उत्खनन गर्न छानिएका ९२ खानी चुरे आसपासमै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्खनन गर्न छानिएका ९२ खानी चुरे आसपासमै

खानी सञ्चालनका लागि अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न स्थान पहिचान
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि खानी सञ्चालन गर्न सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको धेरै भइसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र पर्ने ९२ स्थान पहिचान गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डाँडा काटेर ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने र समथर जमिनलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको सिद्धबाबा क्षेत्र । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना बजेटमार्फत ल्याएको छ । विभागले पहिचान गरेका चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, विभागले उत्खननका लागि पहिचान गरेका ९२ स्थानमध्ये धेरै स्थान चुरेभित्र र नजिक पर्ने भएकाले कालान्तरमा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवारका अनुसार उत्खनन गर्न अध्ययन गरिएका ललितपुरबाहेक अन्य १३ वटै जिल्ला चुरेभित्र पर्छन् ।

‘खानी सञ्चालनका लागि विभागले पहिचान गरेका केही स्थान चुरेभित्रै र केही महाभारत क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ,’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) ले बुधबार गरेको भर्चुअल चुरे अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे सिमानासँग जोडिएका छन्, यसले चुरे संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देख्छु ।’ विभागले डडेलधुराको साविकको शीर्ष गाविसको मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल, सिमल्टा, गोगन र सुलन डाँडोमा ६ वटा खानी स्थान पहिचान गरेको छ । ती स्थान अहिले परशुराम नगरपालिकाको ३ र ४ वडामा पर्छन् ।

निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

‘वडा नम्बर ३ को बीच भएर चुरेको सिमाना छ र वडा नम्बर ४ चुरेभित्रै छ,’ दनुवारले भने, ‘सरकारले बजेटमा चुरेबाहेकको क्षेत्रमा उत्खनन गरेर निर्माण सामग्री निकासी गर्ने भनेको छ, तर पहिचान गरिएका खानीको जीआईएस (जिइओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम) गरी हेर्ने हो भने चुरे र त्यसको सीमावर्ती क्षेत्र देखिन्छ ।’ उनका अनुसार परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को बीचमै चुरेको सिमाना छ, वडा नम्बर ४ चुरेभित्रै छ । ती दुवै वडामा ६ वटा खानी सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

डोटीको साविकको छतिवन गाविस र अहिलेको जोरायल गाउँपालिका–३ र ४ मा पर्ने हरूसकाँडा डाँडामा ६ वटा खानी चलाउने सरकारको योजना छ । प्रस्ताव गरिएका केही स्थान चुरे सीमानजिक र महाभारत क्षेत्रमै पर्छ ।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यही वडा भएर चुरेको सीमा गएको छ,’ दनुवारले थपे, ‘चुरे जोडिएको वा नजिक भएको स्थानमा उत्खनन गर्ने हो भने चुरेमा थप क्षति हुन्छ, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै विनाश निम्त्याउँछ । भैंसेको किसेरी, सानुटार, नयाँ गाउँ, किटेनी र बुङ्दलमा उत्खनन गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको १ र केराबारी गाउँपालिकाको २ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । दनुवारले लेटाङ–१ भएर चुरे गएकाले त्यो क्षेत्र खानी सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘चुरे संरक्षणमा अहिले लगानी भएको क्षेत्र र त्यसको आसपासको क्षेत्र पनि खानीका लागि प्रस्ताव गरिएको देखियो ।’

सिन्धुलीमा साविकको तीनकन्या गाविस र हालको गोलन्जोर गाउँपालिकामा २ तथा साविकको रानीचुरी गाविस र हालको कमलामाई नगरपालिका–१२ मा २ वटा गरी ४ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । दनुवारका अनुसार कमलामाईको वडा १२ मा पर्ने रानीचुरा डाँडा चुरेकै सीमामा छ ।

उदयपुरको जाल्पाचिलाउनेमा ५ वटा खानी चलाउने योजना छ । प्रस्ताव गरिएको त्रियुगा नगरपालिका–१६ का सिरवानी, सुकौरा डाँडा चुरेकै सीमामा पर्छन् ।

सिद्धबाबा डाँडा काट्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको क्षेत्र पनि चुरेमै पर्छ । ‘रूपन्देहीको सिद्धबाबा डाँडा तथा पाल्पाको केराबारीसम्मका क्षेत्र चुरेभित्र पर्छन्,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने होइन भनेर सरकार भन्छ, तर खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानको लोकेसन हेर्दा चुरे र आसपासकै क्षेत्र देखिन्छ ।’

