बारम्बार सम्बोधन, उही रटान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बारम्बार सम्बोधन, उही रटान

आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरुलाई चर्को आक्षेप लगाउने सिलसिलाको निरन्तरता शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन तर त्यसका लागि उनले प्रयोग गरेको भर्‍याङबारे समाजको ठूलो हिस्सा सशंकित छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — राष्ट्रका नाममा गत वैशाख २० गते सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार फेरि सम्बोधन गर्दा विषयवस्तुमा तात्त्विक फरक देखिएन । हरेक सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहने कुरा नै दोहोर्‍याउँदै उनले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरूलाई चर्को आक्षेप लगाउने सिलसिला शुक्रबार पनि जारी राखे ।

गत ७ गते सम्पादक, ९ गते पार्टीनिकट पत्रकार र १३ गते विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको दोष विपक्षीलाई दिएका ओलीले शुक्रबार पनि त्यही कुण्ठा पोखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि ऊर्जा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना भएको बताए । तर उनी आफैंले न राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास गरेका छन् न लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा । बरु उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई पनि हठात् विघटन गरेर राजनीतिलाई अनिश्चयको बिन्दुतिर धकेलिदिएका छन्, महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेर आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

ओलीले सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि राजनीतिक स्थायित्वमा भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर आफ्नो सम्बोधनमा गरेका छन् । तर ओलीले भनेझैं प्रतिनिधिसभालाई अघि बढ्न नदिएको संसद्का सहयात्री दल र उनकै पार्टीका सहकर्मीले होइन, ओली स्वयंले हो भन्ने देखिएको छ ।

संसद् अधिवेशन नै नडाक्ने, संसद्लाई बिजनेस नदिने, आफ्नो विरोध हुन थाल्नेबित्तिकै बिनासल्लाह अधिवेशन अन्त्य गर्ने, बसेका नौ बैठकमध्ये एउटामा पनि उपस्थित नहुने ओली स्वयं हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा बैठकमा एकैपटक विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते मात्रै गए । त्यसपछि पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा चल्न दिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरिदिए । तर उनी विघटित प्रतिनिधिसभा र त्यहाँका अरू सांसदलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई भनेका छन्, ‘राजनीतिक अन्योल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो । यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरें । यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ७ गते सम्पादकहरूसँगको छलफलमा आफूलाई सरकार चलाउन पुगिसकेको बताएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाए र आफ्नो पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा बसेर सघाउनेसमेत उनको भनाइ थियो । तर दुई घण्टामै ओलीको बोली र व्यवहारमा आकाशपातालको फरक देखियो । सरकारको दाबी गर्न उनी आफैं गए, त्यो पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री रहँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेन भनेर आफैंले प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई चुनौती दिँदै । ओलीले सत्ता छिनाझप्टीमा भइरहेका यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गर्ने स्वीकारोक्ति सम्बोधनमा गरेका छन् ।

‘यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्यमान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै एमाले र जसपाका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो ।’ उनले दुवै दाबीमा प्रधानमन्त्री बनाउने आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिबाट दुवैलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको र निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको जिकिर गरेका छन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीमा देखापरेका यस्तै विकृत अभ्यासको शृंखला जारी रहनु दुःखद रहेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री ओलीको छ । तर ओलीले सरकार बन्न सक्ने, नसक्ने अन्तिम छिनोफानो संसद्ले नै गर्छ भन्ने सत्य स्विकार्न भने बिर्सिएका छन् । उनले हतासमा गरेको निर्णयकै कारण प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको तीन महिना पनि नपुग्दै फेरि विघटन भएको छ, मुद्दा न्यायालमा पुगेको छ । यसले राजनीतिक अन्योल अरू लम्ब्याउने निश्चित छ । यसमा ओली स्वयं पनि सहमत छन् ।

‘लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ?’ ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या संकुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन् । तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृति पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो ।’

तर आफ्नो सत्ता जोगाउन जसपा फुटाउने आफ्नै चालबाजीबारे ओली मौन छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्ति छ, ‘बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन । अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइन ।’ तर संविधान निर्माण गर्दा एक जना प्रधानमन्त्रीको लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राज्यलाई भार पार्ने अवस्था नै नआओस् भनेर सांसदहरू टिपनटापन गरेरै भए पनि सरकार निर्माणको परिकल्पना गरिएको हो । त्यतिखेरका दलका प्रतिनिधिहरू र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वयंले पनि यसलाई धेरैपटक संविधानको अति लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो, जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो,’ ओलीको यो अभिव्यक्तिमा आमनागरिकको समर्थन छ, तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमाथि शंका पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन तर त्यसका लागि उनले प्रयोग गरेको भर्‍याङबारे समाजको ठूलो हिस्सा सशंकित छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेर प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।

