जसपा अन्ततः दुई टुक्रा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसपा अन्ततः दुई टुक्रा

यादव पक्षद्वारा ठाकुर, महतो, कर्ण र शुक्ललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही, लगत्तै ठाकुर पक्षबाट यादव पनि निष्कासित 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् । नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट मंगलबार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना टुटेको हो ।

यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि उस्तै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । दुवै पक्षका नेताले पार्टी एकढिक्का नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतिर डोरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष ठाकुरसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसद्का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा ४० प्रतिशत संख्या छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउन्जेल पार्टीबाट निष्कासनको विषयलाई वैधानिकताको प्रश्न बनाएर ठाकुर पक्ष अन्तरसंघर्ष गरेर बस्ने मनस्थितिमा छ । त्यतिञ्जेल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउने योजना ठाकुर पक्षको छ ।

कारबाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर सोझिने देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट ठाकुर पक्षलाई तत्कालीन राजपा ब्युँताउन सक्ने विकल्प छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पार्टी र दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको अहिले ३८ प्रतिशत संख्या छ ।

दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सत्तास्वार्थको संघर्षले गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै टुटेको थियो । अदालतको फैसलापछि विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फेरि विभाजनको डिलमा छ । जसपामा भने पार्टी एकीकरणले कानुनी मान्यता पाएको वर्ष दिन नबित्दै फुट आएको हो । यो फुटसँगै प्रदेश २ मा रहेको जसपा नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने स्थिति आएको छ । यता केन्द्रमा ठाकुर समूह ओली सरकारमा सामेल हुँदै छ ।

जसपाको विभाजन गराउन पनि ओलीकै मुख्य भूमिका छ । निर्वाचनमा स्थिरताको नारा दिएर दुई तिहाइ निकटको समर्थनमा सरकार बनाएका ओलीले गत वैशाख ८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेका थिए । समाजवादी विभाजन गर्नकै लागि उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यस बेलै सुरु भएको राजनीतिक दल विभाजन र अस्थिरताको चक्र यतिबेला विस्तारित भएको छ, जसले स्थिरता र समृद्धिको नेपाली सपनालाई पछि धकेलेको छ ।

विगतमा ६/६ महिनामा हुने सरकार अदलबदललाई रोक्न निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रबन्ध गरिएको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ का कारण राजनीतिक दलहरूको संख्या घटेको थियो । साना राजनीतिक दलहरूले एकीकरण गरेका थिए । कानुनी प्रबन्ध पनि विभाजनभन्दा एकतामैत्री थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेकपा, कांग्रेस र जसपा मात्रै थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विगतको प्रावधान संशोधन गर्दै पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा यी दुईमध्ये कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत भए फुटाउन पाउने प्रावधान थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध पनि सरकारको स्थिरताकै लागि गरिएको थियो । तर, संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनी प्रबन्ध पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसलाई भत्काउने परम्पराको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिदिएका हुन् ।

तत्कालीन नेकपा र पछिल्लो पटक एमालेमा जस्तै जसपाको विभाजनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गत पुस ५ र जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम मुख्य कारण बनेको छ । पहिलो पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ भनेर सडक संघर्षमा जाँदासम्म जसपामा एकता थियो । गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि नै ठाकुर र यादव पक्षबीच वैचारिक विभाजनको रेखा बढेको हो । ठाकुर पक्षको वैचारिक लाइन ओली कमजोर भएका बेला उनीबाट आफ्नो मागमुद्दा सम्बोधन गराएर निर्वाचनमा जाने थियो । तर यादव पक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएन । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने पक्षमा रहेको समूह बिनासर्त वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभियो । त्यहाँदेखि यसबीचमा जेजस्ता अन्तरसंघर्षका घटनाक्रम जसपामा भए, ती सबै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिकाइराख्ने कि नराख्ने भन्ने कोणबाट भएका छन् ।

ठाकुर पक्षले काँध थापिदिएकै कारण ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसकिएको यादव पक्षको भनाइ छ । ठाकुरसहितका चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्रमा पनि यादव पक्षले यसलाई उल्लेख गरेको छ । ‘ओलीको सरकार प्रारम्भदेखि नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सकारात्मक थिएन । जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई दुई/दुई पटक विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश र अधिनायकवादी, प्रतिगमनकारी कदम उनले चाले । त्यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई साथ दिने कल्पनासमेत हाम्रो पार्टीले गर्न सक्दैनथ्यो,’ यादव पक्षद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘तर मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन गर्‍यो भन्ने भ्रम छर्दै संकटग्रस्त ओली सरकारलाई काँध थाप्ने र प्रतिगमनको मतियार बन्ने काम गरे । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गल्ती सच्याउने काम भएन ।’

पार्टीको नीति, विचार, एजेन्डा र कार्यदिशा, पार्टी स्थापना र एकताको भावनामा हानि–नोक्सानी पुग्ने गरी पार्टी विधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कृतिको बर्खिलाप हुने गरी गुटगट गतिविधि गर्ने/गराउने कार्यमा पार्टी सक्रिय रहेको भन्दै ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको यादव पक्षले उल्लेख गरेको छ ।

यादवलाई निष्कासन गरेको पत्रमा ठाकुर पक्षले पनि उस्तै खालको आरोप लगाएको छ । ठाकुर पक्षले तत्कालीन संसदीय दलको निर्णयविपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको मुख्य आरोप यादवमाथि लगाएको छ । ठाकुर पक्षले यादवको कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारबाटै तराई–मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन भएको र आफूले जस लिन नपाउने तुच्छ सोच राखेर यादवले जनतालाई धोका दिएको आरोप ठाकुरको छ । ‘अहिले हामीले मागमुद्दा सम्बोधन गराउँदा पनि न्वारनदेखिको बल लगाई हाम्रोबारेमा भ्रम छर्न प्रयासरत छन् तर नागरिक यसबाट सचेत छन्,’ ठाकुरद्वारा जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

ठाकुर पक्षले यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा एकीकरण गरेर आफूहरूले जोगाइदिएको पनि बताएको छ । ‘२०७७ वैशाख १० गते तानाशाही प्रवृत्तिले चलाउँदै गरेको समाजवादी पार्टी फुट्नै लाग्दा जोगाइदिन खाली कागजमा पनि हस्ताक्षर गरी एकीकरण गर्न हतारिएका उनलाई तत्कालीन समयमा हामीले पार्टी फुट्नबाट जोगाइदिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन र पनि उनी एकतर्फी रूपमा गुटगत कार्यमा संलग्न रहे,’ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर हामी एकीकरणको भावनाप्रति अति नै प्रतिबद्ध छौं र वैकल्पिक शक्ति बनाउने उत्पीडित जातजाति र समुदायको उत्कट चहानाको कदर गर्दै यसखाले अनुशासनहीन र अराजक व्यक्तिको निष्कासनले यो अभियान झनै सशक्त हुने विश्वास दिलाउँदै अझ बढी एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, समर्थक र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्छौं ।’

दुवै पक्षको विज्ञप्तिको आरोप/प्रत्यारोपको भाषाले पनि जसपामा एकता हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर कानुनी रूपमा विभाजनका लागि अघि बढ्न पनि प्राविधिक समस्या छ । पार्टीको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३१ जना छन् । ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा २० जना छन् । तीमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ठाकुर पक्षको शक्ति खुम्चिएको हो । ठाकुरसँग अहिले पहिलो अध्यक्षको आधार मात्रै छ । तर यादव पहिलो र दोस्रो हैसियत विधानमा उल्लेख नभएको बताउँछन् । ‘विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी भनेको छ,’ उनले भने, ‘कोही पहिलो र कोही दोस्रो छैन । उनले ममाथि कारबाही गर्न सक्ने कुनै आधार छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशहरूमा कतै बजेट छलफल सुरु, कतै अन्योल

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले असार १ मा प्रदेशसभामा त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कतिपय प्रदेशले नियमित कार्यतालिकाअनुसार प्रदेशसभामा बजेटसम्बद्ध छलफल अघि बढाएका छन् । कतिपय प्रदेशमा भने सत्तास्वार्थ तथा कोभिड–१९ को बहानामा बजेटसँग सम्बन्धित छलफल नै रोकिएको छ ।
प्रदेश ब्युरो