खानी चलाउन पहिचान गरिएका ९२ वटा स्थानमा हुने उत्खननले देश खण्डहर हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘एकातिर अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर वक्तव्य निकाल्छन्, अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले सिद्धबाबा डाँडा काटेर बाहिर निकासीको योजना ल्याउँछ, यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ,’ उनले भने ।

व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा

जलाधारविज्ञ मधुकर पाध्याले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्ने योजनालाई जगबिनाको कल्पना भएको टिप्पणी गरे । चुरे, फेदी र खोंचमा अहिले नै चलिरहेका ४ सय क्रसर पनि चलाउने र महाभारत क्षेत्रमा पनि खोतल्ने हो भने त्यसको असर माथिदेखि समथर भागसम्मै पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘चुरेसँग महाभारत जोडिन्छ, त्यसैले माथि भनेको कति भित्रसम्म गएर खानी चलाउने भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अध्ययबिना उत्खनन गर्दा चुरेबाट निस्किने खोलासँगै आउने सेडिमेन्टले असर गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले चुरेको सीमा र भौगर्भिक दरार र आसपासका क्षेत्र (मेन बाउन्डरी) मा खानी चलाउनु उपयुक्त नहुने बताए । महाभारत क्षेत्रमा पनि जथाभावी उत्खनन गरिए त्यसको असर चुरेको भाग र नदी प्रणालीमै असर निम्त्याउन सक्ने उनको व्याख्या छ । ‘उच्च पहाड र भीरमा जथाभावी खानीका लागि खनियो भने पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ, त्यसैले खानीका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खानी कति एंगलमा खन्ने र कति मात्रा (परिमाण) मा खन्ने भन्ने यकिन हुनुपर्छ र त्यसको सही ढंगले अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।’ पहिचान गरिएका सबै स्थानमा एकै पटकभन्दा पनि वैज्ञानिक ढंगले गाइडलाइन बनाएर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विभागले प्रस्ताव गरिएका खानीबाट २ सय ५० देखि तीन सय घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न सकिने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने पहिचान गरिएका स्थान चुरेमा नपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले उत्खननले कुनै समस्या निम्त्याउने देखिन्न ।’ त्रिविका प्राध्यापक भूगर्भविद् मेघराज धितालले वैज्ञानिक अध्ययनबिना महाभारत शृंखला वा पहाडी क्षेत्रमा पनि खानी चलाउन नहुने तर्क गरे । ‘खानी चलाउँदा भूगोल, जैविक विविधता र सामाजिक हिसाबले के कस्तो असर पर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हचुवामा त्यसरी खानी चलाउने हो भने माथिल्लो तटीय क्षेत्र मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ ।’

चुरे तराई–मधेस संरक्षणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउने कार्यदलका टिमलिडर वनविज्ञ विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतमा उत्खनन गर्नुअघि त्यसले पार्न सक्ने वातावरणीय असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कसरी व्यवस्थित हिसाबले खनिज निकाल्न सकिन्छ भनेर सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तो जथाभावी हुने उत्खनन रोक्न कानुनी र संरचनागत हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ जैविक विविधता विज्ञ तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भने पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताए । उनले भने, ‘व्यापार घाटा उकास्नका लागि सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा चुरेमा प्रभाव पर्दैन भनिए पनि त्यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रमै पर्छ ।’

ललितपुरको नल्लुस्थित वन क्षेत्रमा रोडा–ढुंगा उद्योगले डाँडै खारेर गरेको उत्खनन । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले चुरे संरक्षणका कार्य क्रम चलिरहेका बेला त्योभन्दा माथिको पहाडमा डोजर चलाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नीति कार्यान्वयनअघि चनाखो हुनुपर्ने तर्क गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी मुलुकको विकास गरेजस्तै नेपालले पनि त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही उपयोग गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव तथा चुरे समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दाबी गरे । ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द हुनुअघि यसबाट जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब पनि यसबाट त्योभन्दा रकम बढ्ने देखिन्न, त्यसैले यसलाई व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने वस्तु नबनाउँ ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने दोहोर्‍याएका छन् । ‘बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत छैन,’ नेवापसको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन दिइने छैन ।’ सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न उनले आग्रहसमेत गरे । खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन गरिने उनले प्रस्ट्याए । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै उनले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कोरोनाले के मार्दो हो, खान नपाई मरिने भो’

पसिना बगाएर मिठोमसिनो खाँदै आएकालाई निषेधाज्ञाले छाक जुटाउनै मुस्किल
दुर्गालाल केसी, सन्जु पौडेल, मधु शाही, मनोज बडू

