कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

विवादमा तानिए महतो

उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री भएलगत्तै किन उठाए ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ को माग ? 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारमा सहभागी भएलगत्तै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ ।

विवादमा तानिए महतो

महतो नेतृत्वमा जसपाका महन्थ ठाकुरपक्षीय १० मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका थिए । संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको आधा घण्टाकै बीचमा राष्ट्र विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय भन्दै सत्तारूढ दल एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरू बढी आक्रामक छन् । महतोको भनाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षका १५ नेताका तर्फबाट नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । महतोको अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ को ‘राष्ट्र’ को परिभाषाभन्दा विपरीत रहेको जिकिर खनाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख छ । ‘सरकारमा जानासाथ विगतमा टुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहोर्‍याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

मन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अहिले अनायसै आएको होइन । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।

मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानका दुईवटा धारामा संशोधनसमेत भएको थियो । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो । यो संशोधन मधेसको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो ।

त्यतिबेला धेरै टुक्रामा विभाजित भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संशोधनपछि पनि संविधानको स्वामित्व लिएका थिएनन् । पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढायो । एमालेको विरोधका कारण त्यतिबेला दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । संविधानको पुनर्लेखन र संशोधनको राजनीतिक मुद्दा उठाएर मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा गयो । करिब आठ महिनापछि संविधान संशोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो । महतो अहिले जुन अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका छन्, त्यो विषय पहिलो संविधानसभाका बेलामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि बढाएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस्ता अभिव्यक्तिले कतै संविधान नै फाल्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको बताए । संविधानमा सबै विषय हुबहु लेख्न नसकिने भन्दै सिटौलाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको बताए । आफू मस्यौदा समितिको संयोजक रहेका बेला मन्त्री महतोले बोलेकै मुद्दा नेताहरूका बीच छलफलमा नउठेको बताए । ‘संसद् नभएका बेलामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भनेर आमजनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट अलग हुँदै कतै संविधान नै फाल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि छ ।’

पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेसका तर्फबाट अग्रसरता लिनेमध्येका सांसद एवं वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने सन्दर्भमा महतोको भनाइ आएको हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिबेला नेपालकै नाम फेर्नुपर्छ भन्नेलगायत कस्ता–कस्ता मुद्दा उठे–उठे, त्यसको कुनै साध्य छैन, पहिचानको राज्य बनाउने कुरामा यस्ता कुरा उठेका थिए, ती असान्दर्भिक भइसकेका विषय हुन्,’ उनले भने । महतोले समानुपातिक र समावेशीकै कुरा उठाएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई संविधानको धारा ३ मा उल्लिखित राष्ट्रको परिभाषा र धारा ४२ को समावेशी–समानुपातिकको सैद्धान्तिक व्याख्याले प्रस्ट सम्बोधन गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनका बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि बहुराष्ट्रको परिकल्पनासहितको राजनीतिक एजेन्डा अघि सारिएको थियो । जसपाको घोषणापत्रमा अहिलेको राज्य प्रणाली एकल जातीय राष्ट्रवादका आधारमा चलेको उल्लेख छ । ‘संघीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात् गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘संघमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको विकास गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।’

जेठ ८ गते उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि यो कुरा समावेश छ । उपप्रधानमन्त्री महतोले मधेस आन्दोलनकै क्रममा उठाएको मुद्दा र पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसारको कुरा आफूले अघि सारेको बताए । उनका अनुसार पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि सारेको १०+१ (एघार) को पहिचानमा आधारित संघीय ढाँचाअनुसार सबै जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्र बनाउने मुद्दासँग आफ्नो अभिव्यक्तिको साइनो जोडिएको बताए ।

महतोको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र विभाजनसँग तुलना गर्न नहुने विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । उनका अनुसार संविधानविरोधी, प्रतिगमनकारी आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा ठूलो हिस्साका साथ समावेश गर्दा मुलुकमा भूकम्प नै गएको छ । ‘अहिले महतोको भनाइ त्यसैको एउटा परकम्प मात्रै हो, मधेसीलाई शासित मान्ने र आफूलाई शासक मान्ने नश्लीय सोचको अभिव्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘२०४२ सालमा सद्भावना परिषद्मा आबद्ध र २०४७ सालदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थालेका महतोले संघीयता, समावेशी र मधेसी माग–मुद्दाका विषयमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’

एमाले नेता वामदेव गौतमले संविधानको मर्मविपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ गरेको आधा घण्टामै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउँछु भनेर बोलिएको अभिव्यक्ति मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने उद्देश्यबाटै आएको ठोकुवा गरेका छन् । नेता योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत महतोको भनाइ विखण्डनसँग लक्षित भएको बताएका छन् ।

महतोले संविधानलाई पूर्णता दिन र सबैको स्वामित्वको बनाउनका लागि आफू उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिबाट विरोध खेपिरहेका महतोले शनिबार तत्कालीन राजपाको बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि यस्तै धारणा राखे ।

‘जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसैको शासन हुने गरी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्ने हो, अहिलेको संविधानमा यस्तो परिकल्पना छैन, यसका लागि हामी लडेका हौं, फेरि पनि आमजनताका साथमा यो मुद्दा लिएर जान्छौं,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रको अवधारणाले जातिको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, नश्लीय सोच भएका पार्टीहरूले मात्रै यसको विरोध गर्छन् ।’

राष्ट्रिय एकता, अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छु’

उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नियुक्तलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत अर्थ लगाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । राति साढे ११ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति अस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले यो संविधानमा रहेका आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन कार्यदलमा धारणा राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?