विपद् व्यवस्थापन खर्च घटाउन त्रिपक्षीय साझेदारी

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति’ को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए भूकम्प, बाढी/पहिरो, डुबान, आँधी/हुरीलगायत विपद्बाट नष्ट भएका सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा लाग्ने सरकारी ढुकुटीबाट हुने आर्थिक दायित्व घट्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताए ।

‘प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिको दायित्व क्रमशः घटाउँदै सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्तिबाट बहन हुने गरी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थबाट रायसहित आएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने । सबै किसिमका भवन/आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याएर जोखिमका आधारमा सार्वजनिक र निजी लगानीलाई जोखिम न्यूनीकरण हस्तान्तरणको हिस्सेदारी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । गाउँ र सहर दुवैका निजी आवासलाई भवन संहिता र नक्सा पासको पालनामा कडाइ गरिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका र अब बन्ने निजी आवाससहित सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई अनिवार्य बिमाको दायरामा ल्याइने रणनीतिमा उल्लेख छ । विपद्मा मात्रै प्रयोग हुने गरी आकस्मिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, व्यवसाय निरन्तरता योजना, भवन संहिता पालना, घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्यलगायत प्रावधान पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

पहिलो चरणमा तोकिएका सहरी क्षेत्रका निजी आवास र भूकम्पपछि देशभर निर्माण गरिएका सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाको बिमा गरिने प्रस्ताव छ । यस्तै, मौसमी प्रकोप र विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका निजी आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र नियमित आयआर्जन नभएका विपन्न परिवारका आवासको बिमा शुल्क छुट हुने गरी खाका बनिरहेको छ ।

हरेक वर्ष बाढी/पहिरो, डुबानलगायत मौसमी प्रकोपबाट हजारौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । विपद्बाट घरबार गुमाएकालाई पुनःस्थापना र उनीहरूका भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले नै आर्थिक दायित्व व्यहोर्दै आएको छ । प्रकोपका नाममा हुनेखानेले पनि सरकारी सुविधा लिने गरेको र यसले आर्थिक भारलाई अझ बढाएका कारण अब दिइने अनुदानको रकम व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गएको मनसुनमा मात्रै २१ जिल्ला प्रकोपबाट प्रभावित बन्यो । विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट ८ लाखभन्दा बढीले निजी आवास बनाए ।

‘अब आउने ठूला विपद्मा सरकारले नागरिकका निजी अवास बनाउनलाई सबै खर्च व्यहोर्ने अवस्था निकै कम छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब सरकारी/सार्वजनिक संरचना निर्मार्ण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना र त्यसलाई बिमाको दायरामा ल्याउने अनि यसअघि बनेका संरचनालाई पनि चरणबद्ध रूपमा बिमा गर्नेगरी रणनीति बनाएका हौं,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्तीमा बिमा गरेपछि विपद्को सामना गर्नुपर्दा आर्थिक दायित्व बिमाबाटै बहन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय रणनीतिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा बन्ने संरचना भवन संहिताअनुसार हुनुपर्ने र अनिवार्य नक्सापासको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना पनि बन्ने क्रममा छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि विपद् व्यवस्थापनमा हुने सरकारी कोषको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त घोषणा प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदामा भएका प्रावधान नै हो ।

‘विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

बजेटमै सरकारले ‘सुरक्षित नेपाल निर्माणको १० वर्षे कार्यक्रम’ आगामी वर्षबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।