विपद् व्यवस्थापन खर्च घटाउन त्रिपक्षीय साझेदारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विपद् व्यवस्थापन खर्च घटाउन त्रिपक्षीय साझेदारी

निजी आवास पनि बिमाको दायरामा, नक्सा पास र भवन संहिताको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने
‘विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति’ को मस्यौदा तयार 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्च घटाउन ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’ रहने गरी राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।


राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति’ को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए भूकम्प, बाढी/पहिरो, डुबान, आँधी/हुरीलगायत विपद्बाट नष्ट भएका सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा लाग्ने सरकारी ढुकुटीबाट हुने आर्थिक दायित्व घट्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताए ।

‘प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिको दायित्व क्रमशः घटाउँदै सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्तिबाट बहन हुने गरी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थबाट रायसहित आएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने । सबै किसिमका भवन/आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याएर जोखिमका आधारमा सार्वजनिक र निजी लगानीलाई जोखिम न्यूनीकरण हस्तान्तरणको हिस्सेदारी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । गाउँ र सहर दुवैका निजी आवासलाई भवन संहिता र नक्सा पासको पालनामा कडाइ गरिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका र अब बन्ने निजी आवाससहित सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई अनिवार्य बिमाको दायरामा ल्याइने रणनीतिमा उल्लेख छ । विपद्मा मात्रै प्रयोग हुने गरी आकस्मिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, व्यवसाय निरन्तरता योजना, भवन संहिता पालना, घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्यलगायत प्रावधान पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

पहिलो चरणमा तोकिएका सहरी क्षेत्रका निजी आवास र भूकम्पपछि देशभर निर्माण गरिएका सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाको बिमा गरिने प्रस्ताव छ । यस्तै, मौसमी प्रकोप र विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका निजी आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र नियमित आयआर्जन नभएका विपन्न परिवारका आवासको बिमा शुल्क छुट हुने गरी खाका बनिरहेको छ ।

हरेक वर्ष बाढी/पहिरो, डुबानलगायत मौसमी प्रकोपबाट हजारौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । विपद्बाट घरबार गुमाएकालाई पुनःस्थापना र उनीहरूका भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले नै आर्थिक दायित्व व्यहोर्दै आएको छ । प्रकोपका नाममा हुनेखानेले पनि सरकारी सुविधा लिने गरेको र यसले आर्थिक भारलाई अझ बढाएका कारण अब दिइने अनुदानको रकम व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गएको मनसुनमा मात्रै २१ जिल्ला प्रकोपबाट प्रभावित बन्यो । विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट ८ लाखभन्दा बढीले निजी आवास बनाए ।

‘अब आउने ठूला विपद्मा सरकारले नागरिकका निजी अवास बनाउनलाई सबै खर्च व्यहोर्ने अवस्था निकै कम छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब सरकारी/सार्वजनिक संरचना निर्मार्ण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना र त्यसलाई बिमाको दायरामा ल्याउने अनि यसअघि बनेका संरचनालाई पनि चरणबद्ध रूपमा बिमा गर्नेगरी रणनीति बनाएका हौं,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्तीमा बिमा गरेपछि विपद्को सामना गर्नुपर्दा आर्थिक दायित्व बिमाबाटै बहन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय रणनीतिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा बन्ने संरचना भवन संहिताअनुसार हुनुपर्ने र अनिवार्य नक्सापासको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना पनि बन्ने क्रममा छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि विपद् व्यवस्थापनमा हुने सरकारी कोषको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त घोषणा प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदामा भएका प्रावधान नै हो ।

‘विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

बजेटमै सरकारले ‘सुरक्षित नेपाल निर्माणको १० वर्षे कार्यक्रम’ आगामी वर्षबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन लेखिँदैन मुद्दाकेन्द्रित बजेट ?