प्रदेश १ मा ३५ अर्बको तयारीप्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कोरोना केन्द्रित गरेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि एउटा पूरक र तीन वटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रतिफल हालसम्म प्रदेशवासीले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविज्ञ प्रा. वेदराज आचार्य सुझाउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी खर्चमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सानो आकारको चुस्त बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।’

१५औं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको पहिलो १५ वर्षीय योजनालाई मार्गनिर्देशक मानेर कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरसँग जुध्न बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्समले बताएका छन् । महामारीले बढी मारमा परेका विपन्न, गरिब वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । प्रदेशको दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रलाई नै व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरेर निर्यात गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

प्रदेशवासीको जीवन रक्षाका साथै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा याोजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले जानकारी दिए । आउँदो वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग, वाणिज्य, महिला, युवा, अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २४ र २५ मा आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेश २ मा गत वर्षकै हाराहारीको

गत चैत ३० मा सुरु भएको प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन कोरोना महामारीकै कारण दुई पटकमात्र बस्न सकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने महत्त्वपूर्ण विजनेस डिल गरिरहेको प्रदेशसभाको बैठक कोरोना संक्रमणकै कारण अचानक रोकियो । प्रदेशसभा सचिवालयका केही कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पाँचौं अधिवेशन वैशाख १० पछि अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगन गरियो ।

प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गर्दै हालै बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २४ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखकहाँ बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस पठाइएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

यता, प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको व्यस्तता भने अहिले बढेको छ । असार १ मा प्रदेश सरकारको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटलाई बुँदागत र क्रमबद्ध गर्न लागेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटबारे कुनै अन्योल नरहेकाले तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालको भनाइ छ ।

संघीय सरकारकै बजेटको आकार घटेर आएकाले प्रदेश २ को पनि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा रहनेछ । ‘आन्तरिक ऋण असुलीको अवस्था हेरेर मात्र बजेटको आकार फाइनल हुनेछ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव दाहालले भने, ‘बजेट ठ्याक्कै फाइनल त भएको छैन । तर, आकार बढ्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।’ प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २४ मा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

वाग्मतीमा आकार बढाइँदै

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबीच चालु आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार केही बढ्नेछ । कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्च कमजोर भएको छ । जसका कारण बजेटको आकार वृद्धि हुने भएको हो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले भने । आगामी वर्षको बजेट उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित रहने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनाका लागि बजेट छुट्याएर बाँकीमा कोरोनासँग सम्बन्धित योजना समावेश गरेर बजेट तयार भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी प्रवक्ता विमला अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कागज उद्योग, कृषि औजार उत्पादन कारखाना, कृषि ऋणलाई थप व्यवस्थित गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायत विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् । प्रदेश सरकारले सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् प्रि–बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पेस गर्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने प्रदेशसभामा जानकारी गराएका छन् ।

वाग्मतीमा आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

गण्डकीमा ३१ अर्बसम्मको

गण्डकीमा एमालेको अल्पमतको सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा बैठकमा पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई अहिले बजेटलाई अघि बढाइएकाले असार १ मा कसरी बजेट आउँछ भन्ने अन्योल उत्पन्न छ । अल्पमतको सरकारले जेठ २७ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । हालसम्मको अंकगणित हेर्दा सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिन्न ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको हो । विपक्षी दलहरूले पहिला विश्वासको मत लिएर बजेटको प्रक्रियामा जान भन्दै सुझाएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई नसुनी सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको हो । तर हालको सरकारले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार पनि गठन हुन नसक्ने अवस्था भए अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट आउने सम्भावना पनि छ । ‘बजेटअगावै हामी विश्वासको मत लिन्छौं,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘विश्वासको मत कसैले पनि ल्याउन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्छौं ।’ नीति तथा कार्यक्रमअगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा सरकार छ ।