दाङ, रुपन्देही, बाँके, दार्चुला — प्यूठानका गंगाबहादुर थापा घोराही–१६ स्थित एक ह्याचरी उद्योगमा काम गर्थे । लामो निषेधाज्ञा हुँदा उद्योगमा नियमित काम नभएपछि उनले घर जान खोजे तर डेढ महिनासम्म काम गरेको तलब पाएनन् । अरू पैसा केही भएन ।

दाङको घोराही–१० नारायणपुरमा निषेधाज्ञाले बिचल्ली परेका विपन्न परिवारलाई राहतमा खाद्यान्न वितरण गरिँदै। तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

घोराहीमा बसेर साँझबिहान के खाऔं भन्ने चिन्ता भयो । घरसम्म पुग्ने उपाय नभएपछि बुधबार बिहानै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । गुनासो सुनिसकेपछि प्रहरीले तलब दिलाउने प्रयास गर्‍यो तर उद्योग सञ्चालकले महामारीमा काम नभएकाले पैसा दिन नसकिने बताए । ‘यता काम छैन, खाने बस्ने समस्या छ । घर जाऊँ भन्दा भाडा छैन, गाडी चल्दैन । भोकै मर्ने अवस्था आयो,’ थापाले भने, ‘महामारीले भन्दा भोकले मर्ने बेला आयो ।’

रोजगारी त गयो, पहिले काम गरेको पैसा पनि नपाइने स्थिति आएको उनले बताए । ‘न अहिले काम छ, न त पहिले गरेको कामको पैसा नै पाइन्छ । यत्तिकै मर्ने भयौं,’ उनले भने, ‘रोगभन्दा भोकले मर्ने दिन आयो ।’

घोराही–१४ सुकुम्बासी टोलकी कल्सी चौधरीलाई पनि साँझबिहान चुल्हो बाल्न गाह्रो परेको छ । मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएकी उनी कामविहीन भएको महिना बितिसक्यो । ‘दिनदिनै काम गरेर गुजारा गर्थ्यौं, कति दिन उधारो खाने ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यही पनि पत्याउन छाडे । कोरोनाले के मार्दो हो, खान नपाई मरिने भइयो ।’ घोराहीकै ४४ वर्षीय जुठे घर्ती राहत खोज्दै भौंतारिइरहेका छन् । घोराहीकै बुद्धिराम कुमालले राहत माग्दै हिँड्नुपरेको बताए । ‘काम खोजेर पाइँदैन । घरबाट निस्कन मिल्दैन । विभिन्न संघसंस्थाले अलिअलि चामल दिन्छन्, त्यसले एक–दुई दिन टारेको छु,’ उनले भने, ‘अब कसरी बाँच्ने हो, थाहा छैन । गरिबलाई भोक बढी लाग्ने तर खानेकुरा नहुने । गाह्रो छ बाँच्न ।’ लामो समय कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा लम्बिँदा जीविका चलाउन कठिन भइसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

‘अहिले त हामी किन बाँच्यौं होला भन्ने भइसक्यो । ऋण तिर्न नसकेर कता भागौं भन्ने भएको छ,’ घोराहीका यातायात व्यवसायी भरतनाथ योगीले भने, ‘कोरोनाको डर हराइसक्यो । भोक पो बढ्न थाल्यो । कसरी ज्यान पाल्ने ? ऋण कसरी तिर्ने ?’ कोरोनाबाट बाँचे पनि आर्थिक समस्याले गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।

व्यवसायीको स्थिति पनि दयनीय भइसकेको उद्योग वाणिज्य संघ दाङका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले बताए । ‘व्यवसायीले माग्न पनि सुहाएन । आयस्रोत छैन,’ उनले भने, ‘दिनदिनै व्यवसाय गरेर जीविका चलाउनेलाई मर्नु न बाँच्नु भएको छ ।’ गत वर्ष स्थानीय तहले राहत वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसपालि छैन । सबैको ध्यान अस्पतालमा बेड र अक्सिजन पाउने कुरामा केन्द्रित भएपछि भोकाहरू ओझेलमा परेका हुन् । धेरै मानिसहरू भोकभोकै भएपछि राहत वितरणको काम थालिएको नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अभियान बस्नेतले बताए । ‘गरिबप्रति कसैको ध्यान पुगेको छैन । धेरै मानिस भोकभोकै छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था देखेपछि हामीले खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छौं ।’

