खनाल–नेपाल समूहको रणनीतिले सत्ता समीकरणमा ओलीका प्रयास असफल
काठमाडौँ — संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरणका खेलमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले लिएको रणनीतिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अप्ठेरोमा पारेको छ । पछिल्लोपटक खनाल–नेपाल समूहले मंगलबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई बचाउन खेलेको भूमिकाले अध्यक्ष ओलीको प्रयासलाई थप धक्का लागेको छ ।
संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव होस् वा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा नै किन नहोस्, विपक्षी गठबनन्धमा बसेर खनाल–नेपाल समूहले ओलीका महत्वपूर्ण रणनीति निस्तेज पारेका छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारको समीकरण होस् वा प्रतिनिधिसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर नै किन नहोस्, खनाल–नेपाल समूहले ओलीमाथि दबाब बनाएका छन् ।
ओलीविरुद्ध लड्न र उनका सत्ता समीकरणका योजना असफल पार्न खनाल–नेपाल समूह घोषितरुपमा विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा खनाल नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा छन् । लोकतन्त्र र संविधानका लागि हरहालतमा ओलीलाई सरकारबाट बर्हिगन गराउनुपर्ने खनाल–नेपालसमूहको अडान छ ।
केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठकपछि आइतबार नेपालले ओलीबाट राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाको स्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्ति नै निकालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरिदिएपछि खनाल–नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध लड्ने थप स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा बसेर ओली र उनका गतिविधि एवं प्रवृतिविरुद्ध लड्ने यो समूहको योजना छ ।
यही सिलसिलामा पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरित गएर मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका १७ सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएका छन् । जसका कारण भटट्को मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ, जबकि जेठ १० मा बसेको ओली पक्षका नेताहरुमात्रै रहेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिएर खनाल–नेपालसमूहले ओलीपक्षको योजनालाई असफल बनाईदिएको छ ।
सुदूरपश्चिम खनाल नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता भीम रावलको क्षेत्र पनि हो । आफ्नो योजना सफल भएपछि रावलले मुख्यमन्त्री भट्टबाट राजनीतिक नैतिकताको शिक्षा लिन ओली समूहलाई चुनौती दिएका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा जेठ २१ गते उठेपछि जेठ २५ गते नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरी सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजीलाई हार्दिक बधाई । विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले उहाँबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने कि ?’ रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
त्यसअगाडि कर्णाली प्रदेशमा पनि खनाल–नेपालसमूहले ओलीपक्षको योजना असफल पारेको थियो । दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर खनाल–नेपालसमूहका ४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । संसदमा ठूलो दल एमाले छ । शाही नेतृत्वको सरकार ढालेर ओलीपक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा थियो । तर, ४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीसमूह आफ्नो योजनामा सफल हुन सकेन् ।
वागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक पदका लागि भएको उपनिर्वाचन ओली पक्षका लागि प्रतिष्ठाको बिषय थियो । माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सूर्य चिन्हबाट उमेद्वार थिए । तर, थापा खनाल–नेपाल निकटपक्षबाट उमेद्वार बनेका खिमलाल देवकोटासँग पराजित भए ।
खनाल–नेपालपक्षका जनप्रतिनिधिले आफ्नै उमेद्वार देवकोटालाई मतदान गरेपछि ओलीपक्षलाई यहाँ पनि असफलता हात लाग्यो । यद्यपि देवकोटालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन थियो ।
यस्तै, वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन खनाल–नेपाल समूहका २७ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । खनाल–नेपालपक्षका सांसद अनुपस्थित भएपछि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर खनाल–नेपालपक्षले ओलीलाई झट्का दिएको थियो । यद्यपि विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन नसक्दा संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिईन् ।
संसदको ठूलो दलको हैसियतमा वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री ओलीले तीस दिनभत्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत समर्थन नरहने भएपछि ओलीले विश्वासको मत नलिई जेठ ६ मा राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न हस्ताक्षरसहित नेता नेपाल आफैं राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । देउवालाई खनाल नेपाल समूहका २६ सांसदको समर्थन थियो, जुन ओलीपक्षका लागि अप्रत्याक्षित थियो ।
त्यसैदिन (जेठ ७) मा ओलीले पनि एमालेका एक सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी एक सय ५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम दावी पेस गरेका थिए । दुवैपक्षको दावीपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय दलको तर्फबाट ओलीलाई समर्थन गरेकामध्ये एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जना सदस्यले देउवालाई समेत हस्ताक्षर गरी दोहोरो समर्थन गरेको देखिएको भन्दै ठोस आधार नपुगेको बताइन् ।
जबकि सिंगो एमालेका १२१ सांसद्को समर्थन रहेको भए जसपाको एउटा समूहको २० सांसद्को समर्थनमा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना थियो । तर, खनाल–नेपाल समूहले यसलाई रोक्यो । पछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।
राष्ट्रपतिकहाँ पछि खनाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको बाटोबाट समेत ओलीमाथि दबाब बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको विरोध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर छ । त्यसमध्ये खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसद छन् ।
ओलीले पछिल्लोपटक आइतबार पार्टी एकताका लागि भन्दै गरेको ६ बुँदे आह्वानमा रिटमा प्रयोग भएको हस्ताक्षर लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ ओलीको प्रस्तावमा थियो ।
तर, सोमबार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ,’ नेपालले भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बहुमत सांसद पुगेर संसद पुनस्थापनाको माग गरेपछि ओलीमाथि नैतिक संकट परेको छ । यद्यपि रिटमाथिको सुनुवाई जारी छ । अर्को सुनुवाई बुधबार हुँदैछ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने खनाल–नेपाल समूहको अडान छ ।
राजनीतिकरुपमा पनि ओलीमाथि खनाल–नेपाल समूहको प्रहार छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार परेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । यसबाहेक संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि ओलीबाट आक्रमण भएको र यही सिलसिलामा दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
उता सोमबार कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच भएको भेटवार्तामा पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म र सडकदेखि न्यायालयसम्म ओलीविरुद्ध थप कठोररुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनेको छ । ओलीले दोस्रोपटक संसद विटघन गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन विरोधमा छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ २०:४२