ओलीले सुरुमा नेकपा र पछि एमाले बचाउन आफूले अथक् प्रयास गर्दा पनि असफल भएको भन्दै त्यसको दोष आफूबाहेक अरू सबैलाई दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुन २८ गते आफूइतरका नेताहरूलाई बाहिरै राखेर धमाधम गरेको निर्णय नै एमाले विभाजनको प्रस्थानबिन्दु हो भनेर स्विकार्न ओलीले सकिरहेका छैनन् । त्यसपछि भएका ‘फ्लोर क्रस,’ आफूले उठाएका उम्मेदवार हराउन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट भएको विपक्षी मोर्चाबन्दी, आफ्नाविरुद्धको हस्ताक्षरमा उनले चरम विकृति देखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई धेरैपछि उठाउँदै सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समय–समयमा उठ्ने विषयलाई समाधान गरिनेछ ।’ तर पोहोर जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ओली सरकार हिचकिचाएको छ ।

ओलीले नै रुचि नदेखाउँदा गत कात्तिक १७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको क्षेत्रफल सार्वजनिक नभएको हो । ओलीले भने भारतले ५८ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको जमिनै फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । यही सम्बोधनबाटै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी अवतार धेरैपछि फर्किएको संकेत मिलेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७८ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३१ वर्षपछि अलग-अलग

झापा विद्रोहयता माले हुँदै अघि बढेको पाँच दशकको राजनीतिक यात्रामा आधा समयभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका खनाल र नेपाल एमालेबाट निष्कासित
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — एमालेको कार्यदलमा रहेका नेताहरू आइतबार मध्यरातिसम्म पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने छलफलमै थिए । राजधानीको एक होटलमा करिब २ घण्टा भएको वार्तामा तय भएका विषयवस्तुअनुसार सोमबार दिउँसो १२ बजे कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने तय भएको थियो ।

तर त्यस्तो सहमति गरेकामध्ये घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न गएपछि ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाए । उनले आइतबारै नेता माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउँदै कारबाही गर्ने संकेत दिएका थिए । तर राति कार्यदलका सदस्यहरूको बैठकमा सहमतिको सम्भावना खोज्ने र मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने निधो भएको थियो ।

नेपालपक्षीय नेताहरू ओली समूहले यसअघि पनि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हुने बेला संवादका नाममा अलमल्याएको र पछि वास्तै नगरेको भन्दै त्यस्तै चालबाजी हुन सक्ने निष्कर्षसहित बालुवाटार गएनन्, ओली समूहले त्यसलाई धोकाका रूपमा बुझ्यो । साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । योसँगै २०४७ मा एमाले गठन हुँदा पोलिटब्युरो सदस्य भएर एकीकृत पार्टीको यात्रा थालेका खनाल–नेपाल राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एमाले छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् ।

खनाल र नेपालले माले स्थापना गर्दा जेलमा रहेका ओली छुटेपछि २०४४ सालमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । झापा विद्रोहलाई माले गठनको प्रेरणा मानेका र एउटै पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट माथि उठेका ओली र खनालको बाँकी राजनीतिक जीवन अब अलगअलग हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा सबैभन्दा लामो समय १५ वर्ष नेपाल थिए भने खनालले भूमिगत कालमा ५ वर्ष मालेको नेतृत्व गरे । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि फेरि खनाल नै पार्टीको महासचिव बने । २०६५ को बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टी बहुपदमा गएपछि खनालले पहिलो अध्यक्ष बन्दै एमालेको नेतृत्व गरे ।