वैध अर्थतन्त्रलाई निल्नै आँटेको अवैध छाया अर्थतन्त्र, सार्वजनिक खरिदमा हावी ‘क्रोनिइजम’ र भ्रष्टाचार, भयावह बनिसकेको व्यापार घाटा, पूर्णतः मेटिएको दलाली–राजनीति लक्ष्मणरेखालाई देखेको नदेख्यै गरेर लेखिने बजेटले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।
अच्युत वाग्ले

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको पट्यारलाग्दो बजेट वाचन गरे । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन जम्मा डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ सय ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा ३७.७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यसभित्र पनि संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा हस्तान्तरण गरेको तर खर्च नभएर त्यहाँको सञ्चित कोषमा थन्किएर बसेको रकम समावेश छ । यसरी हेर्दा, विगत दस महिनामा संघीय सरकारको वास्तविक पुँजीगत खर्च करिब २५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण गर्नुपरेको लामो लकडाउन अदिलाई देखाएर स्रोत प्रशोचनको यो दुर्दशालाई स्वाभाविक देखाउनका लागि कुनै राजनीतिक तर्क गर्न सकिएला, तर यथार्थ के हो भने, वास्तविक पुँजीगत खर्च लामो समयदेखि ३५ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन र त्यही बहानामा सार्वजनिक ओहदामा बस्नेहरूले ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार नै गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट ‘असारे विकास’ मा असीमित हुरेलधुरेल हुन्छ । यो प्रस्ट अनियमितताको आँकडासमेत जोड्दा पनि विगत दस वर्षको औसत पुँजीगत खर्च मुस्किलले विनियोजनको ६७.५ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ हरूले नै देखाएका छन् ।

पुरानैको चाङ

अर्थमन्त्री पौडेलले वाचन गरेको तीन घण्टा लामो बजेट भाषणमा करिब ८० प्रतिशत अंश हालैका वर्षहरूका बजेटबाट ठ्याक्कै ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको छ । अरू त अरू, काठमाडौंमा तीन सय बेडको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल (प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै पचास शय्याका अस्पताल) बनाउने प्रस्ताव शब्दशः पोहोर प्रस्तुत बजेटबाट झिकेर ल्याइएको छ । तर, विगत एक वर्षमा यसको कुनै काम अघि बढेको छैन । यो कसको कमजोरीले भयो ? कतै समीक्षा भएको छैन । यो हाम्रो बजेट लेखनमा झाँगिएको कुसंस्कारको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार आदि सबै क्षेत्रमा यस्तै वर्षौं पुराना सयौं योजना हरेक नयाँ बजेटमा पुनः सारिन्छन् । यस पटक पनि उनै कतिपय दशक पुरना कार्यक्रमहरूसमेत जस्ताको तस्तै वा केही शब्द फेरेर चाङ लगाइएका छन् ।

मूल प्रश्न के हो भने, एक पटक प्रस्तावित आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेपछि फेरि किन बजेटमा समावेश हुन्छन् ? एक वा दुई वर्षको अनुभवपछि, तिनै कार्यक्रममा विनियोजित रकम खर्च हुन र आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ताजा र क्रियान्वयन सम्भव प्रस्तावना बजेटमा किन लेखिँदैन ? अथवा, अर्थतन्त्रका वास्तविक र ताजा आर्थिक मुद्दा वा समस्यालाई सीधै सम्बोधन गर्ने गरी हरेक वर्ष ताजा र अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुरूपको बजेट लेख्न सुरु गर्ने अभ्यास किन उद्घाटन नै हुन सकेको छैन ? उनै पुराना कुराहरूको फेहरिस्त दोहोर्‍याएर अर्थहीन लामो बजेट बनाउने र पढ्ने दीर्घरोगबाट नेपाल किन मुक्त हुन सकिरहेको छैन ? (अर्को प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ— यदि भारत, चीन वा अमेरिकाजस्ता ठूला मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूले पनि नेपालकै अर्थमन्त्रीको शैलीमा बजेट लेखेर प्रस्तुत गरे भने त्यसलाई वाचन गरिसक्न तिनहरूलाई कति दिन लाग्ला ?)

