भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा बेलायत सरकार नेपालसँग वार्ता गर्न तयार

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका उपाध्यक्ष एवम् ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरलाई दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न पाँचवटा बुँदामा आफ्नो धारणा उल्लेख गरेको छ । ब्रिटिश गोर्खा सम्बद्ध विभिन्न पाँचवटा संस्थाहरुसहित एनआरएनका तर्फबाट ६ अप्रिल २०२१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पठाएको हो ।

पत्रमा यसअघिका प्राविधिक समितिले गरेका काम, बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएका संवाद, नेपालमा लगानी, बेलायत बसोबास गर्न चाहने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको व्यवस्थापन र बैंकमार्फत पेन्सन भुक्तानी लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बेलायत सरकारले पूर्व गोर्खाहरुको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र आवश्यक परे नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतमार्फत पनि संवाद गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि पूर्वगोर्खा सैनिकका बारेमा कुरा गर्न सक्छ ।’

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यसअघिको प्राविधिक समितिले तयार पारेको व्यवस्थाका बारेमा सन् २०१९ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने पूर्व गोर्खा र तिनका आश्रित परिवारहरुका लागि पटकपटक व्यवस्था गरिएको र छुटेकाहरुका लागि थप व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

बेलायत बस्न चाहने गोर्खाहरुलाई आवश्यक प्रावधान पछिल्लो पटक सन् २००४ मा बनाइएको त्यसअघिका गोर्खाहरुका लागि थप दुई वर्ष दिइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सन् २००९ मेमा १ जनवरी १९४८ देखि ३० जुन १९९७ को बीचमा सेवारतहरुका लागि बेलायत बसोबासका लागि अनुमति दिइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आश्रित परिवारको पहिचान र अनुमति दिन काठमाडौंमै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी पहिलो पटक सेप्टेम्बर २०१९ मा २ दशमलव पाँच मिलियन पाउण्ड कोषमा भुक्तानी गरिएको र कोष अन्तर्गत आधारभूत उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

पूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पाउण्ड स्टर्लिङमै पेन्सन उपलब्ध गराइएको र कुनै पनि भारतीय बैंकमार्फत पेन्सन नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ । पेन्सनबापत वार्षिक एक सय बीस मिलियन पाउण्ड पठाउने गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा एनआरएनए, युकेका ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरले बुधबार साँझ सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । ब्रिटिश गोर्खाहरुको मागका बारेमा फरकफरक संस्था र ब्यानरमा आन्दोलन गरिरहेका संस्थाहरुलाई गाहामगरकै नेतृत्वको विभागले एउटै छातामा समावेश गरेको छ ।

छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु, अभियन्ताहरु, संघर्षरत संस्था बीजीडब्ल्युएस, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, ब्रिटिश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता अभियान र नेसा युकेका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए । यी संस्थाहरुको सहभागितामा एनआरएनएले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

उपाध्यक्ष गाहा मगरले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरी तत्काल सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।