आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षामा सवा २ खर्ब

गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायका लागि २ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब १३.२२ प्रतिशत हो । यसमध्ये गृह मन्त्रालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासनसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलगायतका लागि १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका लागि ५१ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकम चालु आवको भन्दा ३१ अर्ब ७९ करोड ६ लाख बढी हो । चालु आवमा गृह र रक्षामा १ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड ७९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो आवमा गृहको बजेट १ खर्ब ५ अर्ब ६८ करोड १९ लाख र रक्षामा ४८ अर्ब २४ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसरी तुलना गर्दा बर्सेनि रक्षा र सुरक्षा शीर्षकको बजेट बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यस वर्ष राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २ हजारले बढेका कारण पनि रक्षा र सुरक्षा शीर्षकको बजेटको आकार उकालो लागेको हो । सरकारले साउनबाट लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २ हजारले बढाएको छ ।

सबै सुरक्षाकर्मीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत कार्यरत सुरक्षाकर्मीले मासिक रूपमा पाउने रासन भत्ता बढेको हो । चारवट सुरक्षा निकायमा २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । ६ वर्षदेखि रासनभत्ता समायोजन गरिएको थिएन । २०७२ अघिसम्म सुरक्षाकर्मीले ठेकदारीप्रथाबाट रासन बुझ्थे । त्यसपछि नगदको प्रावधान ल्याइयो । तर, तोकिएको नगदबाट खाना र नास्ताको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने गरेको भन्दै रासनमा ४० प्रतिशतसम्म बढाउन माग गरिएको थियो ।

सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सीमा सुरक्षाका लागि आगामी वर्ष भारततर्फ १ सय १२ र चीनतर्फ गरी १ सय २० बीओपी थपिने प्रस्ताव छ । भारततर्फ ४ सय ८५ र चीनतर्फ १५ ठाउँमा कुल बीओपी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष छ । हाल चीनतर्फ ७ र भारततर्फ २ सय १७ स्थानमा बीओपी छन् । बीओपीका स्थायी संरचनाको अवस्था भने दयनीय छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले चालु आवको असार मसान्तभित्र थप ६६ बीओपीलाई स्थायी संरचनामा सारिने बताए ।

आगामी वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि १० दिनको पर्यटन प्रवर्द्धन बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । पारिश्रमिकसहित कर्मचारीलाई घुमघामका लागि बिदाको व्यवस्था गरिएको हो । यसरी बिदामा जाँदा कर्मचारीले स्केलअनुसारको १० दिनको रकम पनि पाउनेछन् । यसलाई सरकारले कर्मचारीका लागि ‘रिफ्रेसमेन्ट लिभ’का रूपमा अर्थ्याएको छ । यसले कोभिड महामारीपछिको पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

यस्तै, स्थल सीमानाकाबाट भित्रिने विदेशी नागरिकको अनिवार्य बायोमेट्रिक विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने गरी अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाइने छ । भारत र चीनतर्फका अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसले गैरकानुनी र घुसपैठबाट भित्रिने विदेशीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि मद्दत पुग्ने छ । आगामी आवभित्रमा ७० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले २ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई परिचयपत्र व्यवस्थापन गरिसक्ने जनाएको छ ।

केन्द्रीय कारागारमा कारागारको इतिहास प्रतिविम्बित हुने गरी संग्रहालय स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा भएका योगदानको स्मरण गर्न र कारागारको इतिहास सुरक्षित राख्न संग्रहालय निर्माण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरे ।

बर्सेनि विकराल बन्दै गएको डढेलो नियन्त्रण गर्न सेनालाई जिम्मा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पानी खन्याउने ‘बाम्बी बकेट’ सहितको हेलिकप्टरलगायतका उपकरण तयारी हालतमा राखिने जनाइएको छ । यस्तै, विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सबै प्रदेशमा मल्टिपर्पोज रोबोटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टिसिटर एम्बुलेन्स, रेस्क्यु भेहिकल र सबै पालिकामा दमकल पुर्‍याइने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गका लागि यस वर्ष ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष पनि सेनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम २०६६ सालबाटै सुरु भएको हो । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ ।