‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन सक्दैन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन सक्दैन’

सर्वोच्चले भन्यो–विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने अभ्यास सहज भन्न मिल्दैन 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यतः चारवटा विषयवस्तु अघि सार्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गरेर अध्यादेश जारी गरिएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ ।

‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औंल्याएको छ । नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो । त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथंकदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने भए वा ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्बाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उचित हुने औंल्याएको छ । ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमै विधेयक बनाई संसद्मा पेस भएको थियो ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय अड्किएर गत वर्ष मात्रै पारित भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदनमा सदनमा पेस नै गरिएको थिएन । संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्दा त्यसले विधायिकाको अधिकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुचित देखेको हो ।

यस प्रकारको अभ्यास नियमित रूपमा हुन थालेमा विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘(यस प्रकारका क्रियाकलापबाट) संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरलाई ‘नोटिस’ मा लिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणको अधिकार सरकारको नभई संसद्को रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थामा सरकारले कानुन जारी गर्न पाउने गरी दिइएको सुविधा भनी अर्थ्याएको थियो । सर्वोच्चले अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थ र अहम्का लागि प्रयोग गर्न नहुने मान्यता पनि अघि सारेको थियो ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ र त्यो जारी भएपछिको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिन्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पछिल्लो घटनाक्रमसँग केलाएको छ । उसले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश जारी गर्नुको प्रमुख कारण संसद् छलेर ल्याइएको भनी आशंका गर्नु नै हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यहीअनुसारको निर्णय राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । लगत्तै अर्को दिन नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । सर्वोच्च अदालतले यो घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन । आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदान गरिएको विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने ।’

अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज हुने भन्दै सर्वोच्चले संसद् नभएका बेला अत्यावश्यक भए अध्यादेश जारी हुन सक्ने स्विकारेको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएकामा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’ भनी टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (कलरेबल लेजिस्लेसन) भनिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

सर्वोच्चले वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्ने औंल्याउँदै गैरनेपालीले नागरिकता पाउँदा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्ने भनेको छ । उसले अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेबाहेकका कुरामा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’ तर उसले अध्यादेशमा भएको विषयवस्तु हेरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाएको होइन ।

अत्यावश्यक भए सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले संविधान, नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको प्रावधान र नजिरहरूलाई आधार मानेर नागरिकता अध्यादेश हेरिनुपर्ने भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय सन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए/नभएको विषय विचारणीय बन्न पुगेको छ ।’

तत्काल अध्यादेश किन ?

संविधानको धारा ११४ ले संसद्को अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अवरोध गरेको छैन । तर ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ मा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न पाउने सर्त छ । सर्वोच्च अदालतले यही सर्तात्मक व्यवस्थाका आधारमा अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने के पर्‍यो भनी त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

संविधानको प्रावधान र अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यताविपरीत अध्यादेश जारी हुन नसक्ने आदेशको आशय छ । ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने सर्तसहित अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानको सापेक्षतामा नागरिकतासम्बन्धी विवादित अध्यादेश हेरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा चलिआएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले नागरिकता ऐन २०६३ कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको औंल्याएको छ । त्यो ऐनमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए विधायिकी प्रक्रियाबाट त्यसको परिपूर्ति हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको अत्यावश्यकपनमाथि प्रश्न उठाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण सरकारी पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।’

‘नागरिकता बाँडेपछि जटिलता’

सर्वोच्चले अहिले अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण गर्ने तर भोलि प्रतिनिधिसभाबाट त्यो पारित नभए वा अर्कै व्यवस्था भए वितरित नागरिकताको हकमा हुन सक्ने कानुनी जटिलताबाट प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा, ‘विवादित अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था देखिएको’ भन्दै त्यसको साटो संसद्को नियमित प्रक्रिया नै उचित हुने औंल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्कन नपाएका पर्यटकलाई भिसा शुल्क छुट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पर्यटक भिसामा आएर स्वदेश फिर्ता हुन नपाई रोकिएका विदेशी नागरिकलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सहज नभएसम्म जरिवाना, विलम्ब र भिसा शुल्कबापतको रकम छुट दिने भएको छ ।

