१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

प्रहरीमा असमानता हटाउन गृहकार्य

वृत्ति विकासका लागि ५ र १० वर्षे खाका ल्याइँदै
सेवासुविधामा देखिएको असमानता हटाउन जवानको माग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको आधुनिकीकरण तथा रूपान्तरणको खाका ल्याउने भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजनपछिका ५ वर्ष र १० वर्षमा शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, त्यसमा प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको वृत्ति विकास, सेवासुविधालगायत विषय समेटेर नेपाल प्रहरीले रूपान्तरणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो । नयाँ खाका प्रहरी समायोजनअघि नै लागू गर्ने तयारी छ ।

प्रहरीमा असमानता हटाउन गृहकार्य

यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रद्युम्न कार्कीको अध्यक्षतामा मूल समिति र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै १४ वटा उपसमिति गठन गरिसकेका छन् । प्रहरी सेवा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायत नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले रूपान्तरणको खाका कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खासगरी तल्लो दर्जामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि छ । त्यसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजनासहितको खाका ल्याउन लागिएको हो ।

२०७८ असार मसान्तभित्र संगठनको रूपान्तरण र आधुनिकीकरणको खाका पेस गर्न समय तोकिएको छ । यो खाका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहेर काम गर्ने सबै कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको हो । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार चुस्त र प्रभावकारी एवं कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले ५ र १० वर्षे रूपान्तरित योजना ल्याउन लागिएको बताए । ‘अब कस्तो प्रहरी संगठन बनाउने, संघीय संरचनामा कस्तो संगठन आवश्यक छ, कार्यरत जनशक्तिका अपेक्षा र चाहना के–कस्ता छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर समग्रमा रूपान्तरित खाका बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘आउँदो असार मसान्तभित्र समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिसक्ने भन्ने छ, त्यसकै आधारमा अबको प्रहरी कस्तो हुने भन्ने रणनीति बन्नेछ ।’ रूपान्तरण कार्ययोजनामा फिल्डमा कार्यरत जनशक्तिका रायसुझाव र धारणा के–कस्ता छन् भनेर बुझ्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट देशभरका प्रदेश, संघीय इकाई, जिल्ला र इलाका तहसम्म टोली खटिएको उनले बताए ।

फिल्डमा खटिने जनशक्तिमा पनि सबैभन्दा बढी जवान, हवल्दार, असई, सईको हिस्सा छ । कुल जनशक्तिमध्ये कार्यालय सहयोगीदेखि सईसम्म मात्रै करिब ९७ प्रतिशत छ । ७९ हजार ५ सय ३७ कुल दरबन्दी रहेकामा कार्यालय सहयोगीदेखि सईसम्मको दरबन्दी ७७ हजार ५ सय १३ छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको दरबन्दी २ हजार २ सय २४ छ । यो हिस्सा २.७९ प्रतिशत हो । तर, पछिल्लो अभिलेखअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि सईसम्म ६८ हजार १ सय ५१ जनशक्ति र निरीक्षकदेखि आईजीपी (सिनियर अधिकृत) का रूपमा १ हजार ८ सय ६२ जनशक्ति मात्रै कार्यरत छन् । कुल दरबन्दीमध्ये ९ हजार ३ सय ६२ जनशक्ति रिक्त छ । रिक्त जनशक्तिको पदपूर्ति समयमै नहुँदा त्यसको अतिरिक्त कार्यबोझ कार्यरत जनशक्तिमा पर्छ । तर, अतिरिक्त काम गरेबापत अतिरिक्त सुविधा नहुँदा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पुग्ने प्रहरी स्वयंको बुझाइ छ । प्रहरीको रूपान्तरित खाकामा यो विषयलाई पनि समावेश गरी सम्बोधनका लागि पहल थालिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७६ माघ २८ मै प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुई ऐन जारी भए पनि समायोजनको काम अघि बढेको छैन । ऐन आएको ९ महिनापछि गएको कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै केन्द्रमा २४ हजार ८ सय १२ र प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी रहने टुंगो लागेको थियो ।

जवान र हवल्दारका गुनासै गुनासा

फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले अवसर र वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमै फिल्डमा २४ सै घण्टा खटिने जवान र हवल्दारले कल्याणकारी कोष, रासन, पोसाक भत्ता, सरुवा, बढुवालगायतमा सिनियर अधिकृतको तुलनामा विभेद भएकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले गएको साउनमा ‘नेपाल प्रहरी कार्ययोजना २०७७’ जारी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिल्डमा खटिने सिपाही र हवल्दारका संगठनसँगका अपेक्षा र गर्नुपर्ने कामबारे प्रश्नावली नै तयार पारेर धारणा संकलन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा उनीहरूले दैनिक खटिने कार्यावधि बढी भएको, सिनियर अधिकृतसँग कार्यसम्पादनमा सधैंजसो दूरी रहँदा गुनासा र धारणा राख्न नपाएको, प्रहरीका सेवासुविधा वितरणमा असमानता रहेको, अवसरमा तल्लो दर्जालाई सधैं बेवास्ता गरिएको लगायतका असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टरदेखि प्रदेश, जिल्ला र इलाका तहसम्मै पुगेर प्रश्नावली दिएर गुनासा र असन्तुष्टि संकलन गरेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले फिल्डमा खटिएका जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ खटाउन नसकिए नतिजा त्यसअनुसार नआउने भएर नै धारणा संकलन गरिएको बताए । संकलित राय/सुझावअनुसार क्रमश: गुनासा सम्बोधन गर्दै लगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?