सुदूरपश्‍चिम सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकता [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्‍चिम सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकता [पूर्णपाठ]

अर्जुन शाह

धनगढी — स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख गंगाप्रशाद यादव । तस्बिर : अर्जुन शाह 

प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । उनले सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको समेत चर्चा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमितको उपचार र महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । साथै कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न बजेटलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । रोजगार गुमाएका युवाहरु, उद्यमी लगायतका सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती एवं स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा कोरोना महामारीमै केन्द्रित भए पनि कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा भने अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

पूर्णपाठ

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा पाएनन् विश्वासको मत 

जम्मा उपस्थित ५८- विश्वासको मतको पक्षमा २७, विपक्षमा ३० । मन्त्री मनाङ्गे अनुपस्थित, राजमोका कृष्ण थापा तटस्थ ।
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले जम्मा २७ मात्र मत पाए । यो उनको पार्टी नेकपा एमालेका मात्रै सांसदको संख्या हो । 

खनाल, नेपाल पक्षका भनिएका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि विश्वासको पक्षमा मतदान गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभा बैठकमै उपस्थित नभएकाले मतदान प्रक्रियामा पनि सहभागिता जनाएनन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्ने बताउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा भने तटस्थ बसे । विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादीका २ सांसदले मत दिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मतको आवस्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत बैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउ भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका भए पनि पाउन भने सकेनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×