'खुवालुङ' हटाउने नीति नस्लीय छ : आदिवासी जनजाति लेखक महासंघ

किराँत संस्कृतिसँग जाेडिएकाे खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले नस्लीय राज्यसत्ताको नाङ्गो अनुहार देखाएको भन्दै महासंघले साेमबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकाे छ ।

'बजेट भाषणको क्रममा जल यातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं. ३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका अवरोध (खुवालुङ) हटाइनेछ’ र हवाइ पूर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं. ३५६ मा रहेको ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङछिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसप्रति हामी विरोध गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वि.सं. २०७७ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभामा किराँतीकाे ऐतिहासिक धरोहर खुवालुङ फुटाउने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसकाे चर्काे विराेध भएकाे थियाे । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि खुवालुङ संरक्षणको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।खुवालुङलाई नस्ट गर्ने नीति जातिभेदी रहेकाे समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'राज्यले राष्ट्रको गौरवको नाममा आदिवासी जनजातिलाई सदैव खलनायकीकरण गरिरहेको त छ नै, विकासको नाममा खोकनामाथि अतिक्रमण गर्ने, खुवालुङ नस्ट गर्ने, मुक्कुम्लुङमाथि औपनिवेश लाद्ने, आदिवासीहरूका चिहान चौताराहरूमाथि डोजर लगाउने जस्ता हर्कतहरू निरन्तर गर्दै आइरहेकै छ । यसपटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त उदाङ्गै भएको छ,' विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ,'विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक पूर्वाधारहरूलाई अवरोध देख्नु, समुदायका सांस्कृतिक नामहरूलाई अपनाउन नसकी व्यक्तिका नामहरू प्रस्ताव गर्नु एकल नश्लीय चिन्तनकै उपज हो । यो कुरा यसपटकको बजेटको संस्कृति अन्तर्गत रहेका २४० देखि २४४ सम्मका बुँदाहरूको वार्षिक कार्ययोजनाले स्पष्ट गर्छ । कुनै एक जातिको धार्मिक आस्थालाई राष्ट्रीय सम्पदा नै मानेर जोगाउन अरबौं खर्च गर्ने तर आफ्नै देशका अन्य जातिहरूका आस्थागत सम्पदाहरूलाई भने विकासको नाम दिएर विनास गर्ने योजना बनाउनु सरासर नस्लीय चिन्तनले उब्जाएको विभेद हो ।'

खुलावुङ नस्ट गर्ने नीतिले संविधानमा समावेश 'धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकै अपमान भएकाे भन्दै महासंघले युराेपले कुनै बेला गरेको साम्राज्यवादी विकासकै गल्तीलाई दोहोराइरहेकाे उल्लेख गरेकाे छ ।

'यसबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपालको सम्पदा हैनन् भन्ने भाष्य विकसित गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका अर्थमा प्रस्तुत गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । राजतन्त्रलाई प्रेतको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले भने उही प्रेतसंस्थाकै सिको गर्दै एकपछि अर्को निरंकुश निर्णय र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,'उनकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजना एकल नश्लीय अनि तानाशाही छ । हामी खबरदारी गर्छौं कि आदिवासी जनजातिहरूको उपहास गर्ने किसिमका योजनाहरू तुरुन्त सच्याइयोस् ।'