बजेट मूलभूत रूपले राजनीतिक दस्तावेज नै हो । राजनीतिले नै मुलुकले भोगेका गम्भीरतम आर्थिक–सामाजिक प्राथमिकताहरूलाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ । र, त्यो राजनीतिक चेत मुलुकले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीसम्मत र त्यसलाई सुदृढ गर्ने अभिप्रायप्रेरित हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत बजेटले कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त मुलुकका नागरिकको जीवनरक्षा एवम् सीमान्तीकृतहरूको जीविकोपार्जनको रक्षा पहिलो प्राथमिकता राख्नु अपरिहार्य थियो । त्यस्तै, मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई क्रियाशील र सकेसम्म सुदृढ बनाएर अहिले मुलुकले भोगेका आकस्मिक र बल्झिएका दुवै प्रकृतिका आर्थिक समस्याहरूको समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो ।

तत्कालीन प्राथमिकताको हकमा, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि साढे २६ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने एउटा निर्णयबाहेक महामारीकेन्द्रित योजनाहरू बजेटमा परेनन् । महामारीका कारण पूर्णतः बन्द भएका करिब ४ लाख साना, घरेलु तथा स्वरोजगारमूलक उद्योगहरू खोल्ने; दैनिक आम्दानी गुमाएर सडकमै भोकले पिल्सिएकाहरूलाई बचाउने; मरणासन्न भएका पर्यटन, शिक्षा क्षेत्र आदिलाई पुनर्जीवन दिने कुनै कार्यक्रम बजेटमा परेनन् । जति परेका छन्, तिनको पनि कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक संस्थागत संयन्त्र र तिनको प्रभावकारिताको सर्वत्र अभाव छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चासो पछिल्ला बजेट वक्तव्यहरूले नदिएका कारण हरेक वर्ष घोषणा हुने राहत, सहुलियत र सुविधाका अनेकौं कार्यक्रमहरू यथार्थमा प्रायः उपलब्धिशून्य हुने गरेका छन् । कोभिड–१९ पीडितका हकमा पनि त्यही भएको छ ।

राजनीतिक बेइमानी

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका प्रकाशमा, संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावको योजना उल्ट्याएन भने पनि यो बजेटको अधिकतम आयु पाँच महिना हो । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो भने दुई–तीन महिनामै अर्को सरकार बन्ने सम्भावना जिउँदो छ । जुन बाटोबाट अर्को सरकार बने पनि त्यसले अर्को बजेट ल्याउँछ नै । यति सामान्य यथार्थमाथि पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारले पूरै एक वर्षका लागि अनगिन्ती कार्यक्रम राखेर ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने निरर्थक कसरत गर्‍यो । धेरैले यसलाई चुनावकेन्द्रित बजेट भनेका छन्, तर यसले त प्रस्तावित संघीय संसद्को चुनाव, आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव र त्यसपछि हुने सरकार परिवर्तनलाई वास्तै नगरी ओलीकै अकण्टक शासनको परिकल्पनामा पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसतर्फ सायद कमैको ध्यान गएको छ ।

राज्यले सोझै सम्बोधन गर्नुपर्ने मुलुकका तात्कालिक आर्थिक प्राथमिकताहरू प्रस्ट छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट मुलुकको सामाजिक–आर्थिक जीवन थला परेको छ । खोपका लागि बजेट छुट्याएर मात्र त्यो सहजै र शीघ्रै नेपाललाई प्राप्त हुने अवस्था छैन । त्यसले विश्वमञ्चमा नेपालको हैसियत र राज्यको कूटनीतिक क्षमताको थप परीक्षण गर्नेछ । तेस्रो लहरको भय कायम रहेका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र शासकीय प्रभावकारिता विस्तार गर्न यस पटक पनि विशेष ध्यान दिनबाट बजेट चुकेको छ ।

विदेशी र स्वदेशी दुवै रोजगारीका अवसरहरू गुमेका नेपालीहरूलाई दिगो र जीवन धान्न पुग्ने आयमूलक रोजगारी राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सबै तहका विद्यार्थीले मूलतः डिजिटल पूर्वाधार र वैकल्पिक अध्ययन–अध्यापन पद्धतिको अभावमा दुई शैक्षिक सत्र खेर फालिसकेका छन् । कृषिको स्वदेशी आपूर्ति सञ्जाल भत्किएको छ । नेपाली कृषकका उत्पादन बारी र सडकमा कुहिएका छन् । तर विगत दस महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि, पशु र दुग्धजन्य खाद्यवस्तुहरूको आयात भएको छ । साढे १२ खर्बको आयात हुँदा साढे ११ खर्बको व्यापार घाटा छ । विभिन्न मुलुकमा नेपाली जनताको करबाट चलिरहेका ३६ वटा दूतावासहरूको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनको क्षमतालाई खोप कूटनीतिमा मुलुकले भोगेको चरम असफलताले नांगेझार पारेको छ ।

