‘प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपा विघटनको बाइप्रोडक्ट हो’

त्यतिबेलाको फैसला र पुनरावलोकन प्रक्रियामा संलग्न न्यायाधीशहरु (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ) अहिलेको संवैधानिक इजलासबाट अलग नहुने अडान कायम राखेपछि त्यसमाथि प्रतिक्रिया दिँदै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले फरक मत राखेका हुन् ।

उनीहरुले रायमा भनेका छन्, ‘इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थित पर्दैन र आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्न भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेकाले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं ।’ कार्की र भट्टराईले यो अवस्थामा निष्पक्ष न्याय दिएको अनुभूत गराउन नसकिने भन्दै इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरुको दाबी अनुसार,गत फागुनको फैसला र यो विघटनबीच अन्तरसम्बन्ध रहेकाले त्यतिबेलाको न्यायनिरुपणमा संलग्न न्यायाधीशहरुले यो मुद्दाको सुनुवाइमा आफूलाई अलग गर्नुपर्छ । ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र रिट निवेदकहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादनको रुपमा हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जोकोही पुग्न सक्छ’ दुवै न्यायाधीशले एकैसाथ लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

उनीहरुले यसपटक इजलासबाट आफूहरुलाई अलग भएको घोषणा गरेपनि पुनर्गठन हुने इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशले राखेमा संलग्न हुने इच्छा देखाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्ने रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशसँग छलफल र परामर्श गरी विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन गरेमा र आफूहरुलाई पनि संलग्न गराउन उपयुक्त देखेमा ‘न्यायका लागि आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको’ भनी उनीहरुले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ।

आफूहरुको ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादसँग ऋषि कट्टेल जोडिएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको मुद्दाको सम्बन्ध छ । त्यतिबेला न्यायाधीशहरु बमकुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने आदेश गरेका थिए ।

संवैधानिक दायरा बाहिर गएर भएको फैसलालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेका थिए । यी पाँचमध्ये प्रधानन्याायधीश जबरा र न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठ अहिलेको संवैधानिक इजलासमा संलग्न थिए । संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको विकल्प नभएपनि न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने भनी निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले माग गरिरहेका थिए ।

आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र त्यो निर्णयको उप-उत्पादन(बाइप्रोडक्ट) मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशहरुले राम्ररी बुझ्ने भन्दै उनीहरुले रायमा मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुदा पनि इजलासबाट अलग हुने परम्परा बसालेको उनीहरुको रायमा उल्लेख छ । ‘सहकर्मीहरुको नियत, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा कदापी शंका नरहेको’ रायमा भनेका छन्, ‘निष्पक्षतामाथि शंका छ कि छैन भन्ने कुरा स्वयं न्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्ने हो । न्यायाधीशले अनुचित र अनुपयुक्त काम मात्रै होइन, त्यसको आशंका हुनेसम्मका काम पनि गर्नुहुँदैन ।’

न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताको एउटा मापदण्डमाथि जोड दिएका छन् । जसमा न्यायाधीश निष्पक्ष हुनुका साथै त्यो देखिनुपर्ने भनिएको छ । आचारसंहिताको बुँदा ४ को निष्पक्षतासम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा ५ मा भनिएको छ, ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरोपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भइ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरोपण गर्नवाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ ।’

त्यही व्यवस्था उदृत गर्दै उनीहरुले ‘निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिती हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको’ निष्कर्ष निकालेका हुन् । न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पुग्ने भन्दै उनीहरुले ‘न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

न्यायाधीशहरु हरेक किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रहको आशंकाबाट माथि उठ्नुपर्ने भन्दै रायमा फैसला गरेर मात्रै नभइ न्याय गरेको पनि देखिनुपर्ने भनी टिप्पणी गरेका छन् । नतिजाबाट मात्रै स्वच्छ र निष्पक्षता पुष्टि नुहेन भन्दै उनीहरुले प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । उनीहरुको रायमा भनिएको छ, ‘यी र यस्तै कुराहरुको आधारमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास निर्धारण हुने हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पक्षहरुले छिटो छरितो सुनुवाइ र न्यायनिरुपणको चाहना राखेको भएपनि छिटो छरितोको नाममा न्यायका आधारभूत मान्यता खल्बल्याउन नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘हामीले हेर्न मिल्छ’ – न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले आफूहरु इजलासमा बस्न कुनै अप्ठेरो नभएको राय लेखेका छन् । उनले अमेरिकी संविधानले अंगिकार गरेको व्यवस्थाको उदाहरण दिएका छन् । त्यो व्यवस्था अनुसार, मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडिएमा अनि सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिएमा बाहेक न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न बाधा पर्दैन । न्यायाधीशको संलग्नताले न्याय प्रणालीको अखण्डतालाई नै क्षति पुर्‍याउने भएमा अलग रहने परम्परा रहेको भन्दै उनले आफूहरुको हकमा त्यो स्थिती नभएको दाबी गरेका हुन् ।

‘ऋषि कट्टेलको मुद्दाको विषयवस्तुसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले’ न्यायाधीश केसीले रायमा लेखेका छन्, ‘मैले आफूलाई अलग गरिरहनु पर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले बहससँग सहमत हुन सकिएन ।’ न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको धारणा पनि उस्तै छ । नेकपाका संयोजक कट्टेलको मुद्दामा फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएका् भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्था समेत नभएकाले सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनलाई कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।’