न्यायाधीश खतिवडाले भने- 'हामी अगाडि बढ्छौं, भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस्'- समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायाधीश खतिवडाले भने- 'हामी अगाडि बढ्छौं, भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस्'

'अबदेखि बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न हुनुहुँदैन । यो नै फाइनल हो । अबदेखि यो विषय उठान हुँदैन ।'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशलाई भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस् भनेर बेच्नले सचेत गराएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिटबाट सुनुवाइ सुरुवात गर्दै बेच्नले अब न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन सचेत गराएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संवैधानिक इजलासबारे उठेका प्रश्नले धेरै अनुभव प्राप्त भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कुरा नउठाउन रिट निवेदक र विपक्षीलाई भनेका हुन् ।

'यो विवादका सिलसिलामा धेरै वटा अनुभव प्राप्त भएको छ । धेरै किसिमका अनुभव छन् । नयाँ अनुभव पाएका छौं । हामीले भन्नुपर्ने विशेषाधिकार पनि पर्याप्त छन्,' न्यायाधीश खतिवडाले भने, 'संविधानतः संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन । इजलासका बाँकी न्यायाधीश हामी एउटै डुंगामा छौं । अब हामी अगाडि बढ्छौं । हामीलाई भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस् ।'

संवैधानिक इजलासलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले यसअघि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको इजलासमा प्रधानमन्त्रीका वकिल र महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त प्रश्न उठाएका हुन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई शपथ गराउनुपर्छ भनेर रिट निवेदन हालेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलगायतले ११ न्यायाधीशले नै यी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै निवेदन इजलासमा पेस गरेका थिए ।

आइतबार भएको बहसका बारेमा भने न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई तथा इजलासले कुनै आदेश वा राय व्यक्त गरेन । न्यायाधीश खतिवडाले केही प्रश्नको जवाफ मौनताबाट दिनुपर्ने अवस्था हुने भन्दै ती प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको संकेत गरे । 'अस्ति उठेको विवाद नोटिसमा छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ/पर्दैन हाम्रो जानकारीमा छ । कहिलेकाहीँ केही कुरा, उठान गरिएका प्रश्नको कहिले शब्दबाट त कहिले मौनताबाट जवाफ हुन्छ,' खतिवडाले भने ।

न्यायाधीश खतिवडाले अगाडि भने, 'अबदेखि बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न हुनुहुँदैन । यो नै फाइनल हो । अबदेखि यो विषय उठान हुँदैन । लेख्नुपर्ने कहिले हो, त्यो हामी लेख्छौँ । भोलि, पर्सि हो कि फाइनलमा लेख्ने हो, त्यसमा लेख्छौं ।'

इजलासलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने सन्दर्भ बिर्सनका लागि न्यायाधीश खतिवडाले आग्रह गरे । 'अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउने सन्दर्भहरू बिर्सनुपर्छ । यो सिचुएसन हामी करेक्सन गर्छौं । करेक्सन गर्न प्रतिबद्ध छौं,' उनले भने ।

देउवालगायत सांसदका कानुन व्यवसायीहरूका लागि प्रधानन्यायाधीशले आधा घण्टा समय तोकेका छन् । न्यायाधीश खतिवडाले निर्धारित समयभित्र नै बहस सक्न भनेका छन् । 'समय जति तोकिएको छ त्यति नै हुन्छ । आधा घण्टा भनेको आधा घण्टा हुन्छ, ३१ मिनेट हुँदैन,' उनले समयबारे सचेत गराए ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएपछि ३० रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । जसमा १ सय ४६ सांसदको पनि थियो । त्यसपछि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । बमकुमार श्रेष्ठले गत फागुन २३ गते नेकपा नामको मुद्दाको फैसला गरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो भने उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन रिटमा अनुमति नदिएको भन्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठेको थियो । रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि पनि उनीहरू इजलास छोड्न मानेका थिएनन् । केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोडेपछि जेठ १८ गते न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलासबाट बाहिरिने राय दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेको इजलास गठन गरेका थिए । जसमा रहेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै अवरुद्ध भएको थियो । ८ रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि विवाद उठेको थियो ।

बुधबारबाट रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञामा एकीकृत बस्ती धमाधम

स्थानान्तरण हुने अधिकांश परिवार चेपाङ समुदायका छन्
प्रताप विष्ट

मकवानपुर — निषेधाज्ञाको समयमा पनि मकवानपुरका दुई स्थानमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीको काम रोकिएको छैन । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै एकीकृत बस्तीका भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् । रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका अर्थात् कोरोनाको जस्तो लक्षण देखिएकाहरू बस्तीका भवन निर्माणमा आउँदैनन् ।

मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका—१० बलमटारमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर


कोरोना निको भएर २ जना बस्तीको भवन निर्माणमा जुटिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि एकीकृत बस्तीको निर्माणको कार्य नरोकिएको भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) मकवानपुरका इन्जिनियर रवीन पाठकले बताए । ‘तोकिएको समयमा नै एकीकृत बस्तीका भवनहरू तयार हुनेछ,’ उनले भने । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको छ ।

कैलाश गाउँपालिका—१० बलमटारमा १० घर एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको हो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) मकवानपुरले कैलाश गाउँपालिका–१० म्यानसेदुङको १० घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गरेर राख्नका लागि बलमटारमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेको इन्जिनियर रवीन पाठकले बताए ।

म्यानसेदुङका बस्तीमा दुवैतिर पहिरोको जोखिम र वर्षायाममा खोला तरेर बस्तीमा जान पनि समस्या भएकाले उक्त बस्तीका १० घरलाई बलमटारमा स्थानान्तरण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले बताए । स्थानान्तरण हुने अधिकांश परिवार चेपाङ समुदायका छन् । यसैगरी मनहरी गाउँपालिका–६ जोगीतालमा पनि एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य भइरहेको छ । उक्त स्थानमा पनि १० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भूकम्पले गर्दा बस्न जोखिम क्षेत्रका राक्सिराङ गाउँपालिकाका १० घरलाई उक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो ।

कैलाश र मनहरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर पाठकले बताए । ‘असार मसान्तसम्म एकीकृत बस्तीका सबै काम सम्पन्न भएर लाभग्राहीहरूलाई घर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं’ उनले भने । एकीकृत बस्तीका लागि सरकारले जग्गा खरिद गर्न प्रतिघरलाई २ लाख र घर निर्माण गर्न ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । कैलाशको र मनहरीको एकीकृत बस्तीको पूर्वाधार विकासका लागि ४०/४० लाख रुपैयाँ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) मकवानपुरले उपलब्ध गराएको इन्जिनियर रवीन पाठकले बताए । उक्त रकमबाट बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, पर्खाल, बगैंचा, सामुदायिक भवन र हरित क्षेत्र बनाइने जनाएको छ ।

२०७२ मा गएको भूकम्पले पीडित र बसोबासका लागि जमिन असुरक्षित भएसँगै उनीहरूलाई सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । एकीकृत बस्ती निर्माणमा बस्नेहरू भने अहिले भाडाको घरमा र केही पुरानै जोखिमयुक्त घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×