सारमा, नेपालको बजेट लेखनमा अर्थशास्त्रीय व्यावसायिक (प्रोफेसनल) क्षमता र इमानदारीको खासै सार्थक भूमिका देखिने गरेको छैन । परिणाम, अहिले प्रस्तुत बजेट मात्रै होइन, दशकौं अघिदेखिका बजेटको नियत र नियति समान रूपले जनचासोविमुख, कर्मकाण्डी र अपेक्षित परिणामविहीन रहँदै आएको छ । यस पटक यस्तो अव्यावसायिकताले अलि बढी नै सीमा नाघेको छ । यसरी राजनीतिक र व्यावसायिक इमानदारी दुवै अवयव शून्य रहेका बजेटका लक्ष्य, अंक र आँकडाहरूमाथि टिप्पणी वा समीक्षा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ । किनभने ती अंकहरू शासकले मनोमानी ढंगले तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गर्छन् । त्यसमाथि केही चाटुकार अर्थशास्त्रीहरूले बौद्धिक छाप लगाइदिन्छन् ।

गिजोलिएका तथ्यांक

यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् पुग–नपुग ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेछ (हेर्नुस्, आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८, कार्यकारी सारांश, बुँदा नं. ८) । विश्व बैंकको तथ्यांकले नेपालको जीडीपी सन् २०१७ मा २५.१८ अर्ब डलर, २०१८ मा २९.१७ अर्ब डलर र २०१९ मा ३०.६४ अर्ब डलर पुगेको देखाएको छ । तर अर्थमन्त्री पोडेलले एकै वर्षमा ९ अर्ब डलरभन्दा धेरैको बढोत्तरी भएको एकातर्फ देखाएका छन् भने, अर्कातर्फ उनकै तथ्यांकले अर्थतन्त्र सोही अवधिमा २ प्रतिशतभन्दा बढीले संकुचनमा गएको उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारी र यसको चुनौती विद्यमान रहेका बेला गत वर्ष ७ प्रतिशत र यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रचारमुखी लक्ष्य यो सरकारका बजेटले राखे । गत वर्ष साढे १४ खर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामा पौने २ खर्बले घटाएको आफ्नै अनुभव हुँदाहुँदै अहिले साढे १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा एकतिहाइ स्रोत ऋणबाट पुर्ताल गर्ने प्रस्ताव छ । यसका लागि आवश्यक खर्च प्रभावकारिता, सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता र स्रोत प्रशोचन क्षमता अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्ययोजना समावेश गर्ने आवश्यकताको बोध अहिले पनि यो बजेट नामक निबन्ध लेखकहरूले गरेका छैनन् ।

मुख्य कुरा, अहिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उम्कनै नसक्ने गरी गाँज्दै लगेका गम्भीर पक्षहर — वैध अर्थतन्त्रलाई निल्नै आँटेको अवैध छाया अर्थतन्त्र, न्यून सार्वजनिक खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिदमा हावी ‘क्रोनिइजम’ र भ्रष्टाचार, भयावह बनिसकेको व्यापार घाटा, युवा जनशक्तिको अनियन्त्रित पलायन, शून्यको नजिक पुग्न लागेको स्वदेशी औद्योगिक उत्पादकत्व र पूर्णतः मेटिएको दलाली एवं राजनीतिबीचको लक्ष्मणरेखा — लाई देखेको नदेख्यै गरेर लेखिने बजेटले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकेन । सक्दैन । यसमा अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल मात्र अपवाद छैनन् । अव्यावसायिक, समस्याविमुख र कोठे अनुमानमा आधारित पुराना ‘टेम्प्लेट’ माथि बजेट लेखनको यो संस्कारले गम्भीर राष्ट्रिय रोगको रूप धारण गरिसकेको छ । सरकारमा बस्दा त्यही गर्ने र विपक्षमा बस्दा त्यसकै चरम विरोध गर्ने प्रतिक्रियात्मक शैलीभन्दा माथि उठेर वस्तुपरक बजेट लेखनको अभ्यास आरम्भ गर्न सार्थक राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×