काठमाडौँ — चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।

बजेट चुनावी घोषणापत्र : रामशरण महत

सरकारले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । कामचलाउ सरकारले आउने असारसम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउने हो । तर, सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई खुसी पार्ने र आफूले राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आएजस्तै बजेट कार्यान्वयन हुन धेरै समय लाग्छ । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइएकै होइन । चुनावी प्रचारका लागि ल्याइएको हो । राजनीति एजेन्डा समावेश गरेर ल्याइएको यो बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो छ । यो सरकारको आयु लामो समय छैन । 

शब्दजालको पुलिन्दा,ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 

संसद्मा विश्वास गुमाएको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । तर, सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तै गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शब्दको पुलिन्दा भरिएका छन् । प्राथमिकता स्पष्ट छैन, धेरैतिर छरिएको छ । कार्यान्वयनमुखी छैन । विगत वर्षमा स्वास्थ्यमा ३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेन । जसको कारण अहिले मुलुकले यति ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट विगतमै जस्तै कार्यान्वयन हुने आधार कहींकतै छैन । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने खालको कार्यक्रम पनि कहींकतै छैनन् । समग्रमा बजेट निराशाजनक छ । 

संशोधित अनुमान पनि हासिल हुन गाह्रो,महेश आचार्य

समग्रमा यो बजेट नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेजस्तै छ । तत्कालीन नेकपा र एमाले सरकारले विगत चार वर्षमा ल्याएका बजेटलाई हेर्ने हो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । यसपटक त सरकारकै वैधता र आयुमा संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ । वैधता गुमाएको सरकारले यति ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न सैद्धान्तिक रूपमा पनि मिल्दैनथ्यो । कार्यान्वयन क्षमता छैन । न त कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नै छ । विगतका बजेटदेखि नै तोकिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन । बरु नकारात्मक वृद्धिदर बढेको छ । ६ महिनापछिको संशोधित अनुमान पनि हासिल हुने अवस्था देखिँदैन । 

साधारण खर्चमा बढी जोड,सुरेन्द्र पाण्डे

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र राजनीतिक अवस्था बिग्रेका बेला नियमित जसरी बजेट आएको छ । बजेटमा साधारण खर्चमा बढी जोड दिइएको छ । खासगरी सप्टवेरको पाटोलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यसले तत्कालका लागि समाजमा सकारात्मक सन्देश गए पनि पुँजीको खर्च र परिचालन हुन सक्दैन । यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च भए पनि आत्मनिर्भर बनाउँदैन । सामाजिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएका पैसा त खर्च हुन्छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कमजोर छ ।