सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको हो : वरिष्ठ अधिवक्ता यादव

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने, 'राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा देउवाको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बनाउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो ।'

बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर दिएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी दुराशय राखेको यादवको भनाइ थियो । उनले ती हस्ताक्षरबारे प्रतिनिधिसभामै निर्णय हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर हुँदा पनि सरकार गठन नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको भनाइ थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नै यस्तो गरिएको तर्क गरेका हुन् ।

'सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको हो । नत्र १ सय ४९ जना सांसद हस्ताक्षर लिएर जाँदा किन निर्णय लिइएन । यो राष्ट्रपतिको दुराशय भयो,' उनले भने ।

'अब अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत नपाएको र शेरबहादुर देउवाले बहुमत लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले किन अस्वीकार गर्नुभयो ? संविधानले त यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन,' यादवले भने, 'धारा ७७ अनुसार खोइ प्रधानमन्त्री रिक्त भएको अनि दाबी केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न पाउने हो ? राष्ट्रपति कार्यालयले पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा रिक्त गर्ने काम गर्‍यो । अनि उपधारा ५ अनुसार गठन गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रमाणित नगरी कसरी ठान्नुभयो ।'

वर्तमान संविधानले चार सरकारको परिकल्पना गरेको यादवको भनाइ थियो । 'संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ । उपधारा ३ सम्म दलहरूले सरकार बनाउने हो । उपधारा ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन । २०४७ को संविधानमा यो व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थासहितको धारा हो । अहिलेको संविधानमा किन राखियो त्यसको खोजी गरी हेरौं,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि छ भने सरकार बनाउनका लागि राखिएको हो । कुनै व्यक्तिले अरुलाई सहमत गराउन सक्छ भने प्रतिनिधिसभाको एक जनाले मात्र पनि सरकारको दाबी गर्न सक्छ ।'