न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर बहस सुरु भएको छ । 

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले आइतबारको बहसको सुरुमै न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागिता यो मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने भन्दै कुरा उठाएका थिए ।

कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले उक्त कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले लिखितमा आफ्ना धारणा दिन भनेका थिए । तर कानुन व्यवसायी नमानेपछि बहसका लागि समय दिइएको हो ।

बन्दीले पहिला पनि कुरा उठाएको र आज पनि सोही कुरा रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कति जनाले उक्त विषयमा बहस गर्ने भनेर सोधेका थिए । जवाफमा बन्दीले ५ जना कानुन व्यवसायीले १ घण्टाभित्र बहस सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि बहसको सुरुवात भएको छ ।

नेकपाको नामको मुद्दालाई लिएर ऋषि कट्टेलको मुद्दमा नमागेको विषयमा फैसला दिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । मागदाबीबेगर फैसला दिने न्यायाधीशमा कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । फागुन २३ गतेको उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका छन् ।

यसअघि शुक्रबार सुरु भएको बसहलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको रिटको पालो आएपछि सकिएको थियो । बाँकी मुद्दामा आइतबारबाट बहस सुरु गर्ने गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनपछि १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको सहित यससम्बन्धी ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । ती निवेदन हेर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

शुक्रबारको बहसमा निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×