गत वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरे पनि उडान बन्द भएकाले रोकिएका विदेशीलाई विलम्ब शुल्कबापत प्रतिदिन ५ डलर र भिसा शुल्क ३ डलर र जरिवानामा समेत छुट दिने भएको हो । तर हवाई यातायात खुलेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशीको हकमा भने निषेधाज्ञा अवधिको सबै शुल्क र जरिवाना रकम पनि असुलिने अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

वैशाख २४ मा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘वैशाख १५ सम्म वैध पर्यटक भिसा भएका विदेशीको हकमा निषेध आदेश अवधिलाई निज पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न सक्ने गरी १ सय ५० दिनअन्तर्गत गणना गर्ने’ भनेको थियो । एक वर्षमा एक जना पर्यटकले बढीमा १ सय ५० दिनको भिसा पाउने व्यवस्था छ । बन्दाबन्दीको अवधिलाई त्यसैमा गणना गर्ने भनेको थियो तर केही देशका लागि हवाई उडान खुले पनि बन्दाबन्दी अझै कायम रहेका कारण यो सुविधालाई अर्को आदेश नभएसम्म्का लागि निरन्तरता दिइएको हो ।

‘कोरोना महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञासँगै हवाई उडान स्थगनअघिसम्म भिसा नियमित भएर पनि फिर्ता जान नपाएका विदेशीलाई उडान खुला नभएसम्मको भिसा एवं विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय भएको थियो,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय केही देशका लागि उडान खुला भए पनि यो पर्याप्त छैन । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर हवाई सेवा आवागमन सहज नभएसम्म विदेशी पर्यटकका लागि गत महिना जारी आदेश/निर्णय निर्णयलाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।’

२०७८ वैशाख २३ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अध्यागमन विभागले वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरेका तर हवाई उडान बन्द भएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका विदेशी पर्यटकका लागि दैनिक तिर्नुपर्ने भिसा शुल्क ३ अमेरिकी डलर र विलम्ब शुल्क ५ डलर छुट दिने निर्णय भएको थियो । तर यो सुविधा निषेधाज्ञा जारी भएको मितिबाट लागू हुने गरी हवाई उडान सुचारु भएको मितिले १ साताभित्र स्वदेश फर्कन चाहने विदेशीका लागि मात्रै रहेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

बन्दाबन्दीको अवधिलाई पर्यटक भिसाका लागि दिइने एक वर्षमा १ सय ५० दिनलाई नै आधार मानिनेछ । तर हवाई उडान खुलेर नेपालमै बस्न चाहेको खण्डमा त्यस्ता विदेशीले निषेधाज्ञा अवधिको पर्यटक शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दीका क्रममा पर्यटक भिसामा कोही अपवादका रूपमा आएको रहेछ भने पनि उसलाई छुट सुविधा लागू नहुने उनले बताए ।

बन्दाबन्दीअगावै भिसा सकिएर ओभरस्टे भएका पर्यटकलाई पनि कुनै पनि किसिमको छुट दिइने छैन । ओभरस्टे, विलम्ब शुल्क र पर्यटक तीनवटै शुल्क असुलिनेछ । सरकारले जेठ १८ बाट सातामा ५ दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यसबाट मात्रै पर्यटकलाइ सहज रूपमा गन्तव्यसम्म जान कठिन हुने भएर शुल्कसम्बन्धी केही लचिलो बन्नुपरेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार हवाई यातायात सहज नभएकै कारण विभिन्न कसुरमा निष्कासनमा परेका एवं अदालतबाट कैद भुक्तान गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएका विदेशीलाई पनि पठाउन नसकिएको उनले बताए । हवाई आवागमन सहज हुनेबित्तिकै डिपोर्टमा परेकालाई फिर्ता गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×