यो भ्याक्सिनको मामिला हो, यसमा राजनीति गर्न आवश्यक छैन : प्रधानमन्त्री ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यो भ्याक्सिनको मामिला हो, यसमा राजनीति गर्न आवश्यक छैन : प्रधानमन्त्री ओली

‘पछिल्लो समय भारतसँगको असमझदारी हटेको छ’
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कोरोना महामारीमा अरु देशलाई भन्दा नेपाललाई अलि फरक किसिमले सहयोग गनुपर्ने बताएका छन् । बीबीसी हिन्दीकी शालू यादवसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले खुला सीमा र आवागमन भएकाले पनि भारतले थोरै फरक हिसाबले नेपाललाई हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीबीसी हिन्दीकी शालू यादवलाई अन्तर्वार्ता दिँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

‘अरु देशलाई भन्दा अलि फरक गर्न म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निवेदन गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘हाम्रो खुला सीमा र आवागमन छ । दुई देशको बीचमा पहाड भएको भए खुला सीमा भए पनि आउनजान कठिन हुन्थ्यो । तर दुवैतर्फ खेतबारी रहेका छन् । एक घर सीमाको यतातर्फ र अर्को सीमाको उतातर्फ छ । यहाँका बासिन्दा हरेक सामानका लागि आउनेजाने गर्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भारतले सहयोग गरेको बताए । ‘भारतले सहयोग गरेको छैन म भन्दिनँ । लिक्विड अक्सिजन तथा औषधिलगायतका सामान हामीले भारतबाटै ल्याइरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिले हामीलाई खोप दिएकोमा म भारतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ ओलीले भने ।

‘के अब नेपालमा चीनको बढी प्रभाव देखिएको हो किनकी कोरोना महामारीका बेला नेपाललाई चीनले धेरै सहयोग गरिरहेको छ’ भन्ने प्रश्नमा ओलीले यस विषयमा राजनीतिलाई बीचमा ल्याउन नहुने बताए । उनले भने, ‘यसमा पोलिटिक्स ल्याउन आवश्यक छैन । यसका कसैको प्रभावको कुरै छैन । भारतले भ्याक्सिन दिन्छ, चीनले दिन्छ, अमेरिकाले दिन्छ, बेलायतले दिन्छ । जसले दिन्छ यो भ्याक्सिनको मामिला हो, यो पोलिटिक्सको मामिला होइन । यसमा राजनीति गर्न आवश्यक छैन । हामी दुवै छिमेकी देशलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं । किनकी एउटा छिमेकीले १८ लाख र अर्कोले २० लाख दियो । दुवै देशबाट हामीले मेडिकल उपकरण पाएका छौं, त्यसैले दुवै मुलुकलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ ।’

त्यस्तै ‘पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तपाईँबीच केही मनमुटाव देखियो । आजको दिनमा नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो ?’ भन्ने बीबीसी हिन्दीको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘छिमेकी भएकाले समस्या त हुन्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा हो । समस्या किन उत्पन्न हुन्छ । चिली र अर्जेन्टिनाका मानिससँग न कुनै प्रेम न कुनै घृणाको सम्बन्ध छ । आजको समय फेसबुकको जमाना हो । त्यसमा पनि केही हुन सक्छ तर त्यसको सम्भावना निकै कम छ । त्यहाँ जानु पनि छैन र त्यहाँका मानिस यता आउनु पनि छैन... । तर छिमेकी भएपछि प्रेम र समस्या दुवै देखिन्छ ।’

त्यस्तै कहिलेकाहीँ असमझदारी पैदा हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘कहिलेकाहीँ असमझदारी पैदा भएको थियो । अब असमझदारी हटेको छ । त्यसैमा हामी अल्झिरहन हुँदैन । हामीले भविष्यलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । हामीले नकारात्मक पक्षलाई होइन, सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ २०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'चुरेबिना नेपालको तराई र पहाड कल्पनै गर्न सकिँदैन'

'चुरे मास्ने कुरा आफ्नै पैतालो काट्नु सरह '
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — चुरेबिना नेपालको तराई र पहाड कल्पनै गर्न नसकिने प्राध्यापकहरुले बताएका छन् । वातावरण दिवसको अवसर पारेर शनिबार पाटन र अस्कल कलेजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको वेभिनारमा प्राध्यापकहरुले चुरे मास्ने कुरा आफ्नै पैतालो काट्नु सरह भएको बताएका हुन् । 

