न्यायिक निष्पक्षता विवाद : दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षको प्रश्न

आइतबार तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । उनीहरूमध्ये अघिल्लो इजलासमा पनि परेका कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि इजलासमा प्रश्न उठेपछि निष्पक्षतामा शंका हुने भन्दै आफूहरू अलग भएको राय लेखेका थिए । त्यही रायमा टेकेर सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले दुई जनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

इजलास सुरु हुनासाथ निवेदकहरूमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलगायतले ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा त्यसो नगरे अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाहीको सामना गर्न चेतावनी दिए । केही कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने, तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत सरकार पक्षलाई अनुकूल हुने मागदाबी राखी निवेदन दिएका छन् । तीमध्येकै केही कानुन व्यवसायीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलगायतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्तक्षेप गरे ।

‘तपाईंहरूले दिएको निवेदनमा जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि अवहेलनामा कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ?’ उनले ११ जना न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नु गलत हुने दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने भन्दै अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी दिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

विघटनको विपक्षमा रहेका निवेदकहरूले प्रश्न उठाउँदा मागबमोजिम इजलास गठन भएको तर आफूहरूले प्रश्न उठाउँदा अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएकाले सन्तुलन नभएको आरोप लगाए । उनले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिए । दुवै न्यायाधीशले गत मंगलबार संयुक्त रूपमा लेखेको रायले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका उब्जिएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘दुई जना श्रीमान् नबसिदिनुहुन निवेदन गर्छु ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले यसअघि फागुन २३ गतेको फैसलाको ‘बाइप्रडक्ट’ भनिसकेकाले अब उनीहरूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दाबी महान्यायाधिवक्ता बडालको थियो । न्यायाधीशहरूले नै न्यायालयलाई ओरालोतिर धकेलेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा अदालत अघि बढेको आरोप उनले लगाए । सुनुवाइका क्रममा पनि सरकारी पक्षलाई समान रूपमा समय नदिएको भन्दै उनले विरोध गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को खारेजीको ‘बाइप्रडक्टर’ का रूपमा अहिलेको विघटन हो भनेर राय लेख्नुको आधारबारे प्रश्न गरे । अहिलेको विवादमा एउटै राय बनाएको भन्दै उनले न्यायिक पारदर्शिताका लागि दुवै न्यायाधीश नबस्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । पन्तले आफूले मुद्दा हेर्दिनँ भन्नु ठीकै भए पनि ‘तैंले मुद्दा हेर्न मिल्दैन’ भनेर अर्को न्यायाधीशलाई भन्न नपाउने भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दुई न्यायाधीशहरूले के आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई नेकपा विघटनको उपउत्पादन भनी राय दिएको भनी प्रश्नसमेत गरे ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गत जेठ १८ गतेको आदेशको औचित्यमाथि पुष्टि गर्दै ‘कुन परिपाटी बसाउन खोजेको ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

अघिल्लोपटक अलग बस्ने भनेर घोषणा गरेका हरिकृष्ण कार्कीलाई नराखेपछि गत मंगलबार अलग रहने घोषणा गरेका कार्की र भट्टराई पनि इजलासमा बस्न नहुने खरेलको जिकिर थियो । यो मुद्दामा विवाद चलिरहेकाले आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू बिदामा बस्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

दिउँसो चिया समयपछि पनि सरकारी पक्षले निरन्तर बहस गर्ने रुचि देखाएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हस्तक्षेप गरेका थिए । इजलास गठनको विषयले असहज महसुस भइरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनविज्ञ बाबुराम दाहाललाई बीचैमा रोके । उनले भने, ‘यो बहसले कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छैन । इजलास गठनको कुरामा बहस हुनुपर्ने होइन । अब निवेदकको सुनौं ।’

न्यायाधीश खतिवडाले वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठन भएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरे । यसअघिकै प्रश्नका कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बसेनन् । त्यसपछिका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि इजलासमा राखिएन । कोरोना संक्रमितसँगको सम्पर्कका कारण उनी आइसोलेसनमा छन् भने अर्कोतर्फ यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरेकाले पनि उनले इजलासमा बस्न रुचि देखाएका थिएनन् । दुई जनाको साटो आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलासमा थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको पालो आएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलास बसेपछि सरकारी पक्षले यो न्यायाधीश हुन्छ र हुन्न भनेर हूल बाँध्नु गलत हुने भन्दै त्यसले कसैको भलो नगर्ने टिप्पणी गरे । उनले गत मंगलबारको घटनालाई आधार मानेर पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारी पक्षको प्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर ‘न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको’ भन्दै आपत्ति जनाए । उनले शाही शासनकालमा पनि यसरी न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन नसकेको बताए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार पक्षले नै न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए । उनले पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक कालखण्डको तुलनामा गणतान्त्रिक कालखण्डमा न्यायालय कमजोर हुनु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरे । उनले नयाँ इजलास गठनपछि निवेदक बोल्न नपाउँदै विपक्षी बोल्नु गलत हुने प्रतिक्रियासमेत दिए ।

आइतबारको सुनुवाइपछि इजलासले कुनै आदेश गरेन भने मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखियो । त्यसको अर्थ सोमबार पनि यिनै न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्ने प्रयास गर्नेछ । प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले पनि ‘कारण र आधार देखाएर’ आफूहरू इजलासमा बस्ने/नबस्ने घोषणा गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । स्थिति सहज भए सोमबारदेखि निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।