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको प्रस्ताव राख्दा उनी तटस्थ बसे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रक्रिया बचाउन नसक्दा संकट दललाई नै आइपर्ने र ओलीले गत पुस ५ मा गुमाएको शक्तिको परकम्प अहिलेसम्म आइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक प्रक्रिया बचाउने काम राजनीतिक नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कोर्स र प्रक्रिया नबचाएपछि अदालतले बचाइदिँदैन, सके भत्काउँछ,’ भुसालले भने, ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र लुम्बिनीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशले नै धेरै बिगारेको थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत कमजोर बनेका छन् । आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट्याउँछ । सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन रहेकै बेला फेरि ओलीले बिहीबार संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिँदै मन्त्री थपेका छन् । यही संविधान जारी भएपछि नै कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको काम गर्न नपाउने भन्दै ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नदिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सामान्य मान्यता र अदालतको गरिमा ख्याल नगरी बिहीबार सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ८ जना नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्रीहरु । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातारवणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मोहन बानियाँ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा आशाकुमारी विकले बिहीबार नियुक्ति पाएका हुन् । उनीहरूमध्ये गृहमन्त्री अधिकारी मात्रै ओलीलाई विगतदेखि नै प्रतिबद्ध भएर सघाउँदै आएका हुन् । अरू मन्त्रीलाई शक्ति सन्तुलन र सत्ता जोगाउन मात्रै नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपरेको ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । यो पुनर्गठनले प्रधानमन्त्रीज्यू दबाबमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ,’ ओली सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सांसद जोगाउन र चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने प्रदेश २ मा आफ्नो पकड बलियो राख्न उहाँले यसरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको हुन सक्छ ।’

ती सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ र अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री हुने आधार छ छैन भनेर परीक्षण गर्न संसद्मा जाने आदेश दिन सक्छ भन्ने हिसाब–किताब ओलीले गरेका छन् । ‘हामीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिको हो भनेका छौं, अर्को पक्षले संसद्को अधिकार हो भनेको छ । त्यसलाई अदालतले व्याख्या गरेर सरकार बनाउन संसद्मै जाऊ भन्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको छ,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हुन त अर्को पक्ष देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्दै अदालत गएको हो । सर्वोच्चले त्यतिसम्मको फैसला त नगर्ला कि भन्ने हो, त्यसैले पनि पाई–पाई हिसाब गर्नॅपरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत जेठ २१ गते जसपाका १० मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उनलाई साथ दिन जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाहेक अर्को समूह नरहेकाले चिढ्याउन नचाहँदा एमाले र जसपाका मन्त्रीको संख्या सरोबरी छन् । जबकि विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद सय हाराहारी र जसपा ठाकुर–महतो पक्षमा २० जना थिए । जसपामा मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या धेरै भएको र मन्त्री बन्न नपाए अर्को खेमामा लागिहाल्ने भएकाले धेरैलाई मन्त्री बनाउनुपरेको ओलीले आफ्ना निकटस्थलाई बताएका छन् । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो समूहमा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसकेपछि ओलीले नै सहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट छुटेका राजकिशोर यादव यसपालि परेका हुन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राजनीतिमा हराउने र जिताउने खेल चलेपछि त्यसको नतिजा यस्तै खालको देखिने बताए । ‘अहिले आक्रमण गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने खेल चलिरहेका छन् । यो राजनीतिक कोर्स ठीक ठाउँबाट नगएको लक्षण हो । त्यसैले चुनाव गरेर कोर्स करेक्सन गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि रिसाएकालाई फकाउने र टाढिएकालाई नजिक ल्याउने गर्नै पर्‍यो, माधव नेपाल समूहलाई पार्टी एकताको र विद्रोह गरेर आएका माओवादीलाई पार्टीमा अन्याय हुँदैन भन्ने सन्देश दिन र जसपालाई हामी अलिकति तल परेर भए पनि गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने अनुभूति दिन यसो गरिएको हो ।’

संविधानको धारा ७७ (१) ले राजीनामा दिए, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रनिधिसभा सदस्य नरहेकाले ओली स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७७ (३) ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर ओलीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपछि नै मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर गरेका छन् र दोस्रोपटकको हेरफेरमा उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली कामचलाउ सरकार कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर स्वेच्छाचारी साशनतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् । ‘स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले बजेट पनि निवार्चनको प्रयोजन र दैनिक कामचलाउने मात्रै ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेर संविधान र अदालतलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अस्तिको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको कुनै वास्ता छैन । यसले त विधिको शासनमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने भयो ।’

यसअघि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राष्ट्रपतिले रोकेका उदाहरण छन् । ०७४ मा शेरबहादुर देउवा र ०६९ मा बाबुराम भट्टराई सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिबाट रोकिएको थियो । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमले हद नाघेको र आफू पतन नहुँदासम्म उनले संविधान मिचिरहने बताए । ‘यही संविधान जारी भएपछि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएन, ०६८ मा बाबुरामले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा रामवरण यादव मान्नुभएन, ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दा दरबारले रोक्यो । त्यतिखेर गृहमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुथ्यो,’ पुनले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संबिधान मिच्नुभयो, अलोकतान्त्रिकताको हद पार गर्नुभयो र उहाँ पतन नहुँदासम्म यो नौटंकी गरिरहनुहुन्छ ।’

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा काम गर्न सक्ने, ओलीकै टिममा लागेका र राजनीतिप्रति प्रतिबद्धभन्दा पनि गुट व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका अनुहार धेरै छन् । सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकला थापाको माओवादीको सशस्त्र युद्ध र १४ वर्षअघि महिला आयोगको अध्यक्ष बन्दा केही भूमिका देखिए पनि अहिले उनी राजनीतिभन्दा निकै टाढा थिइन् । गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका र राष्ट्रिय सभा चुनावमा पराजित भएका रामबहादुर थापालाई आफूसँग ‘इन्गेज’ राखिराख्न ओलीले उनकी श्रीमती नैनकलालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

