भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा बेलायत सरकार नेपालसँग वार्ता गर्न तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दामा बेलायत सरकार नेपालसँग वार्ता गर्न तयार

नवीन पोखरेल

लण्डन — भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बेलायत सरकारले जनाएको छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय । फाइल तस्बिर

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका उपाध्यक्ष एवम् ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरलाई दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न पाँचवटा बुँदामा आफ्नो धारणा उल्लेख गरेको छ । ब्रिटिश गोर्खा सम्बद्ध विभिन्न पाँचवटा संस्थाहरुसहित एनआरएनका तर्फबाट ६ अप्रिल २०२१ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पठाएको हो ।

पत्रमा यसअघिका प्राविधिक समितिले गरेका काम, बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएका संवाद, नेपालमा लगानी, बेलायत बसोबास गर्न चाहने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको व्यवस्थापन र बैंकमार्फत पेन्सन भुक्तानी लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बेलायत सरकारले पूर्व गोर्खाहरुको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र आवश्यक परे नेपाल सरकारले काठमाडौंस्थित आफ्ना राजदूतमार्फत पनि संवाद गर्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि पूर्वगोर्खा सैनिकका बारेमा कुरा गर्न सक्छ ।’

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यसअघिको प्राविधिक समितिले तयार पारेको व्यवस्थाका बारेमा सन् २०१९ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइसकेको र सोही अनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने पूर्व गोर्खा र तिनका आश्रित परिवारहरुका लागि पटकपटक व्यवस्था गरिएको र छुटेकाहरुका लागि थप व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

बेलायत बस्न चाहने गोर्खाहरुलाई आवश्यक प्रावधान पछिल्लो पटक सन् २००४ मा बनाइएको त्यसअघिका गोर्खाहरुका लागि थप दुई वर्ष दिइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सन् २००९ मेमा १ जनवरी १९४८ देखि ३० जुन १९९७ को बीचमा सेवारतहरुका लागि बेलायत बसोबासका लागि अनुमति दिइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आश्रित परिवारको पहिचान र अनुमति दिन काठमाडौंमै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गोर्खा कल्याणकारी कोष स्थापना गरी पहिलो पटक सेप्टेम्बर २०१९ मा २ दशमलव पाँच मिलियन पाउण्ड कोषमा भुक्तानी गरिएको र कोष अन्तर्गत आधारभूत उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

पूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि नेपालस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पाउण्ड स्टर्लिङमै पेन्सन उपलब्ध गराइएको र कुनै पनि भारतीय बैंकमार्फत पेन्सन नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ । पेन्सनबापत वार्षिक एक सय बीस मिलियन पाउण्ड पठाउने गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रका बारेमा एनआरएनए, युकेका ब्रिटिश गोर्खा विभाग प्रमुख प्रेमगाहा मगरले बुधबार साँझ सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । ब्रिटिश गोर्खाहरुको मागका बारेमा फरकफरक संस्था र ब्यानरमा आन्दोलन गरिरहेका संस्थाहरुलाई गाहामगरकै नेतृत्वको विभागले एउटै छातामा समावेश गरेको छ ।

छलफलमा गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु, अभियन्ताहरु, संघर्षरत संस्था बीजीडब्ल्युएस, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, ब्रिटिश गोर्खा नागरिकता निरन्तरता अभियान र नेसा युकेका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए । यी संस्थाहरुको सहभागितामा एनआरएनएले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

उपाध्यक्ष गाहा मगरले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्पर्क गरी तत्काल सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १४:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यान्न अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ : प्रजिअ पराजुली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकामा थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्यवस्तु अभाव हुन नदिन उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले वैकल्पिक खाद्य व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएका छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अनलाइनबाट माग गर्न सकिने र त्यही अनुसार मोबाइल सवारीबाट सम्बन्धित ठाउँमै खाद्यवस्तु पुर्‍याउने सम्बन्धि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो ।

उनले भने,'हामीले आज नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य, किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गर्‍यौं । कोरोनाको संक्रमण दर घटाउनकै लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौं । यस्तो अवस्थामा दाल चामल तेल नुन, गेडागुडी लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको सहज आपुर्तिका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड संयुक्त मोबाइल टीम परिचालन गरी स्थलगत रुपमा नै अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका छौं । हामीले सम्पर्क नम्बर सहितको सूचना निकाल्छौं जहाँ जहाँ आवश्यक परेको छ उहाँहरुले सुपथ र उचित मूल्यमा दैनिक अत्यावश्वयक पर्ने सामानहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । हामीसँग खाद्य, किराना थोक व्यापार संघका प्रतिनिधिहरुका जानकारी अनुसार अहिले प्रसस्त मात्रामा स्टक छ र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन र हामीले अत्यावश्यक सामाग्रीको ढुवानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । अहिले एक हप्ताको लागि चाहीँ यीनै दुई संस्थाबाट उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको पदाधिकारी उपस्थितिमा विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । सर्वसाधरण नागरिकले किन्नै नपाइने हो कि? हाहाकार हुने हो कि ? पसलमा छैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।'

कोरोना महामारी संक्रमणको चेक ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले जेठ १४ गतेदेखि २० गतेसम्म कडा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । यो अवधिभर आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न एवं भीडभाड हुन नदिन उपत्यकामा खाद्य पसल समेत सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले नै सरकारी तवरबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो ।


खाद्य पसलहरु बन्द हुँदा उपभोक्ताहरुलाई समस्या नहोस् भनेर उपत्यकामा मोबाइल खाद्य वितरण प्रणाली पनि लागू गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेट र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले दाल,चामल लगायतका खाद्य वस्तु बिक्री गर्न मोबाइल सवारीको व्यवस्था गरेका छन् ।

काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले कसैलाई चामल,दाल तेल नुनलगायतका अत्यावश्यक खाद्यवस्तु अभाव हुन नदिन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेट र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट वितरणको प्रबन्ध मिलाइने बताए । अनलाइनबाट आवश्यक खाद्य वस्तुको माग संकलन गर्ने र सोही बमोजिम गाडीहरुबाट स्थलगत व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

गाडीबाट रुट यकिन गरी स्थानीयस्तरमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिक्री वितरण गरिने,कसैलाई खाद्यको अभाव भएमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थालाई समन्वय गर्ने,खाद्य आपूर्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक गाडी,चालक र कर्मचारीको आवागमन मिलाउन जिल्ला प्रशासनले पासको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । मोबाइल खाद्य वस्तु आपूर्तिका लागि स्थानीय रुटको व्यवस्थापन गर्न व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले प्रशासनसँग समन्वय गर्नेछन् । आपत विपद्मा परेका र अत्यन्तै विपन्न नागरिकलाई खाद्य अभाव भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खाद्य व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १४:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×