ललितपुरको गोदावारी नगरपलिका लेलेको नल्लु र टिकाभैरवमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको ढुंगा खानी र क्रसर उद्योगहरु । संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले ६ वर्षअघि बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलोमतोमा निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा छन् । तस्बिरः केशव थापा

नास्टका प्राज्ञ एवं प्राध्यापक डा. दिशनेराज भुजुले भने,'जसरी पैतालो बिना मानिस उभिन सक्दैन त्यसरी नै चुरे बिनाको नेपालको भूगोल पनि असम्भव छ । चुरे विनाश भए हिमाल, पहाड, तराई केही पनि रहँदैनन् ।' उनले चुरेको चुरेका ढंगा, गिटी, बालुवा बेचेर धनी हुने सपना देख्नु त्यो दिवासपना भएको उनले बताए । वातावरणविद् समेत रहेका प्राध्यापक भुजुले भने,'देश पौरखले धनी हुने हो । बालुवा बेचेर कोही पनि धनी भएको छैन । जापान बालुवा बेचेर हैन घडी, गाडीलगायत विद्युतीय उपकरण र सवारी साधान बेचेर धनी भयो । मुलुक आफ्नै पौरख र मिहिनेतले धनी हुनुपर्छ ।' चुरे क्षेत्रको एउटा कण बेच्नु पनि अपराध भएको उनले दाबी गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा. मदन कोइरालाले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, निकाल्नु पारिस्थितिक प्रणालीगत अपराध भएको बताए ।'चुरेको ढंगा गिटी निस्केपछि महाभारत,पहाड,मध्यपहाडी हिमालीक्षेबाट झन् धेरै खसेर तल झर्छ,' उनले भने,' यो क्षतिको पुनःस्थापना हुन सम्भव नै छैन ।'

यसअघि वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागले चुरेका विभिन्न ३६ वटा जिल्लामध्ये २० वटा जिल्लामा अध्ययन गर्दा ५ सयवटा पहिरो पहिचान भएका थिए ।

चुरे सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीति दोहोरो चरित्र भएको अस्काल कलेजका वातावरण संकायका लेक्चरर सिजर भट्टले बताए । 'एकातिर चुरे बचाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ अनि अर्कोतिर त्यही चुरेबाट ढुंगा गिटी बेचेर नाफा कमाउने भनिएको छ । यो मापदण्ड कुनै पनि हालतमा अपनाउन मिल्दैन,' उनले भने ।

पाटनका कलेजका उपप्राध्यापक एवं वातावरण विज्ञ राजु चौहानले चुरे क्षेत्र जोखिम भएकाले त्यहाँबाट कुनै पनि हालतमा उत्खनन् गर्न दिन नहुने बताए । 'चुरे बाहेकका क्षेत्रबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भौगर्भिक अध्ययनले तोकेको परिणामको उत्खनन् गर्न सकिने तर वातावरणीय अनुगमन र नियमन निरन्तर गर्नुपर्छ,' उनले भने । हरेक स्थानीय तहहरुमा वातावरणीय प्राविधिकहरुको उपस्थति अनिवार्य गरे अनुगमनलाई निरन्तरता दिन सकिने उनले बताए ।

नेपालमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फेलिएको एकमात्र अटुट जंगल चुरेमा छ । वन्यजन्तु ओहोरदोहरका लागि यो जंगल अटुट रहेको प्राध्यापकहरुले बताए । मानिसको पुर्खाको अवशेष रामापिथेगस चुरेमा नै भेटिएकाले यसको महत्व अझ बढी भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्राध्यापक डा. भुजु भन्छन् ,' चुरे मात्रै नेपालको यस्त ठाउँ हो जहाँ ट्रि-फर्न, साइकसजस्ता प्रजातिहरु भेटिन्छन् ।'

चुरेले माथिको पहाडलाई ओत लगाइदिएकाले पनि यसको महत्वपूर्ण धेरै रहेको बताउँदै चुरे उत्खनन् गर्न नहुने उनीहरुले बताए । चुरे विनाशहुँदा पहाडबाट बगेर आउने ढुंगागिटीहरु तराईमा गएर मरुभूमि बन्ने खतरा पनि उत्तिकै हुने उनीहरुले बताएका छन् । मुलुकको कूल भूभागको क्षेत्रमध्ये करिब १३ प्रतिशत क्षेत्र चुरेले ओघटेको छ ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे–भावर र तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिएपछि आधा जनसंख्या ओगटेको तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरणतिर धकेलिने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञले निर्णय फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थको निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७८ १८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×