नवौं महाधिवेशनमा खनाल–नेपाल एकातिर हुँदा ओली अर्को गुटमा थिए । त्यही बेलादेखि नै तिक्त रहेको एमालेका यी पाका नेताहरूको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रसँग एक भएर नेकपा बन्दा र नेकपा विभाजन भएर फेरि एमाले बन्दा पनि सुध्रिन सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताका लागि गरिएका तमाम प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल समूह पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेपछि कारबाही गर्नुको विकल्प नभेटिएको बताए । ‘एकताका लागि छलफल, संवाद चलिरहेकै थिए, उहाँहरू अध्यक्षविरुद्धको मोर्चामा लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘चुनावको घोषणा भइसकेको छ, यस्तो बेला एकजुट हुनुपर्ने पार्टी अलगअलग हुँदा घाटा एमालेलाई नै हुने हो ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय


सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्नेजस्तो अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनुचित क्रियाकलापमा किन सहभागी हुनुपरेको हो भनेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि निष्कासन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । एमालेले सोमबार खनाल, नेपालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, नीरादेवी जैरू र कलिला खातुनलाई निष्कासन गरेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका अरू १२ जनालाई एमालेले २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर उनीहरूले स्पष्टीकरण दिनेभन्दा पनि नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढनुपर्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । नेपालनिकट विद्यार्थी नेता जीवन राईले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइसकेका छन् । उनले माग गरेको कलम चुनाव चिह्न रहेका खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वाग्मती प्रदेशबाट विजयी भएका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले ओलीको कारबाहीले आफूहरूलाई केही प्रभाव नपर्ने भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने जनाए । यो समूहको स्थायी कमिटी र सांसदहरूबीच बारम्बार बसेको बैठकले पनि नयाँ पार्टी खोल्ने र बृहत् वाम एकता गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

एमालेको निष्कासनमा परेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको निर्णय हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, त्यतिखेरै पार्टी फुटाउने उहाँको योजना थियो । भदौमा कार्यदलले पूरै कार्यकाल उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं,’ उनले भने, ‘तर विदेशी गुप्तचरलाई मध्यरातमा मन्त्रणा गरेका ओलीलाई पार्टी एकता कायम राख्नु थिएन । हामी उहाँको क्रियाकलापविरुद्ध उत्रिन्छौं । कारबाहीका निर्णयको कुनै अर्थ छैन । हामीलाई यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएकै हो ।’

गत फागुन २३ मा सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पुनःस्थापित भएपछि पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निष्कर्ष खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको थियो । तर फागुन २८ गते एकलौटी बैठक बसेर ओलीले निर्णय गरेपछि एमालेको एकताको सम्भावना खलबलियो । नेपाल समूह पनि चैतभरि पार्टीको समानान्तर कमिटी गठनमा केन्द्रित भयो ।

वैशाख पहिलो साता कोरोनाको महामारी तीव्र हुनुअघिसम्म खनाल–नेपाल समूहले ६६ जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको छ । अधिकांश जनवर्गीय संगठन निर्माण गरेको छ । तर दोस्रो पुस्ताका मध्यमार्गी नेताहरूले एमाले एकता कायम राख्ने भन्दै प्रयास गर्दै आएका थिए । वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच भएको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएपछि एकताको सम्भावना बढेको थियो । वाग्मती प्रदेशमा नेपालले उम्मेदवार बनाएका खिमलाल देवकोटा विजयी भएपछि पनि ओली र नेपालबीच संवाद भएको थियो ।

त्यतिखेर नेपाल आफैंले ओलीलाई फोन गरेर राष्ट्रिय सभाको परिणामबाट पार्टी एकता भाँडिने गरी निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालको उक्त आग्रहमा ओली पनि सहमत नै देखिएको ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ । तर नेपालसहितका सांसदले गठबन्धनको सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति देउवालाई सघाउने निर्णय गरेपछि एकताको सम्भावना टरेको निष्कर्ष ओलीको थियो । लगत्तै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे । त्यसविरुद्ध पनि नेपाल पक्षका सांसद अदालतमा पुगे ।

‘गत चैत १६ गते नेपाल र रावल तथा १९ गते घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दा अध्यक्षले त्यसको आधार पुष्टि गर्ने ठाउँ थिएन, त्यो फिर्ता पनि भयो,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले त कारबाही नगर्दा किन कारबाही भएन भनेर प्रश्न उठ्ने गरी साथीहरूले गतिविधि गर्नुभयो, बाध्य भइयो ।’

२०५४ मा विभाजन भएर २०५८ मा मिलेको एमाले नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिसँगै दोस्रो पटक फुटको संघारमा पुग्दा अधिकांश समय संस्थापन रहेर पार्टीमा नेतृत्व गरेका नेताहरू नै एमालेमा नरहने देखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×