प्रदेश २ को सांसद पदबाट बर्खास्तीमा परेकी ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनाएर ओलीले प्रदेश २ मा जसपा, पूर्वमाओवादीबाट आएको समूह र एमालेको सन्तुलन मिलाउन खोजेका छन् । यसअघि नै ओलीले रघुवीर महासेठलाई अस्वाभाविक रूपमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री दिएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेताहरू मन्त्री पदसहित सामूहिक रूपमा ओली खेमामा लाग्छन् भनेर बालुवाटारले नै हल्ला चलाएको थियो तर बिहीबार त्यो समूहका गणेश पहाडी मात्रै मन्त्री भएका छन्, अब मन्त्रीको कोटा पनि सकिएको छ । पहाडी एमाले सचिव योगेश भट्टराईनिकट मानिन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीको यो हतारो र मन्त्रिपरिषद्का अनुहार हेर्दा उनी निकै दबाबमा आएको र सत्ता जोगाउन जे–जे आइलाग्छ त्यही–त्यही अन्धाधुन्ध गर्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ धेरै नै कमजोर भइसक्नुभएको छ र कमजोर भइसकेको कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भन्ने तरिकाले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले प्रदेश २ बाट असन्तुलित रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नदीमा डुब्न लागेका बेला एउटा तैरेको लट्ठी पनि समाउन पाए बचिन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ । ओलीजीलाई त्यस्तै भएको छ, त्यान्द्रात्यान्द्री बटुलेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे पनि अब उहाँको तुरुप सकिन लागेको लागेको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन सक्दैन’

सर्वोच्चले भन्यो–विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने अभ्यास सहज भन्न मिल्दैन 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यतः चारवटा विषयवस्तु अघि सार्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गरेर अध्यादेश जारी गरिएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ ।

‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औंल्याएको छ । नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो । त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथंकदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने भए वा ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्बाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उचित हुने औंल्याएको छ । ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमै विधेयक बनाई संसद्मा पेस भएको थियो ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय अड्किएर गत वर्ष मात्रै पारित भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदनमा सदनमा पेस नै गरिएको थिएन । संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्दा त्यसले विधायिकाको अधिकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुचित देखेको हो ।

यस प्रकारको अभ्यास नियमित रूपमा हुन थालेमा विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘(यस प्रकारका क्रियाकलापबाट) संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरलाई ‘नोटिस’ मा लिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणको अधिकार सरकारको नभई संसद्को रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थामा सरकारले कानुन जारी गर्न पाउने गरी दिइएको सुविधा भनी अर्थ्याएको थियो । सर्वोच्चले अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थ र अहम्का लागि प्रयोग गर्न नहुने मान्यता पनि अघि सारेको थियो ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ र त्यो जारी भएपछिको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिन्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पछिल्लो घटनाक्रमसँग केलाएको छ । उसले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश जारी गर्नुको प्रमुख कारण संसद् छलेर ल्याइएको भनी आशंका गर्नु नै हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यहीअनुसारको निर्णय राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । लगत्तै अर्को दिन नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । सर्वोच्च अदालतले यो घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन । आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदान गरिएको विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने ।’

अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज हुने भन्दै सर्वोच्चले संसद् नभएका बेला अत्यावश्यक भए अध्यादेश जारी हुन सक्ने स्विकारेको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएकामा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’ भनी टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (कलरेबल लेजिस्लेसन) भनिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

सर्वोच्चले वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्ने औंल्याउँदै गैरनेपालीले नागरिकता पाउँदा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्ने भनेको छ । उसले अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेबाहेकका कुरामा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’ तर उसले अध्यादेशमा भएको विषयवस्तु हेरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाएको होइन ।

अत्यावश्यक भए सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले संविधान, नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको प्रावधान र नजिरहरूलाई आधार मानेर नागरिकता अध्यादेश हेरिनुपर्ने भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय सन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए/नभएको विषय विचारणीय बन्न पुगेको छ ।’

तत्काल अध्यादेश किन ?

संविधानको धारा ११४ ले संसद्को अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अवरोध गरेको छैन । तर ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ मा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न पाउने सर्त छ । सर्वोच्च अदालतले यही सर्तात्मक व्यवस्थाका आधारमा अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने के पर्‍यो भनी त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

संविधानको प्रावधान र अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यताविपरीत अध्यादेश जारी हुन नसक्ने आदेशको आशय छ । ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने सर्तसहित अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानको सापेक्षतामा नागरिकतासम्बन्धी विवादित अध्यादेश हेरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा चलिआएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले नागरिकता ऐन २०६३ कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको औंल्याएको छ । त्यो ऐनमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए विधायिकी प्रक्रियाबाट त्यसको परिपूर्ति हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको अत्यावश्यकपनमाथि प्रश्न उठाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण सरकारी पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।’

‘नागरिकता बाँडेपछि जटिलता’

सर्वोच्चले अहिले अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण गर्ने तर भोलि प्रतिनिधिसभाबाट त्यो पारित नभए वा अर्कै व्यवस्था भए वितरित नागरिकताको हकमा हुन सक्ने कानुनी जटिलताबाट प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा, ‘विवादित अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था देखिएको’ भन्दै त्यसको साटो संसद्को नियमित प्रक्रिया नै उचित हुने औंल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×