कर्णालीका चार सांसदको पद पुनर्बहाली - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका चार सांसदको पद पुनर्बहाली 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेको छ । पार्टी ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो ।

नेकपा (एमाले) को झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो ।

एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ । 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८।०१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८ ०१।१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू,' आदेशमा भनिएको छ ।

'दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,' केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

आदेशको पूर्णपाठः



प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बादल'को बिरासत नैनकलाको काँधमा !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको ६ जेठको आदेशअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' पदमुक्त भए र सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।

तस्बिर : रासस

तर, एक महिना नपुग्दै थापा पत्नी नैनकला थापा एमाले नेतृको हैसियतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेकी छन् । यस अर्थमा थापाको सिंहदरबारको बिरासत नैनकलाको काँधमा आएको छ ।

पालैपालो पति–पत्नी मन्त्री भएको र एकैपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएको भन्दै नैनकलाको क्षमतामाथि प्रश्न पनि उठेका छन् । फागुन २३ मा नेकपा भंग भएपछि पूर्वमाओवादीका तर्फबाट थापा सबभन्दा वरिष्ठ नेता हुन्, जो एमालेमा गएका थिए । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थापालाई खुसी पार्न र पूर्वमाओवादीको सहानुभूति लिन नैनकलालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको बुझ्न कठिन छैन ।

पूर्वमाओवादी कोटाबाट दुई मन्त्री बनाउँदा नैनकला सञ्चारमन्त्री बनेकी हुन् । तर, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पूर्वमाओवादीभित्रै छलफल नभएको यसअघि ओली सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार थापाले नैनकलालाई मन्त्री बनाउने निर्णय एकलरुपमा लिएका हुन् ।

‘नैनकलाजीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा बादल कमरेडले हाम्रो समूहमा छलफल गर्नुभएन, आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव गर्नुभयो,’ अदालतले पदमुक्त गरेका एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘उहाँको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न छैन, विधि–प्रक्रियाको कुरामात्र गरेका हौँ ।’ पूर्वमाओवादी समूहका अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा पराजय भोगेका चन्दबहादुर खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने लविङ् गरेका थिए ।

यसअघि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेकै बेला ओलीले दोस्रोपटक पूर्वमाओवादीसमेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन् ।

विपक्षीहरुले ओलीले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाइरहेका बेला उनकै मन्त्रिपरिषद्‍मा नैनकला सहभागी बन्ने अवसर पाएकी छन् । नैनकलाले बिहीबार पदभारसमेत ग्रहण गरेकी छन् । पदबहाली गर्दै उनले साइवर सुरक्षा नीति २०७८ कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेकी छिन् ।

यसअघि २०६४–२०६८ सम्म महिला आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेकी र पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेकी नैनकलाले संचार मन्त्रालय कसरी चलाउँछिन् ? प्रश्न भने उठेको छ । नैनकलासँग राजनीतिक सहकार्य गरेकाहरुको यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।

नैनकलाकी पूर्वसहकर्मी जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘अहिलेको सरकार सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद् यो सबै हेर्दा अरुले सक्छन्, उहाँले सक्नु हुन्न भन्ने भएन । उहाँको क्षमता–योग्यता पनि छ । अब कसरी जानुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय भयो । किनकी अहिले राजनीतिक–वैचारिक हिसाबले उहाँ प्रतिगमनको कित्ता समाउनु भएको छ, म प्रतिगमनको विरुद्धमा छु ।’

पूर्र्वशिक्षिका समेत रहेकी नैनकला ०३५/०३६ विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महासचिव भएर उनले काम गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि सक्रिय राजनीतिमा नरहेकी नैनकला तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार थिइन् । फेरि सक्रिय राजनीतिक मैदानमा उत्रेकी नैनकलाको अर्को परीक्षा सुरु भएको छ । यसको नतिजा उनको कार्यकालले तय गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×