खान नपाएकाहरूको संख्या अत्यधिक रहेको घोराहीमा फुड बैंक सञ्चालन गरिरहेकी साजिदा सिद्धिकीले बताइन् । ‘धेरै मानिसलाई साँझबिहानको छाक टार्न समस्या भएको देखेपछि हामीले फुड बैंक स्थापना गरेका छौं । हुनेले दिन्छन्, नहुनेले लैजान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘खानेकुरा माग्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ । दिनमै सयौं मानिस राहत माग्न आउँछन् । गरिबलाई रोगको भन्दा भोककै चिन्ता बढी छ ।’

बुटवलमा १५ वर्षदेखि रिक्सा चलाएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका ४५ वर्षीय जगन्नाथ कहांरले निषेधाज्ञामा भोकै रात बिताउनु परिरहेको बताए । अटोरिक्सा आएपछि उनले यात्रु पाउन छाडेका थिए । ‘यात्रु नभएपछि सामान बोक्थेँ,’ उनले भने, ‘अहिले त काम ठप्पै भयो, कमाइ नै छैन ।’ कोरोनाले असर गरेपछि छाक खोसिएको उनले दुखेसो पोखे । पहिले बिहान ७ बजेदेखि रिक्सा चलाउँथे, मध्याह्न खाना खान्थे । त्यसपछि पुनः काम गर्थे । ‘अहिले कसैले काम दिन्छ कि भनेर सडक किनारमा ढुक्छु,’ उनले भने, ‘कसैले खानेकुरा दियो भने पेटमा अन्न पर्छ, नत्र भोकै सुत्छु ।’

मायादेवी–२ का राजदेव यादवलाई परिवारका साथै बस्तुभाउ पाल्न हम्मेहम्मे परेको छ । मजदुरी गरेर सात जना परिवारका लागि खाना र बस्तुभाउलाई दाना पुर्‍याउने गरेको उनले बताए । ‘अहिले त काम पाइँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छेले खान नपाएका बेला पशुलाई दानापानी कसरी खुवाउनु ?’ गत वर्ष बन्दाबन्दीका बेला यस्तै समस्या भोगेका थिए । समस्या दोहोरिएपछि बस्तुभाउ बिक्री गर्नेबाहेक विकल्प नरहेको उनले सुनाए । उक्त वडाका २८ वर्षीय ध्रुव केवटलाई बुबाको मृत्यु भएपछि आमा, श्रीमती र दिदीबहिनीको रेखदेखको जिम्मा छ । काम बन्द भएपछि गुजारा चलाउन धौधौ भएको छ । ‘अधियाँ लगाउन खेत पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘सहरमा गएर मजदुरी गर्ने अवस्था पनि छैन ।’

गत वर्ष महामारीका बेला यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहले राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । खाद्यान्न वितरण गरेका थिए । मनकारीले विपन्नलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थिए । यसपटक जनप्रतिनिधिले भोकमरीबारे सोधपुछ नगरेको पीडितले गुनासो गरे । गत वर्ष राहत वितरण गर्दा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी अहिलेसम्म गर्न नसकेको मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले बताए । पालिकामा विपन्नको बसोबास भए पनि केन्द्रीय सरकारले राहत वितरण नगर्न पत्र पठाएको उनले बताए । उनले भने, ‘नबाँड्नू भनेर पत्र पनि आयो र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेतर्फ लाग्यौं ।’ गत वर्षजस्तो यसपटक निषेधाज्ञामा पनि निर्माण, कृषि कार्य नरोकेकाले कोही पनि कामविहीन नरहेको सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘काम बन्द भएको बेलामा स्वाभाविक रूपमा राहत बाँड्नुपर्थ्योर्, पोहोर बाँडेका पनि थियौं,’ उनले भने, ‘काम गरेर खानेका लागि यस वर्ष बाधा छैन ।’

कोरोना केन्द्र बनेको बाँकेको नेपालगन्जमा रंगशालाको पर्खालमुनिको बस्तीमा दुई–चार भाँडा, झुत्रो पर्दा र एक सरो लुगाको भरमा मजदुरले वर्षा कटाइरहेका छन् । दिनभरि डुलेर पनि काम नपाउँदा पीडा छ । यहाँका मजदुर बिहान भोकै काम खोज्न निस्कन्छन् । साँझ भोको पेट फर्किन बाध्य छन् । निषेधाज्ञाको अवधि थपिने क्रम जारी छ । छाप्रोमुनिका १० परिवारको छटपटी बढ्दै छ । नेपालगन्ज–१३ का ४५ वर्षीय ज्ञानबहादुर पुन मगरले २२ वर्ष रंगशालाको पर्खालमुनि बिताए । पसिना बगाएर मीठो मसिनो खाँदै आएको परिवारलाई लकडाउनमा छाक जुटाउनै मुस्किल परेको उनले बताए । छोराबुहारी काठमाडौंमा छन् । स्टाफ नर्स बुहारी र छोराले व्यापार गर्छन् । ‘फोनमा ठिक्क पार्छन्, छोराबुहारी,’ पुन मगरले भने, ‘के खाएर बाँचेका छौं भनेर कहिल्यै सोध्दैनन् ।’ उनकी श्रीमती चन्दा जर्किन उद्योग कारखानामा काम गर्थिन् । बन्दले गर्दा दुई महिनादेखि घरमै छन् । बिहान–बेलुका मजदुरी गरेर बेलुका चुल्हो बाल्नुपर्ने दैनिकीमा चिसो पसेको छ । चन्दाले चिनजान भएकाहरूकहाँ पुगेर एक–दुई केजी चामल, दाल मागेर ल्याउँछिन् । जसोतसो गरी पकाएर बूढालाई पस्किन्छिन् ।