मुख्यमन्त्रीले पहिला विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट प्रक्रिया अघि बढाएको भए राम्रो हुनेमा त्यसो नगरेको प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । सरकारले पहिला आफ्नो सुनिश्चितता गरेर मात्रै बजेटको प्रक्रियामा गएको भए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकीमा आगामी वर्षका लागि बढीमा ३१ अर्बको मात्र बजेट आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजित थियो । गण्डकीमा आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबारको प्रदेशसभामा बैठकमा पेस गरेको थियो ।

लुम्बिनीमा कोरोना केन्द्रित

लुम्बिनी प्रदेश सरकार कोभिड नियन्त्रण र प्रभावितलाई राहत केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गत वर्ष सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिडले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिका लागि पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउन लागेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा कोभिडको आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनेमा खर्च गर्ने योजनाका साथ आउने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विस्तारमा पनि बजेट प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

आगामी वर्षको बजेट कोभिड नियन्त्रण र त्यसको असरबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिलाई राहत पुग्ने गरी केन्द्रित हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘नयाँ योजना समेट्न सकिने अवस्था छैन तर पुराना योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘बजेटको पहिलो प्राथमिकता भनेकै कोभिड नियन्त्रण, पुनरुत्थान र राहतमा केन्द्रित हुनेछ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि बुधबारदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दल र सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गरिसकेका छन् । लुम्बिनीमा बुधबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

प्राथमिकता पेस नगरी बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता पेस नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएको छ । करिब एक वर्षदेखि चलेको राजनीतिक खिचातानीसँगै कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै तालिकाअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट नआउने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३० अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको कर्णाली सरकारको तयारी छ । जेठ १६ मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समयतालिका बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले बजेट ल्याउने समय टाढिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार जेठ २५/२६ भित्र बजेट अधिवेशन सुरु हुने गरी सरकारले छलफल चलाएको छ । दलहरूबीच निषेधाज्ञा सकिनेबित्तिकै अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । छोटो समयमा बजेटका सबै काम सक्ने गरी आफूहरू लागिपरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेशभित्रका योजना पनि समेटिएको र योजनाहरूमा डुप्लिकेसन हुन नदिने बताइएको छ । कर्णाली सरकारको बजेट अध्यादेशमा नआउने रोकायाको भनाइ छ । संसद्मा बजेट पेस भई छलफलपछि पारित हुने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको बजेटका लागि मन्त्रालयगत तयारी भरिरहेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने गरी महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा बजेट घट्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ८२ करोड हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटका विविध पक्षको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

संघीय सरकारको बजेट अध्ययन गरेर २८ अर्बसम्म पुग्न सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको आकलन छ । ‘बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, मन्त्रालय तहको नीति तथा योजना र कार्यक्रम तयार भइसकेको छ,’ प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐन र मध्यकालीन खर्चको संरचना पनि तयार भइसकेको छ ।’

बजेट पपुलिस्ट र महत्त्वाकांक्षी नहुने मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको दाबी छ । बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, कोभिड महामारी नियन्त्रण केन्द्रित, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता र संरक्षण तथा रोजगारमुखी हुने उनको भनाइ छ । कुल बजेट रकममा केही तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब हाराहारी थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ २१ मा सुरु हुँदै छ । बजेट अधिवेशनअघि गत साता प्रदेश मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएको छ । एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थाले प्रदेश सरकारको भविष्य पनि धरमर हुन पुगेको छ । एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेका कारण तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर भएकाले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट कायमै छन् ।

पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको दोस्रो वरीयतामा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बजेट अधिवेशनपूर्व तत्कालको खड्गो टार्न सफल भट्ट सरकार ढुक्क भएर बजेट अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । तर, अधिवेशन सुरु भएपछि सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसद र प्रतिपक्षी दल कसरी बैठकमा पेस हुन्छन् भन्ने कुराले बजेट पारित हुने कुरा निर्धारण गर्नेछ ।

देवनारायण साह (मोरङ), अजित तिवारी (जनकपुर), सुवास बिडारी (मकवानपुर), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर), चित्रांग थापा (धनगढी)

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×