फर्कन नपाएका पर्यटकलाई भिसा शुल्क छुट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फर्कन नपाएका पर्यटकलाई भिसा शुल्क छुट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पर्यटक भिसामा आएर स्वदेश फिर्ता हुन नपाई रोकिएका विदेशी नागरिकलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सहज नभएसम्म जरिवाना, विलम्ब र भिसा शुल्कबापतको रकम छुट दिने भएको छ ।

गत वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरे पनि उडान बन्द भएकाले रोकिएका विदेशीलाई विलम्ब शुल्कबापत प्रतिदिन ५ डलर र भिसा शुल्क ३ डलर र जरिवानामा समेत छुट दिने भएको हो । तर हवाई यातायात खुलेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशीको हकमा भने निषेधाज्ञा अवधिको सबै शुल्क र जरिवाना रकम पनि असुलिने अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

वैशाख २४ मा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘वैशाख १५ सम्म वैध पर्यटक भिसा भएका विदेशीको हकमा निषेध आदेश अवधिलाई निज पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न सक्ने गरी १ सय ५० दिनअन्तर्गत गणना गर्ने’ भनेको थियो । एक वर्षमा एक जना पर्यटकले बढीमा १ सय ५० दिनको भिसा पाउने व्यवस्था छ । बन्दाबन्दीको अवधिलाई त्यसैमा गणना गर्ने भनेको थियो तर केही देशका लागि हवाई उडान खुले पनि बन्दाबन्दी अझै कायम रहेका कारण यो सुविधालाई अर्को आदेश नभएसम्म्का लागि निरन्तरता दिइएको हो ।

‘कोरोना महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञासँगै हवाई उडान स्थगनअघिसम्म भिसा नियमित भएर पनि फिर्ता जान नपाएका विदेशीलाई उडान खुला नभएसम्मको भिसा एवं विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय भएको थियो,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो समय केही देशका लागि उडान खुला भए पनि यो पर्याप्त छैन । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर हवाई सेवा आवागमन सहज नभएसम्म विदेशी पर्यटकका लागि गत महिना जारी आदेश/निर्णय निर्णयलाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।’

२०७८ वैशाख २३ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा अध्यागमन विभागले वैशाख १५ सम्म भिसा नियमित गरेका तर हवाई उडान बन्द भएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका विदेशी पर्यटकका लागि दैनिक तिर्नुपर्ने भिसा शुल्क ३ अमेरिकी डलर र विलम्ब शुल्क ५ डलर छुट दिने निर्णय भएको थियो । तर यो सुविधा निषेधाज्ञा जारी भएको मितिबाट लागू हुने गरी हवाई उडान सुचारु भएको मितिले १ साताभित्र स्वदेश फर्कन चाहने विदेशीका लागि मात्रै रहेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

बन्दाबन्दीको अवधिलाई पर्यटक भिसाका लागि दिइने एक वर्षमा १ सय ५० दिनलाई नै आधार मानिनेछ । तर हवाई उडान खुलेर नेपालमै बस्न चाहेको खण्डमा त्यस्ता विदेशीले निषेधाज्ञा अवधिको पर्यटक शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दीका क्रममा पर्यटक भिसामा कोही अपवादका रूपमा आएको रहेछ भने पनि उसलाई छुट सुविधा लागू नहुने उनले बताए ।

बन्दाबन्दीअगावै भिसा सकिएर ओभरस्टे भएका पर्यटकलाई पनि कुनै पनि किसिमको छुट दिइने छैन । ओभरस्टे, विलम्ब शुल्क र पर्यटक तीनवटै शुल्क असुलिनेछ । सरकारले जेठ १८ बाट सातामा ५ दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यसबाट मात्रै पर्यटकलाइ सहज रूपमा गन्तव्यसम्म जान कठिन हुने भएर शुल्कसम्बन्धी केही लचिलो बन्नुपरेको महानिर्देशक भट्टराईले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार हवाई यातायात सहज नभएकै कारण विभिन्न कसुरमा निष्कासनमा परेका एवं अदालतबाट कैद भुक्तान गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएका विदेशीलाई पनि पठाउन नसकिएको उनले बताए । हवाई आवागमन सहज हुनेबित्तिकै डिपोर्टमा परेकालाई फिर्ता गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका खेलकुदमन्त्री गुरुङले दिए राजीनामा, विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएकाले आफू पनि नैतिकरुपमा मन्त्री रहन नहुने जनाउँदै गुरुङले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार निर्माण हुन नसकी प्रदेश सभा विघटनको संघारमा पुग्न लागेकोले संसद् बचाउन आफू मन्त्री पद त्याग्दै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको समेत मनाङेले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मनाङेको राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको छ । मनाङे मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका थिए । नयाँ सरकार गठन गर्न या प्रदेश सभा विघटन गर्न मनाङेको मतलाई निर्णयक मानिदै आएको छ ।

मनाङे मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को 'ख' बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुअघि वैशाख २६ मा राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीले पुनः वैशाख २९ मा संसद्‌मा सहभागी ठूलो दलको नेताको हैसियले शपथ लिएका थिए । उनी पुनः मुख्यमन्त्री भएसँगै जेठ ५ मा मनाङेलाई सोही पदमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ २३:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×