प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी 'मूल रिट निवेदन' को अन्तिम सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइका क्रममा छन् । २६ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएका छन् भने र बाँकी चार रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई शपथ गराउनुपर्नेदेखि लिएर घोषित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन आदेश माग गरिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई मूल रिट निवेदन मानेर त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने र बाँकी निवेदन त्यसपछि हेर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष एवं न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासले देउवासहित १ सय ४६ निवेदकको रिटलाई प्राथमिकता दिँदै असार ९ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । सो रिटमाथि बढीमा ३२ घण्टामा सुनुवाइ सक्ने पनि आदेशमा लेखिएको छ । आदेशमा कुन पक्षलाई कति समय दिने भनेर निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा निर्धारण गरिएको छ । विपक्षीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूका लागि पनि बढीमा १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।

'इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि गुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्य समय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका सागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ,' समय निर्धारणबारे आदेशमा भनिएको छ, 'सरकारी वकीलहरूसहित प्रत्यर्थीहरू तर्फका सबै कानुन व्यवसायीहरूका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिने छ ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी गठन गर्ने आदेश पनि दिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई-दुई गरी चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता मागिएको हो । उनीहरूका लागि पनि बहसको समय निर्धारण गरिएको छ । 'अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी निर्धारण गरिएको समय नै अधिकतम भएको भन्दै इजलासले त्यसमा थप नहुने भनेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको समय निर्धारण हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने छ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको बहसका क्रममा एउटा मात्रै कानुन व्यवसायीले झन्डै दुई दिन बहस गरेका थिए । जसका कारण बहस लम्बिएको थियो । यसपटक भने पहिल्यै आदेश गरे बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा वकालतनामा भरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट दिन पनि भनेको छ । प्रायः मुद्दाको बहस सकिएपछि बहस नोट पेस गर्नका लागि समय दिने गरिएकोमा यसपटक भने पहिल्यै बहस नोट बुझाउन आदेश भएको हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाउन आदेश

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश गरेको छ । 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८/२/७ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस, तदअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू,' बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरू प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने निवेदक भएको भन्दै इजलासले उक्त रिटलाई मूल रिट मानेको हो ।

देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिटको आदेश/फैसला भएपछि अन्य २९ सार्वजनिक सरोकारका विषयका रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

• प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासद्वारा 'एमीकस क्युरी' झिकाउन आदेश
• प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने
• शम्भु थापाको प्रश्न- ‘प्रतिनिधिसभामा नपुगी फलानोले विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ?’
• न्यायाधीश खतिवडाले भने- 'हामी अगाडि बढ्छौं, भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस्'
• सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको हो : वरिष्ठ अधिवक्ता यादव

बुधबार जारी आदेशको पूर्णपाठ-