कोरोना महामारीले चन्दालाई मगन्ते बनाएको छ । ‘मन त कामै गरेर खाने थियो, परिस्थितिले मगन्ते बनाइदियो,’ उनले भनिन् । श्रीमान् र श्रीमती दिनभरि कामको खोजीमा भौंतारिन्छन् । रित्तै फर्किन्छन् । यही बस्तीका रामगोपाल यादवले पाँच जनाको परिवार पाल्छन् । कोरोना लाग्छ भनेर मान्छे नजिक पर्दैनन् । काम पाउनै मुस्किल छ । यहाँका मजदुरलाई कोरोनाको त्रासभन्दा पनि भोकले सताउन थालेको छ । छोराछोरीलाई पेटभरि खुवाउन नपाउँदा रामगोपालको मन अमिलिन्छ । त्यसैले उनले दुई महिनाको लकडाउनभरि ऋण खोज्दै परिवार पालेका छन् । ऋणमात्रै १५ हजार नाघेको छ । त्यसलाई तिर्न पनि काम खोज्नै छ उनलाई । ३८ वर्षीय जगतबहादुर बुढामगर पनि कामको खोजीमा छन् ।

बल्लतल्ल पाइने मजदुरी पनि अहिले पाउन मुस्किल छ । बूढा बाआमा बिरामी भएर उपचार गर्न उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । ‘कोरोना लाग्छ भनेर मान्छे काममै बोलाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘भात खान चामल छैन, गुन्द्रुकको झोलमै छाक टार्नुपरेको छ ।’ महेश शाक्यले घर बनाउने काम पाउँदा ढुक्क थिए । तर, त्यही काम पनि मिस्त्री नआएपछि गर्न पाएनन् । घर बनाउने औजार नपाएकाले कामदार फिर्ता हुनुपरेको उनले बताए । नुनदेखि बेसारसम्म किनेर गुजारा चलाउनुपर्ने दैनिकीमा एक रुपैयाँ कमाइ नहुँदा भोकमरी खेप्नुपरेको उनले बताए ।

भारतको विभिन्न ठाउँबाट मजदरी गरी फर्कंदै स्थानीयहरु । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

मजदुरीका लागि स्थानीय र भारतीय गाउँबजारसम्म पुगेर छाक टार्ने दार्चुलाका कामदारलाई कोरोनाभन्दा भोकमरीको चिन्ता टड्कारो छ । निषेधाज्ञाले मजदुरीको काम पाइन छोडेको महाकाली नगरपालिका–३ का जयसिंह कुँवरले बताए । ‘दैनिक काम नगरी गुजारा चल्दैन । गाउँमा मजदुरी मिल्दैन,’ कुँवरले भने । कामको खोजीमा सीमापारि भारतीय बजारसम्म जाने उनीहरू यतै रोकिएका छन् । गाउँमा पनि बाहिर निस्केर काम गर्न पाउँदैनन् । यो वर्ष हिउँदेमा परेको खडेरीले गहुँ कम फलेपछि भोकमरीको चिन्ता बढेको नौगाड–६ लक्ष्मणसिंह धामीले बताए । ‘पोहोर साउनमा कोरोना बढेपछि भारतबाट फर्केर गाउँमै बस्ने योजनामा थिएँ,’ उनले भने, ‘उताको रोजगारी गुम्यो, फेरि जाऊँ भने कोरोनाको डर छ, यतै बसौ भने भोकमरीले मरिएला भन्ने पीर छ ।’

भारतबाट फर्केका नौगाड–६ का रतनराम लुहार अहिले पुर्ख्यौली पेसा आरन चलाउन चाहन्छन् तर लगानी गर्न पैसा छैन, काम पाइँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×