मेलम्चीको पानी आपूर्ति २ महिना बन्द हुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलम्चीको पानी आपूर्ति २ महिना बन्द हुने

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ  मर्मत गर्ने जनाएको छ । असार १ गते सुरुङदेखि भदौसम्म मर्मत गर्ने भएकाले दुई महिना पानी आपूर्तिमा कमि हुने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाको पानी आपूर्तिमा कमी हुन नदिन विकल्पको खोजी भइरहेको छ । 

‘विगत वर्षजस्तै यसपटक पनि वाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधित गरेर पठाउने तयारी गर्छौं,’ मन्त्रालय का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जसरी पनि पानी आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं, विभिन्न चरणमा छलफल भइहरेको छ ।’ मेलम्ची कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)लाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको ती अधिकारीले बताए । गत वर्षदेखि वर्षातको तीन महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बाग्मतीबाट दैनिक करिब ३ करोड लिटर भन्दा बढी पानी प्रशोधन गरेर उपभोक्ताको घर घरमा पठाएको ती अधिकारीले बताए ।

वैशाखदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरण सुरु गरेको हो । गत १५ चैत्रमा साडे ४ करोडबाट सुरु गरेको आयोजनाले पानी वितरण सुरु गरेको थियो । त्यसपछि पूर्णरुपमा १७ करोड लिटर पानी वितरण गर्न थालेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले नयाँ सुरुङ भएकाले नियमित मर्मत गर्नुपर्ने बताए । ‘कतै समस्या आएको होइन,’ उनले भने, ‘एक महिना अघि नै मर्मत गर्नु पर्ने हो, ढिलो भयो, अब त चाँडो चाँडोभन्दा मर्मत गछौं ।’ विभिन्न ढोका, सुरुङ, ढलान गरेको स्थान लगायतको निरीक्षण गरेर मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, हालसम्म आयोजनामा खराबी भने केही पनि नआएको उनले बताए । हाल मेलम्चीको पानी विभिन्न स्थान पठाइरहेको भन्दै उनले ती स्थानमा पानीको कमी हुन नदिने उनले बताए ।

मिनभवन, खुमलटार, अनामनगर, बालाजु, महाराजगञ्ज, बाँसबारी र महाकाल लगायतका वितरण केन्द्रमार्फत अहिले पानी वितरण भइरहेको उनले बताए । हाल काठमाडौं विभिन्न स्थानमा पानी पोखरीको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले पाइप सफा गर्ने काम पनि भइरहेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यले १ हजार ५१ हजार ग्राहकको घरमा पानी वितरण भरहेको बताए । पानीको अभाव हुन नदिने भन्दै वैकल्पिक प्रक्रियाबाट पानी आपूर्ति गरिने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली सरकारमा कांग्रेसद्वारा दुईजनाको नाम सिफारिस

२०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेपाली कांग्र्रेसले कर्णाली सरकारमा आफ्नो तर्फबाट सहभागी हुने दुई मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ । पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्री सिफारिस गरिएका यज्ञबहादुर बीसी र दिनबन्धु श्रेष्ठ ।

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भने सिफारिस ढिलो आएकोले शुक्रबारमात्र नियुक्ति र सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

वैशाख ३ गते कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर उनको सत्ता जोगाएको थियो । लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएको भए पनि मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएर कांग्रेसलाई एउटामात्र दिन खोज्दा कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस भइसकेका बिन्दमान बिष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै कांग्रेसको लागि दुइटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रालय पाए पनि कांग्र्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुद कार्यक्षेत्रलाई सामाजिकमै ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । बिहीबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले केन्द्रीय राजनीतिले पनि केही समयसम्म कर्णालीको सत्ता साझेदारीलाई प्रभावित बनाएको बताए । ‘हामीले केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो । उतिबेला माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच संसदमा विश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बित्तिकै कांग्रेस शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र ६ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । यही सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि पनि कांग्रेस सरकारमा जान ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।

‘काठमाडौंमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेतृत्वबीच कर्णालीमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएपछि सत्ता साझेदारीले ठोस आकार लिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई पनि मार्गनिर्देश गर्न सघाउला ।’

कर्णाली सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ३ जना छन् । कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आहृवानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×