साउनदेखि असोजमा जनगणना प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साउनदेखि असोजमा जनगणना प्रस्ताव

गणेश राई

काठमाडौँ — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी साउदेखि असोजभित्र राष्ट्रिय जनगणना लिने मिति प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका साथै जनगणना कार्यमा खटिने कर्मचारी (गणक, सुपरिवेक्षक र कर्मचारी)लाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अग्रिम लगाएर खटाउने भनेको छ ।

विभागले गत चैतमै सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र केही ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त जिल्ला जनगणना कार्यालय असारसम्म कायम रहने निर्णय गरेको विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जनाएका छन् । पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार यही ०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र १२औं राष्ट्रिय जनगणना हुनुपर्थ्यो । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले फैलिएपछि जनगणना कार्य स्थगित छ ।

स्थगित भएसँगै गते वैशाख १६ गतेयताका सबै तालिका रोकिएका छन् । विभागले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्धारित तालिकाको महिनामात्र फरक गतेहरू यथावत रहने जनाएको छ । स्थगित तालिकाअनुसार वैशाख १६ मा सुपरिवेक्षक तालिम सुरु गर्ने, २६ गतेबाट घरपरिवार सूचीकरण, जेठ १७ गतेबाट गणक तालिम, जेठ २५ गतेबाट गणना कार्य थाल्ने रहेको थियो । उसले सुपरिवेक्षक र गणकका आवेदन लिई ८ हजार सुपरिवेक्षक करार नियुक्ति गरिसकेको छ । आवेदन लिइएकामध्ये ३९ हजार गणक छनोट कार्य बाँकी छ । विभागले यिनै स्थगित कार्यलाई सुचारु राख्न निर्णयसहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा जनगणना गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ ।

‘महामारीको प्रकोप केही कम भएर सहज परिस्थिति बनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जनगणना कार्य अघि बढाउने छौं,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘यदि असोज महिनाभित्र जनगणनामा हुन नसकेमा फागुनदेखि अर्को असारभित्र गर्न सकिनेसमेत विकल्प हुनेछ । त्यसअघि हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने कारणले जनगणना सम्भव छैन ।’ लकडाउन जारी रहेकाले प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न पन्ध्र दिन जति लाग्ने उनले जनाए ।

चालू आर्थिक वर्षमा जनगणनाका निम्ति १ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित सम्पन्न हुने जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली छपाइ गरिसकेको छ । जनगणनामा खटाइने सुपरिवेक्षक, गणक र कर्मचारीका निम्ति प्रश्नावली, झोला, छाता, क्यापटोपी, टर्च, मार्कर, डटपेन लगायत सामग्री तयार गरी सम्बन्धित जनगणना कार्यालयमा पुर्‍याइएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका ७ वटा महानगर तथा नगरपालिकामा ट्याबलेट प्रविधिबाट जनगणना कार्य हुनेछ ।

आशन्न जनगणना गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनगणना हुने जनाइएको छ । जनगणना ‘मोडिफाइड डी जुरे’ विधिअनुसार कुनै व्यक्ति अक्सर (६ महिनाभन्दा बढी) जहाँ बसोबास गर्छ त्यहीबाट गणना गरिनेछ । साथै घर नभएका (सडक बालबालिका, मगन्ते, फिरन्ते, जोगी, सन्यासी जस्ता) व्यक्तिको गणना जनगणनाको अन्तिम दिन जहाँ छ त्यहीबाट गणना गरिन्छ । प्रत्येक पालिकाको वडा तहसम्मको घरपरिवार, घरजग्गाको स्वामित्व, घरको किसिम, टेलिफोन, मोबाइल, टेलिभिजन, बैक खाता, पशु चौपाय, उद्यम, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका तथ्यांक लिइनेछन् ।

नेपालमा वि.सं. १९६८ मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दस–दस वर्ष हुँदै आएको भनिए पनि पाँचौ राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा पछि सम्पन्न भएको थियो । जसलाई ‘जनगणना २००९/११’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यतिखेर २००९ जेठ १५ गतेलाई जनगणना दिवस मानेर महोत्तरीबाहेक पूर्वका जिल्लाहरू र २०११ साल जेठ १५ गतेको सूर्योदयलाई कायम गरी पश्चिमका बाँकी जिल्लामा जनगणना गरिएको थियो । जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६५ लाख रहेको छ । त्यसैगरी १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषा, १० वटा धर्म मान्ने समुदाय रहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको ससर्त अनुदान सच्याउन प्रयास गर्ने छु : मुख्यमन्त्री राउत

सन्तोष सिंह

काठमाडौँ — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभामा बुधबार सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्री राउत स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव सरकारले प्रयास गर्ने बताए ।

विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा प्रदेश सांसदलाई अपमान गरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउत बुधबार प्रदेश सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेश सभामा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘नहुनु पर्ने काम भएको छ । कसरी भयो ? सच्याउन सकिन्छ भने सच्याएर अगाडी बढछु । रोष्टममा बोलेको कुरा इमन्दारिताका साथ पालन गर्नु पर्ने हो । पालन नगर्नु लज्जास्पद हो । सरकारबाट भएको गडबढी सच्याउन हाम्रो प्रयास रहने छ ।’ प्रदेश सांसदहरुको योजनाको काम सम्बोधन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाउने ससर्त अनुदानको विषयमा समिति बनाएर योजना छनोट गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सांसदहरुबाट आएको योजनाहरु सामेल गर्ने प्रयास भएपनि भुलबस छुट्न गउकोले सच्याउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राउतले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बजेट, मन्त्रालयको बजेट र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट समयमै पठाउन ताकेता गरेपनि सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री राउतले स्वीकारेका छन् । कर्मचारी अभाव र कर्मचारीको गलत मानसिकताका कारण बजेट समयमा नै पठाउन नसकिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानको बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभा बैठकमा “विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव वाहेक) छलफल सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १५:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×