वामदेव गौतमको प्रस्ताव : ०७५ जेठ २ मा कायम रहेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गरौं 

उक्त बैठकपछि गौतमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेठ २ मा कायम रहेको स्थायी कमिटी बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘छिटोभन्दा छिटो २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको नेकपा (एमाले) को दुई वरिष्ठ नेता, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवसहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विषयहरुमा छलफल गरी सही मार्गदर्शन गर्न एकता अभियानको यो बैठक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क.केपी ओलीसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ओलीले एकताका लागि इमान्दार प्रयत्न नगरेको ठहर गौतमले समूहले गरेको छ । ‘अध्यक्षले वक्तव्यमा आफ्नै प्रंशसा लगायत कुटील चातुर्‍यता र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषाशैलीको प्रयोगका बावजुद बुँदा न. १ मा नेकपा (एमाले) लाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । भनेको विषयलाई बैठकले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको छ । तर, सोही बुँदामा एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने भन्ने विषय एमालेभित्रको समस्यामा ल्याउनु अनुचित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यसैगरी जनवर्गीय संगठनहरुका संरचनाका सम्बन्धमा मूलभूत रुपमा भन्नुको अर्थ २०७५ जेठ ३ पूर्वको जस्ताको तस्तै अवस्थालाई अस्वीकार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो जसलाई इमान्दार एकताको प्रयत्न मान्न सकिन्न ।’

झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको घटना पनि ओलीका अनेकौं विवाददित क्रियाकलापहरुसँग नै सम्बन्धित भएको ठहर पनि गौतम समूहले गरेको छ ।

‘बुँदा नं ४ मा २६ जनाले विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषय उल्लेख गरिएको छ । यो समस्या गत पुष ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रयत्न र त्यसलाई जवाफ दिन प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात पक्ष विपक्ष बनेर गरिएका जनप्रदर्शनहरु, २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना, फागुन २३ गते नेकपा विभाजन र नेकपा (एमाले) को पुनस्थापना अनि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीको असफलता तथा उहाँनै ठूलो पार्टीको नेताको हैसियताले निरन्तर प्रधानमन्त्री साथै २०७८ वैशाख ६ गते संविधानको धारा ७६को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीद्वारा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्जनौं रिट निवेदन सर्वोच्चमा पर्नेसम्मका घटनाहरुको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) का २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर समावेश भएको छ,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो घटना पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री क. केपी ओलीका अनेकौं विवाददित क्रियाकलापहरु र झलनाथ–माधव समूहका क्रियाकलापहरु एक अर्कासंग सम्बन्धित भएर आएका छन् ।’